रोल्पा — द्वन्द्वकालमा माओवादीको प्रभाव क्षेत्र रहेको रोल्पामा पछिल्ला निर्वाचनमा उक्त पार्टीले नै वर्चस्व कायम गर्दै आएका छन् । शान्ति प्रक्रियामा आई चुनावमा सहभागी भएयता यहाँ माओवादीले निरन्तर चुनाव जित्दै आएको हो ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा जिल्लाका दुईवटै क्षेत्र माओवादीले जितेको थियो । रोल्पा–२ बाट उम्मेदवार बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त मुलुकको प्रधानमन्त्री नै भए । शान्ति प्रक्रियापछि रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै थुप्रै नेता माओवादीको माथिल्लो तहमा र सत्ताको समेत उच्च तहमा पुगेका छन् । २०६४ मा विजयी भएर दाहालले छोडेको रोल्पा–२ मा उपनिर्वाचन हुँदा पनि माओवादीले नै जितेको थियो । त्यस क्षेत्रमा २०६५ मा भएको उपनिर्वाचनमा माओवादी नेता थबाङ निवासी सन्तोष बुढामगर विजयी भएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन, स्थायी समिति सदस्यहरू कुलप्रसाद केसी, जयपुरी घर्तीमगर, ओनसरी घर्तीमगरलगायत नेता उपप्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्री नै भए । महरा र ओनसरी सभामुख बने । महरा धेरै पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ, सञ्चारलगायत मन्त्री बने । शान्ति प्रक्रियापछि भएका सबै निर्वाचनमा रोल्पामा माओवादीकै जित भएको छ । पहिलो संविधानसभा २०६४, रोल्पा–२ को उपनिर्वाचन २०६५, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० एवं प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनहरू २०७४ र २०७९ मा माओवादीले नै यहाँ अग्रता लिँदै आएको छ ।

एमालेसँग पार्टी एकीकरण प्रक्रिया चलिरहेका बेला भएको २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको एउटा र प्रदेशसभामा दुईवटा गरी तीनवटै सिटमा माओवादीले एकलौटी उम्मेदवार उठायो । एमालेलाई उम्मेदवार हुने मौकै नदिए पनि एमालेले केन्द्रीय नीति अनुसार पूर्ण सहयोग गर्‍यो । प्रतिनिधिसभामा नेता वर्षमान पुन र प्रदेशमा कुलप्रसाद केसी र दीपेन्द्रकुमार पुन विजयी भए । एमालेले २०७९ को निर्वाचनमा भने आफ्नै उम्मेदवार उठायो । यसपटक कांग्रेससँग गुनावी गठबन्धन गरे पनि माओवादी केन्द्रकै उम्मेदवारले जिते । यसपटकको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा १ मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार उठाउने र प्रदेशसभा २ मा कांग्रेसका उम्मेदवार उठाउने गठबन्धनको निर्णय थियो । तर, प्रदेशसभा २ मा बागी उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रकै नेताले जिते । उक्त क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन विजयी भए ।

रोल्पामा एमालेको राजनीति र माओवादीलाई सघाएको विगत बुझेको कांग्रेसले भने गत प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा एउटा क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउन माओवादीसँग सम्झौता गर्‍यो । कांग्रेसले यसपटक गठबन्धनबाट उम्मेदवार उठाउन केन्द्रीय तहमा नै निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले उम्मेदवारी त दिन पायो तर माओवादीको ‘धोका’पछि कांग्रेस उम्मेदवार विजयी हुन सकेनन् ।

