कर्णालीभरि महिला सांसद शून्य- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीभरि महिला सांसद शून्य

प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित १२ सांसदमध्ये ११ जना खसआर्य समूहका पुरुषमात्रै, महिलाको प्रतिनिधित्व नहुँदा उनीहरूका समस्या सुनाउन कठिन 
कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको संख्या २९ प्रतिशत छ । तर दलित समुदायबाट हुम्लाका रणसिंह परियारले मात्र सांसद जिते, त्यो पनि प्रदेशसभा सदस्यमा मात्र । प्रतिनिधिसभामा भने प्रमुख दलले दलितलाई उम्मेदवार नै बनाएनन् ।

रुकुम पश्चिमबाट कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर नेपालीले मनोनयन दर्ता गराएका थिए । तर उक्त क्षेत्र गठबन्धनको भागमा माओवादीलाई परेको भन्दै शीर्ष नेताले दबाब दिएपछि उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिए । परियार ४ हजार ६ सय ८१ मतसहित स्वतन्त्र उम्मेदवार मंगल शाहीलाई हराउँदै पहिलोपल्ट प्रदेशसभा सदस्य बनेका हुन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा मुगु १ (१) बाट दानसिंह परियार र रुकुम १ (१) बाट रातो कामी निर्वाचित भएका थिए । यसपालि उनीहरू दुवैले टिकट पाएनन् ।

यसपल्ट कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित १२ सांसदमध्ये क्षत्री समुदायका ९ र ब्राह्मण समुदायका २ जना निर्वाचित भए । क्षत्री समुदायमा पनि ४ जना ठकुरी छन् । राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार १६ लाख ९४ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा झन्डै १६ प्रतिशत जनजाती समुदायको बसोबास छ । तर प्रतिनिधिसभामा जनजाति समुदायका हुम्लाका छिरिङडुम्डुल लामा (भोटे) मात्र निर्वाचित भए । गत निर्वाचनमा हुम्लाबाटै संघीय सांसद जितेका छक्कबहादुर लामा भने यसपालि प्रदेशमै पराजित भए ।

यसपालि प्रदेशसभामा झन् जनजाति समुदायबाट निर्वाचित हुनेको संख्या शून्य भयो । जनगणनाको प्रारम्भिक विवरणअनुसार झन्डै ८ लाख २ हजार महिला रहेको कर्णालीमा यसपालि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या पनि शून्य छ । गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रले गोमा गौतम कुँवर र राप्रपाले दैलेख–१ बाट कुन्तीकुमारी शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तर कुँवर राप्रपका ज्ञानबहादुर शाही र शाही एकीकृत समाजवादीका अम्बरबहादुर थापासँग पराजित भइन् ।

प्रदेशमा ठूला कुनै दलले पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाएनन् । यसपालि प्रमुख दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै कन्जुस्याइँ गरेको पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विंशुकेले बताइन् । ‘मैले पनि प्रत्यक्षमा टिकट पाउँछु कि भनेर बहुत कोसिस गरे, तर सुरुमा गठबन्धनको डर देखाइयो, पछि जित्ने आधार खोजियो,’ उनले भनिन्, ‘समानुपातिकमा संघीय सांसद भएकी मैले नै प्रदेशमा लड्न खोज्दा पनि टिकट पाइन ।’ संसद्मा प्रतिनिधित्व नहुँदा महिलाका समस्याहरू सुनाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

कर्णालीमा प्रतिनिधिसभामा ६८ र प्रदेशसभामा २ सय ७ जनाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका थिए । समानुपातिकतर्फ भने सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा १४ जना दलित समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । महिलाको संख्या पनि झन्डै ५० छ ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा २ जना पालिका प्रमुख दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् । अघिल्लो प्रदेशसभामा दलित समुदायका सांसदको संख्या ६ जना थिए । कर्णालीबाट यसअघिको प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायका ५ जनाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । कर्णालीमा पनि सबैभन्दा बढी कालीकोटमा दलित समुदायको जनसंख्या ११ प्रतिशत छ । कालीकोटमा अहिलेसम्म संविधानसभा सदस्य खड्कबहादुर विश्वकर्माले मात्र सांसद हुने अवसर पाएका छन् ।

यसपालि कर्णाली प्रदेशसभामा ब्राह्मण ५ र क्षत्री समुदायका १८ जना निर्वाचित भएका छन्, जसमा ८ जना ठकुरी छन् । दलहरूले दलित समुदायको अस्थित्व अझै पनि स्वीकार्न नसक्दा यो समुदाय पछि पर्दै गएको दलित अगुवा नरबहादुर नेपाली बताउँछन् । ‘हरेक निर्वाचनमा दलितहरू नेताहरूका भोट बैंक मात्र बन्छन्, तर दलित समुदायलाई माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने चेत कुनै पनि दलमा पलाएन,’ उनले भने, ‘संविधानले बाध्य बनाएकाले समानुपातिकमा मात्र हामी दलितलाई सीमित गरियो ।’

संविधानमा राज्यले हरेक तहमा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरे पनि त्यो एजेन्डा दलहरूले कार्यान्वयन गर्न नखोजेको अधिवक्ता अर्जुन विकले बताए ।

‘सीमान्तकृत समुदाय जति राज्यको माथिल्लो तहमा गयो, उति नै उनीहरूका समस्या बोल्ने मान्छे हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि संसद्को विशेष अर्थ हुन्छ, समानुपातिकबाट त सीमान्तकृत समुदाय आउँलान् तर उनीहरूले बोलेको र प्रत्यक्ष सांसदहरूले संसद्मा बोलेको कुराले पार्ने प्रभाव फरक हुन्छ ।’ प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित नहुँदा उनीहरूको जनसम्बन्ध पनि कमजोर हुने उनको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उम्मेदवारलाई खर्च विवरण बुझाउन आह्वान

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनावी खर्च पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा ९४० अनुसार सम्बन्धित प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले गरेको निर्वाचनको खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुरूप निर्वाचन आयोगअन्तर्गतको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सबै उम्मेदवारलाई खर्च विवरण समयमै पेस गर्न भनेको हो । ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिणाम ८ मंसिरमा सार्वजनिक भएको थियो । सोही मितिले ३५ दिनभित्र अर्थात् पुस १४ भित्र चुनावी खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरूप सबै उम्मेदवारलाई समय सीमाभित्रै सम्पूर्ण खर्च विवरण बुझाउन आह्वान गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लक्षु शर्माले बताए ।

खर्च विवरण बुझाउँदा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची–४० बमोजिमको ढाँचामा खर्चको बिल भर्पाइसहित बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । यदि कसैले तोकिएको समयमा विवरण नबुझाएमा ती उम्मेदवारलाई कानुनअनुसारको कारबाही गरिने पनि शर्माले बताए ।

निर्वाचन कानुनमा समय सीमाभित्र तोकिएको खर्च विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचित उम्मेदवार भए निजको पद खारेज हुने तथा पराजित उम्मेदवार भएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेसम्मको व्यवस्था छ । साथै निजको निर्वाचन खर्चको अधिकतम सीमाबमोजिमको रकम जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्दा तोकिएको हदबमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तर्क्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यमसमेतको खर्च विवरण बुझाउन आह्वान गरिएको छ । उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा गरेको विज्ञापनको खर्च विवरणसमेत पेस गर्न आह्वान गरिएको शर्माले जानकारी दिए ।

निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्च विवरणसमेत उम्मेदवार आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न पनि उम्मेदवारलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×