लघुबित्तको चर्को ब्याजविरुद्ध बन्गाडका स्थानीय आन्दोलित

आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन् । आफूहरुमाथिको शोषण अन्त्य नभएसम्म उनीहरुले आन्दोलन जारी राख्ने र लघुबित्तको कामकाज सञ्चालनमा रोक लगाउने भन्दै दबाब दिएका छन् । उनीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी लिएको ब्याज फिर्ता गर्न माग समेत राखेका छन्।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाको आयस्तर उकास्नका लागि बिना धितो ऋण दिएर आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले वित्तिय संस्था तथा लघुबित्त स्थापना भएपनि स्थानीयलाई राहतभन्दा आहत बढी भएको आन्दोलन संघर्ष समितीको उपाध्यक्ष विमला घर्तिले बताइन् । जसका कारण ऋण तथा ब्याज तिर्न नसक्दा धेरैको उठीबास लाग्ने अवस्था सृजना भएको उनले जानकारी गराईन ।

उनका अनुसार लघुवित्तको चर्को ब्याजका कारण पालिका भरीका दुई/तीन सय महिला तथा पुरुष प्रभावित भएका छन् । लुघबित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने सरकारले नियम लागू गरेपनि के के गरी ३० देखि ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेकाले आफूहरु धेरै मारमा परेकै कारण आन्दोलन गर्नु परेको वालिका बुढामगरले बताइन् । उनले लघुबित्तले बनाएको समूह अन्तर्गत मासिक जम्मा गरेको बचत रकम समेत नपाएको जानकारी गराइन् । लघुबित्तका कर्मचारीले कर्जा लिएकालाई सहुलियत दिनेभन्दा विभिन्न किसिमका मानसिक तनाव दिने काम गर्दै आएको उनको आरोप छ । यस्ता मानसिक तनाव दिने काम रोक्न उनले आग्रह गरेकी छन् ।

लघुबित्तले विभिन्न परियोजना बनाएको र त्यही परियोजना अनुसार ऋण परिचालन गर्ने भनेपनि कर्मचारीले त्यसलाई पालना नगरी मनपरी गरेको निर्मला रोकाको आरोप छ । एक जनाले लिएको सहुलियत कर्जाका कारण समूहमा बसेका नौ जनाले विभिन्न किसिमका समस्या भोग्नु परेको उनको दाबी छ । ‘गरिब, निमुखा र सहुलियत ऋणको पहुँचदेखि बाहिर रहेकालाई बिना धितो ऋण परिचालन गरेर आर्थिक अवस्था उकास्नलाई लघुबित्त सञ्चालनमा आएका हुन तर निमुखाको आर्थिक अवस्था उकास्ने भन्दा तिनिहरुबाट ब्याजका नाममा रकम असुली गर्ने काम गरेको छ । यो सरासर ठगी हो । उक्त कार्य बन्द नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिँदैन,’ उनले भनिन् ।

आन्दोलनमा सहभागी भएका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लघुबित्तका कारण गरिबी निवारण हुनेभन्दा चर्को ब्याजका कारण झनै बढ्दै गएकाले गाउँघरकाजनता आर्थिक मारमा परेका बताएका छन् । लघुबित्तका कारण नेपालभरि ५८ लाख नागरिकको उठिबास लागिसकेको यसलाई तत्काल रोक्न उनले दबाब सृजना गरेका छन् । सहुलियत ऋणका नाममा विपन्न वर्गमा भएको दुर्व्यवहार, शोषण तत्काल अन्त्यका लागि उनले नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् ।