‘हामीले राष्ट्रिय तहको नेता भनेर उहाँ (वर्षमान पुन) लाई साथ दियौं, विश्वास गर्‍यौं,’ प्रदेशसभामा पराजित कांग्रेस उम्मेदवार एवं प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘तर, मेरैविरुद्ध योजना बनाइएको चाल पाएनौं । माओवादी केन्द्र र उक्त पार्टीका नेताले राजनीतिक बेइमानी गरेको देख्दा निकै दुःख लाग्छ ।’ रोल्पामा जित सुनिश्चित नभए पुनलाई रूपन्देही, बर्दिया र बाँकेको कुनै क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाउने पार्टीका नेताको सोच थियो । ‘तर, अमरसिंह दाइले रोल्पाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने चाहना राखेकाले यतै उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भयो,’ कांग्रेस जिल्ला सभापति किशोर आचार्यले भने, ‘रोल्पामा गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका साझा उम्मेदवार माओवादी नेता वर्षमान पुनले पनि जिताउने आश्वासन दिएका थिए । तर, कांग्रेसलाई ठूलो धोका भयो ।’

‘जीर्ण योजना कार्यान्वयन प्राथमिकतामा’

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा रोल्पा (२) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर विजयी दीपेन्द्रकुमार पुनले जिल्लामा आफ्नो पहिलो काम जीर्ण योजना कार्यान्वयन गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुने बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यको शपथ लिनुअघि नै उनले रोल्पामा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका पूर्वाधारका योजना सम्पन्न गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने वचन दिएका हुन् । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई पराजित गरी दीपेन्द्र प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

‘अलपत्र ठेक्कापट्टाका योजना कार्यान्वयन गराउन ठेकेदारलाई काममा लगाउनुपर्ने, उपभोक्ता समितिलाई सक्रिय बनाउन र जनताको तर्फबाट अनुगमन गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘म अहिले नै घोषणा गर्छु, योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई निर्माण स्थलमा झिकाएर तत्काल काम सम्पन्न गराउनेतर्फ लाग्ने प्रण गर्छु । हिजो पार्टीले मलाई रोक्थ्यो । अब म स्वतन्त्र भएको छु । सबै जीर्ण काम गराइछाड्छु ।’

उनका अनुसार जिल्लामा पूर्वाधार योजना अन्तर्गत सडक, विद्युतीकरण, पर्यटकीय सडक निर्माण, अस्पताल भवन निर्माण लगायतका योजना अलपत्र छन् । करोडौंको योजनामा रोल्पाका अधिकांश गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने गरी ठेक्का पाएका ठेकेदारले लामो समयसम्म बेवास्ता गरेकाले ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । ‘विद्युत् लाइन जोडिसक्ने बेलासम्म पोल पनि ल्याइएको छैन । जनता अँध्यारोमा बसेका छन् । किन ढिला गरेको भनेर जिल्लास्थित विद्युत् कार्यालयमार्फत ठेकेदारलाई निर्माण स्थलमा झिकाउन ध्यानाकर्षण गराएको छु,’ उनले भने ।

यस्तै ठेकेदारकै लापरबाहीले रोल्पा अस्पतालको भवन निर्माण चरणमै अलपत्र छाडिएको छ । उक्त योजनाको ठेक्का लिएका रोल्पा गामकै ठेकेदार खगेन्द्र बुढामगरलाई तत्कालै बोलाएर ल्याउन स्थानीय प्रशासनमा ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । ‘उनै ठेकेदारले अलपत्र पारेको सिमलबाङ–दारबोट सडक पनि उस्तै छ । ठेकेदारलाई काम गर भनेपछि काम थालिएको छ,’ उनले भने । ती सडक योजनामा यसअघि माओवादी कार्यकर्ताले पेटीमा ठेक्का लिएर अपलत्र पारेको ठेकेदार खगेन्द्रको भनाइ छ ।

सांसद पुनले मुख्य ठेकेदारलाई बोलाएर काम छिटो सकाउन प्रशासनमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने योजना बनाउन जिल्लाबासीसँग आग्रह गरेका छन् । यस्तै सहिद मार्ग सडक योजना लगायतका सडक पूर्वाधारमा ठेकेदारले ढिलाइ गर्ने र अलपत्र पार्ने गरेका छन् । जिल्लाका पूर्वी र भित्री गाउँका दर्जनौं सडक योजना अलपत्र छन् ।