कर्णालीमा कसको नेतृत्वमा सरकार ?- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

कर्णालीमा कसको नेतृत्वमा सरकार ?

सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा कांग्रेस–माओवादी संयुक्त सरकार, नरहे दुवै दललाई एमालेको साथ अनिवार्य
ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ सबै क्षेत्रको नतिजा आएसँगै कर्णालीमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने चर्चा र अड्कलबाजी चल्न थालेको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम मत परिणामअनुसार सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समान ९/९ स्थानमा जित हात पारेका छन् ।


एमालेले ५ स्थानमा जित्दा एक स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । हालको सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार बन्ने देखिन्छ । गठबन्धन कायम नरहे सरकार गठन गर्न कांग्रेस र माओवादी दुवैलाई एमालेको साथ चाहिन्छ ।

प्रत्यक्षतर्फ कमजोर देखिए पनि समानुपातिकतर्फ भने एमालेले अग्रता लिइरहको छ । जसअनुसार प्रदेशसभामा एमालेको उपस्थिति पनि बलियो नै हुनेछ । शनिबार बेलुकासम्मको परिणामअनुसार एमालेले समानुपातिकतर्फ १ लाख ८३ हजारभन्दा बढी मत पाइसकेको छ । कांग्रेसको पक्षमा १ लाख ७० हजार, माओवादीको पक्षमा १ लाख ३७ हजार र एकीकृत समाजवादी पार्टीको पक्षमा ३५ हजार ८ सय मत परेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकको हालसम्मको परिणाम हेर्दा ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्छ ।

माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहेको छ भने कांग्रेस नेता एवं मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही आफ्नो निरन्तरता हुने सर्तमा मात्रै प्रदेशसभा सदस्यमा लड्न राजी भएको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा दाबी गरेका शाही माओवादीका कार्चेन लामालाई स्थान खाली गर्दै प्रदेशसभामा दोहोरिएका हुन् । कांग्रेस कर्णालीका पुराना नेता भएकाले यसपालि पनि संसदीय दलको नेता शाही नै हुने सम्भावना छ । कांग्रेसबाटै राजीवविक्रम शाह पनि मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी हुन् । अर्को ठूलो दल माओवादीका यस क्षेत्रका वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा भए पनि सुर्खेतका बिन्दमान विष्टले पनि मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीको दाबेदारमा एमालेबाट यमलाल कँडेल र विनोदकुमार शाह अघि देखिएका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई जनमत मिलेपछि माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, नेकपा फुटका कारण उनको कार्यकाल करिब ३ वर्ष मात्रै रहन सक्यो । नेकपा विघटनपछि एमाले सत्ताबाहिर बस्यो र कांग्रेस, माओवादी र एमाले फटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार बनेको थियो । यसअघि प्रदेशसभाको ठूलो दल भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको एमाले यसपल्ट तेस्रो दलको रूपमा खुम्चिने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री हुन पटक–पटक प्रयास गरे पनि एमाले नेता कँडेल सफल भएका थिएनन् ।

यसपल्ट, माओवादी या कांग्रेसले एकले अर्कालाई नस्विकार्ने अवस्थामा मात्रै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । नत्र एमाले आगामी ५ वर्ष प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नुपर्नेछ । हालको सत्ता गठबन्धन कायम रहने–नरहने केन्द्रीय नेतृत्वमै निर्भर रहन्छ । केन्द्रमा पनि सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नआइसकेकाले सरकार गठनबारे अन्योल कायमै छ । राजनितिक विश्लेसक पिताम्बर ढकाल कुन दलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने वा कुन पार्टी सहभागी हुने कुरा प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले टुंगो लगाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘संघीयता भनिए पनि दलहरूले प्रदेशको निर्णय अधिकार केन्द्रीय नेतृत्वमै छाडिदिएका छन् । केन्द्र सरकार कस्तो बन्छ, कुन–कुन दल सहभागी बन्छन्, त्यस आधारमा प्रदेशमा पनि टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले स्वायत्त निर्णय गर्ने सक्ने अवस्था देखिन्न । केन्द्र सरकार बनुन्जेल प्रदेश सरकारको मार्गचित्र अडकल गर्न गाह्रो हुन्छ । यसअघि एक सांसद मात्रै निर्वाचित हुँदा पनि कांग्रेसको सरकार बनेको थियो ।’ मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख सबै मुख्य पदको भागबन्डा गरेर कुरा टुंगिने उनको आकलन छ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सरकार गठनमा साना दलकै भर

१८ सिट जितेर एमाले पहिलो, कांग्रेसले १७ र माओवादीले ५ सिट जिते
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा एमाले ठूलो दल बनेको छ । सरकार बनाउने गरी कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआए पनि प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश सभाका ५२ मध्ये १८ सिट जितेर एमाले पहिलो दल बनेको हो । कांग्रेस १७ सिटसहित दोस्रो र माओवादी ५ सिटसहित तेस्रो छ ।


