कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

कर्णाली प्रदेशको चुनौती गरिबी

मतदाताले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका छन्
कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — अभाव, बेरोजगारी र भौगोलिक विकटताका कारण जनताले सधैं सास्ती भोगिरहेको कर्णालीमा अब बन्ने सरकारलाई पुराना चुनौती चिर्नै मुस्किल हुने देखिएको छ । यसअघि बनेका दुईवटै सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगर्दा नागरिकले अझै प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशको चुनौती गरिबी

प्रदेश सरकारको आवश्यकता, अस्तित्व र पहिचान जोगाउनै अबको कर्णाली सरकारको चुनौती हुने राजनीतिक विश्लेषक अर्जुनबहादुर अयडी बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले जेजस्तो भए पनि जनतालाई घरदैलोमै सेवा दिइरहेका छन्, संघीय सरकारले ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेशको काम केही पनि नदेखिँदा मतदाताले प्रदेश सरकारको औचित्य छैन भन्न थालिसके, साना र नयाँ दलहरूलाई गएको मत त्यही असन्तुष्टिको मत हो ।’ प्रदेश सरकार पनि जनताको आवश्यकता पूरा गर्न बनेको हो भन्ने देखाउन पनि अबको प्रदेश सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएयता कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । हालका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री दोहरिने दाउमा छन् । उनीसँगै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजीवविक्रम शाह, माओवादीका राजकुमार शर्मा र बिन्दमान बिष्ट तथा एमालेका यमलाल कँडेल र विनोद शाह मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालययका उपप्राध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटाले अबको सरकारको मुख्य चुनौती नै सरकारको स्थायित्व हुने बताए । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित २४ जना छन् । यहाँ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नौ/नौ जना, एमालेका पाँच, एक स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकतर्फ प्रदेशमा एमाले पहिलो बनेको छ ।

यसअघिका सरकारले प्रदेशको गोरेटो खने पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि अबको सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विकास अध्येता गणेश ओलीका अनुसार कर्णालीको वर्षौंदेखिको समस्या गरिबी हो । ‘कर्णालीको गरिबीलाई आधा संख्यामा झार्न सके पनि जनतालाई धेरै ठूलो राहत हुने उनले बताए । ‘रोग, भोग र गरिबी नै कर्णालीको पहिलो सत्रु हो,’ उनले भने, ‘गरिबी र बेरोगजारी समस्या समाधान गर्न सके मात्रै पनि कर्णालीको विकासले फड्को मार्ने देखिन्छ ।’ १६ लाख ९४ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा गरिबीको बहुआयमिक दर ५१.२ छ । मानव विकास सबै सूचकहरूमा कर्णाली कमजोर देखिन्छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपालको अपेक्षित आयु साढे ६९ रहेकोमा कर्णालीको ६७ वर्ष छ । युवा साक्षरता दर ८२ प्रतिशत छ । त्यस्तै नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको दर १८.७ रहेकोमा कर्णालीमा २८.९ छ । उनका अनुसार कर्णालीमा आर्थिक रूपले अति पछाडि परेका जनसंख्या ४४.२ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्भेक्षणले देखाएको छ ।

कर्णालीको झन्डै ४ लाख ४२ हजार बेरोजगारहरू मजदुरीका लागि भारत जान बाध्य भएको प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक छ । प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य दीपेन्द्र रोकायाका अनुसार बाइसे–चौबीसे शासनकालमा कर्णाली समृद्ध थियो । ‘खस राज्य स्थापना गर्ने राजा नागराज दूरदृष्टि राख्ने राजा थिए,’ उनले भने, ‘सिंजाको राज्यसत्ता भाइभाग लगाएर विभाजन भयो, त्यहींबाट कर्णाली कमजोर हुँदै गएको हो, त्यसलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउनुपर्ने चुनौती अबको प्रदेश सरकारको मुख्य हो ।’ चारैतिरका व्यापारिक नाका बन्द हुनु, वस्तु विनिमयका सामानहरू सीमित हुनु, पशु व्यवसाय मासिँदै जानु, उत्पादन घट्नुलगायत कारण कर्णाली कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ । सम्पन्नता र विपन्नताको दुवै अध्याय कर्णालीले भोगिसकेकाले दूरदृष्टि राखी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने रोकाया बताउँछन् । उनले लगानीमैत्री वातावरण र मानव केन्द्रित विकासले फेरि कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सकिने जनाए । उनले उत्पादकत्व बढाएर भारत जाने युवाहरूलाई यही रोक्नुपर्ने र स्वरोजगारको वातावरण प्रदेश सरकारले तयार गर्नुपर्ने औंल्याए ।

हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा अझै यातायात सेवा पुग्न सक्नु, कर्णालीको लाइफलाइन मानिएका कर्णाली, राप्ती र मध्यपहाडी राजमार्ग भरपर्दो नहुँदा पनि जनताले विकासको अनुभूति गर्न नसकेको मुसीकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हरिविष्णु ओली यसअघिका सरकारले जनतालाई ठ्याक्कै राहत दिने काम नगरे पनि प्रदेश सरकारले संस्थागत गोरेटो निर्माण गरेको बताए । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म कर्णालीमा ५३ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । कर्णालीले लामो समयदेखि कर्मचारी अभावको समस्या पनि झेलिरहेको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नामाकरण, राजधानीलगायतका समस्या सुरुमै समाधान गरी कर्णाली सरकारले उदाहरणीय काम गरेको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ६ ‘ब’ को नीति अघि सारेर कर्णालीलाई विकासको मार्गमा डोर्‍याउन लागिएको बताए । उनले यो कार्यकालमा पूरा गर्न नसकिएका योजनालाई आगामी कार्यकालमा पूरा गर्नेगरी आफू प्रदेशसभामा दोहरिएको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?