४४ वर्षदेखि सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन भएन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

४४ वर्षदेखि सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन भएन

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — चौकुने गाउँपालिका– ६ स्थित चौकुने सिमेन्ट उद्योग परीक्षण भएको ४४ वर्ष पुग्यो । तर अहिलेसम्म उद्योग सञ्चालनमा आएको छैन । २०३६ सालमा चौकुनेको लखरपाटामा उद्योग स्थापना गर्ने गरी परीक्षण गरिए पनि अहिलेसम्म उद्योगको काम अघि बढेको छैन । जसका लागि २०३५ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागले चुनढुंगा र माटो परीक्षण गरेको थियो ।


चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष खडक बिकले सिमेन्ट उद्योगका नाममा लाइसेन्स ओगट्ने काम मात्र भएको बताए । उद्योग निर्माणको जिम्मा लिएको मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिले १३ वर्षयता केही काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘अब हामी कम्पनीलाई दिइएको इजाजत खारेजी प्रक्रियामा छौं, यो वर्ष प्रालिलाई नवीकरण नदिने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छ,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगको ठाउँमा अब अर्को कुनै उद्योग सञ्चालन गर्ने सोचमा छौं ।’

सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आए दैनिक १ हजार ५ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको थियो । कम्पनीले दैनिक २ हजार ५ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने जनाएको थियो । अहिलेसम्म कम्पनीले ८० रोपनी जमिन खरिद छ । कम्पनीका परियोजना संयोजक लोकबहादुर अधिकारीले खानी आसपासका जमिन लिने काम भइरहेको बताए । ‘हामीलाई सबै १ हजार ३ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने हो, तर ७५ रोपनी मात्र किनेका छौं,’ उनले भने । कम्पनीले २०७८ सालदनेखि जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो । उनका अनुसार कम्पनीले नवीकरणमा मात्रै वर्षमा ७० लाख रुपैयाँसम्म तिरिरहेको छ । स्थानीय प्रमोद ढकालले उद्योग खोल्ने भन्दै वर्षौंदेखि स्थानीयको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भइरहेको बताए । उनले उक्त निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गराएर अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिएर काम अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । ‘उद्योग स्थापना भएको भए यहाँका नागरिक महिनैपिच्छे भारत छिर्नुपर्थेन,’ उनले भने, ‘उद्योग स्थापना समयमा भएको भए धेरैले घरमै रोजगारी पाउँथे ।’

२०४८ सालयताका हरेक चुनावमा चौकुने सिमेन्ट दलको चुनावी एजेन्डा बने पनि काम हुन नसकेको स्थानीय झकवीर रेउलेले बताए । उनका अनुसार ढुंगा परीक्षण र सातवटा पिलर मात्र हालेर कम्पनीले जमिन होल्ड गरिरहेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले उक्त कम्पनीले चौकुने गाउँपालिकामा काम गर्ने भन्दै ३ वटा लाइसेन्स लिएको भए पनि काम नगरेको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ ११:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक आयोग : बजेट न कार्यक्रम

भाषा आयोगका सदस्यले पाँच महिनादेखि सुविधा पाएनन्
गणेश राई

काठमाडौँ — भाषा आयोगमा पाँच सदस्य थपिएको पाँच महिना भयो । तर, ती सदस्यले कार्यकक्ष मात्रै होइन, सेवासुविधासमेत पाएका छैनन् । ‘साउन ४ गते शपथ लिँदा त साँच्चै जिम्मेवार पद सम्हाल्न पुगेका छौं भन्ने लागेको थियो,’ एक सदस्यले भने, ‘तर, नयाँ सदस्यको निम्ति बजेट रहेनछ । के कति सेवा सुविधा पाउँछौं भन्नेसमेत थाहा पाउन सकेका छैनौं ।’ 

मन्त्रिपरिषद्ले गत असार २७ गते अमर गिरी, कृष्णप्रसाद न्यौपाने, मातृका पोखरेल, गोपाल अस्क र अमृत योञ्जन तामाङलाई ६ वर्षका लागि सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थी र सदस्यमा उषा हमाल नियुक्त थिए । अध्यक्ष अवस्थीको गत भदौमा कार्यकाल सकिएपछि हमालले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् ।