जनता समाजवादी र स्वतन्त्रले ३/३ सिट जितेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २/२ सिट जित्दा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले १/१ सिट जितेका छन् ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश सभामा कुनै पनि सिट हासिल गर्न सकेन । राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोसपा नयाँ दलका रूपमा प्रदेश सभामा आएका छन् । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने भएपछि प्रदेश सरकार गठनमा अन्योल र चर्चा बढेको छ । पुरानै गठबन्धनले पनि बहुमत पुर्‍याउन नसके कसरी सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूले अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन् । एमालेले जसपाको साथमा राप्रपा र स्वतन्त्रलाई ल्याएर सरकार बनाउने प्रयास गर्नेछ । त्यो गर्दा २६ सिट हुनेछ । पुरानै गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । त्यसो गर्दा पनि कांग्रेसको १७, माओवादीको ५ र जनमत र नागरिक उन्मुक्ति र लोसपासमेत गर्दा २६ सिट हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सकारात्मक भएको एक कांग्रेस नेताले बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले सकेसम्म पहिलो चरणमै आफ्नो नेतृत्वमा एमालेबाहेकका सबै दललाई मिलाएर सरकार गठनको प्रयास गर्नेछ । ‘त्यो सम्भव नभए सरकारको नेतृत्व अर्को पार्टीको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी अनौपचारिक छलफल जारी छ ।’

कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेमा दाङ–३ (१)बाट निर्वाचित डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ । कांग्रेसबाट रूपन्देही–१ (२)मा निर्वाचित अब्दुल रज्जाक गद्दी पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । चौधरी र रज्जाक दुवै देउवा निकट छन् । संस्थापन इतर समूहबाट दाङ–२ (१)बाट निर्वाचित राज खनालले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने सम्भावना छ । उनी कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश उपसभापति हुन् । चौधरी अहिले पनि प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री हुन् । रज्जाक संघीय सरकारमा राज्यमन्त्री भएका थिए । कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षबाट मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित गठबन्धनमा ठूलो संघर्ष गरेर टिकट लिएका लुम्बिनी प्रदेश सभापति रोल्पाका अमरसिंह पुन पराजित भएका छन् । कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष प्रदेश सरकारमा उम्मेदवारविहीन जस्तै भएपछि खनाललाई अघि सार्ने सम्भावना रहेको संस्थापन पक्षका निर्वाचित एक नेताले बताए । रोल्पा–१ (२)बाट माओवादी केन्द्र छोडेर बागी उम्मेदवारी दिएका पूर्वमाओवादी प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका छन् ।

एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आएमा पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरीको सम्भावना बढी छ । उनी पनि प्रदेश सरकारका पूर्व उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री हुन् । एमालेबाटै भोजप्रसाद श्रेष्ठ, विष्णु पन्थी, भूमिश्वर ढकालको पनि नाम चर्चामा छ । श्रेष्ठ पनि प्रदेश सरकारका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री हुन् । ढकाल प्रदेश सभामा प्रमुख सचेतक थिए । पन्थी पनि प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य हुन् । एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आएमा मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीका उपाध्यक्ष एवं रूपन्देही–२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित विष्णु पौडेल र एमाले महासचिव एवं लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा दुवै नेतालाई रिझाउन सक्ने व्यक्ति मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने सम्भावना रहेको एमालेकै एक प्रदेश कमिटी सदस्यले बताए । ‘पहिलो एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने सम्भावना नै कम छ,’ उनले भने, ‘संघमै एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेमा मात्र त्यो सम्भावना हो, त्यसैले अहिले नै मुख्यमन्त्रीको रेसमा लाग्नु व्यर्थ छ ।’ केन्द्रमा पनि पुरानै गठबन्धनले सरकार बनाउने तयारी गरिरहेकाले प्रदेशमा पनि त्यही अनुसार साना दललाई मिलाएर सरकार बन्न सक्ने र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको अवस्थामा भने रोल्पा–१ (१) बाट निर्वाचित जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा बसेर लामो समयदेखि काम गर्दै आएका उनी मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेशबाट चुनाव लडेको माओवादी नेताले बताउँदै आएका छन् । रोल्पामा चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा पनि उनले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदार बताएका थिए । माओवादीबाट अर्का मुख्यमन्त्रीका दावेदार प्रदेश सरकारका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल भने गुल्मी–१ (१) मै पराजित भएका छन् ।

ठूला दुई राजनीतिक दलले आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी साना दलसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरे पनि यसपटक लुम्बिनी प्रदेशमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरू निर्णायक हुन सक्ने सम्भावना छ । समानुपातिक मत परिणामबाट आउने ३५ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि मात्र सरकार गठनका लागि संख्याको गणना सुरु हुनेछ । प्रदेशमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित तीनै जना माओवादीबाट बागी उम्मेदवार बनेका हुन् । स्वतन्त्रमा रोल्पाका पुनसँगै पूर्वी रुकुम–१ (१) का सुरुल पुन र पश्चिम नवलपरासी–२ (१) का खड्ग बस्नेत छन् । यसअघिको प्रदेश सभामा प्रमुख सचेतक रहेका एमाले केन्द्रीय सदस्य भूमिश्वर ढकालले दलहरूबीच सामान्य संवाद सुरु भएको बताए । ‘सरकार गठनकै विषयभन्दा पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सामान्य छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै नतिजा आएपछि मात्र ठोस रूपमा अघि बढ्न सकिएला ।’ प्रदेश सभामा साना दलको संख्या पनि बढेकाले सबै मिलाएर सरकार गठनका लागि केही अप्ठ्यारो हुने देखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×