आयोगले सरकारले वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरेको रकम अपुग भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट नआएसम्म नयाँ सदस्यलाई सेवासुविधा दिन नसकेको जनाएको छ । सरकारको वार्षिक बजेट टुंगो लागिसकेपछि सदस्य नियुक्त भएकाले आयोगले चाहिए जति बजेट पाउन नसकेको आयोगका सचिव जयरामी अधिकारी बताए ।

‘बजेट बनिसकेपछि पाँच जना सदस्य नियुक्त हुनुभयो,’ उनले भने, ‘संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गर्दै छौं । बीचमा निर्वाचन आचारसंहिताले ढिलाइ भएको भनेर बुझेका छौं ।’ सरकारले वार्षिक बजेटमा भाषा आयोगलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम शीर्षकमा ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘गत वर्ष डेढ करोड रुपैयाँ थियो, यो वर्ष घटेको छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन अनुसन्धानका कामहरूका निम्ति बजेट ज्यादै न्यून भएको छ ।’

आयोगमा एक सहसचिवसहित ४३ कर्मचारी छन् । सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा भाषा आयोगले जस्तै अन्य आयोगहरूले पनि स्रोत अभाव खेपिरहेका छन् । सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा कार्यक्रम, अध्ययन–अनुसन्धान गर्न नसकेको आयोगका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ ।

मधेसी आयोगको चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम बजेट ७ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको अध्यक्ष विजय दत्तले बताए । ‘ऐनले निर्दिष्ट गरेका काम अनगिन्ती छन्,’ उनले भने, ‘तर एउटा कार्यक्रममै सकिने बजेट छ । के गर्ने, के नगर्ने ? राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय वाचाअनुसार आयोग गठन गर्‍यो तर काम गर्नका निम्ति बजेट दिएन ।’ तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मधेसी समुदाय छन् । यही समुदायको पहिचान, सशक्तीकरण पहलका निम्ति आयोग गठन भएको हो ।

आयोगको बजेट बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग, संसदीय समितिलगायत निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बजेट नपाएको उनले बताए ।

‘हामीले राजीनामा दिएर गयौं भने काम गर्न सकेन भन्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष दत्तले भने, ‘बरु मधेसी आयोग खारेज गरिदिए हुन्थ्यो ।’ ऐनअनुसार यी आयोगले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गरी काम गर्न पाउँदैनन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम बजेट १४ लाख रुपैयाँ मात्र पाएको अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताए । ‘माग गरेको तीन करोड हो, तर यत्ति थोरै दिएपछि काम गर्नै असजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकारले खर्च गर्न नसकेर विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यता पछाडि परेका समुदायलाई राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ ।’ कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायका सीप, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकस भएको उनले बताए ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर बजेटकै कारण पाँचवर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘विस्तृत कार्यक्रम खाकासहित आठ करोड रुपैयाँ माग गर्‍यौं तर ४७ लाख मात्र पाएका छौं,’ उनले भने, ‘बजेट बढाउनका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ आयोगले यो वर्ष आदिवासी समुदायको पुर्ख्यौली थातथलोको अध्ययन, अनुसन्धान, थर सूचीकरण, अमूर्त संस्कृतिको अध्ययन, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय नीति निर्माणका कार्य गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना बजेट कटौती भएकाले लक्ष्यअनुसारका काम गर्न बाधा पुगेको बताउँछन् । ‘खास गर्नुपर्ने ११ वटा क्षेत्रका काम छन्,’ उनले भने, ‘गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत बजेट काटिएर आएको छ । यो वर्ष करिब ३६ लाख रुपैयाँ मात्र कार्यक्रम बजेट रहेको छ ।’ कार्यक्षेत्रको अनुगमन, उच्च शिक्षामा आरक्षण, पिछडा वर्गको थर सूचीकरण, पिछडिएका वर्ग पहिचान, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको अध्ययनलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।

मुस्लिम आयोगले यो वर्ष कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति ८० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम गर्ने हो,’ कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले भने, ‘युवा लक्षित लोक सेवाको तयारी कक्षा, महिला सशक्तीकरण, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै छौं ।’ यस्तै, यो वर्ष कार्यक्रमका लागि ७६ लाख रुपैयाँ पाएको थारू आयोगले पनि लक्ष्यअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । निर्धारित कार्ययोजनाअनुसार इतिहास अध्ययन, प्रथाजनित कानुनको अध्ययन, समुदायमा अन्तरक्रियालगायतका काम अघि बढिरहेको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ ११:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×