कर्णालीमा कसको नेतृत्वमा सरकार ?

एमालेले ५ स्थानमा जित्दा एक स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । हालको सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार बन्ने देखिन्छ । गठबन्धन कायम नरहे सरकार गठन गर्न कांग्रेस र माओवादी दुवैलाई एमालेको साथ चाहिन्छ ।

प्रत्यक्षतर्फ कमजोर देखिए पनि समानुपातिकतर्फ भने एमालेले अग्रता लिइरहको छ । जसअनुसार प्रदेशसभामा एमालेको उपस्थिति पनि बलियो नै हुनेछ । शनिबार बेलुकासम्मको परिणामअनुसार एमालेले समानुपातिकतर्फ १ लाख ८३ हजारभन्दा बढी मत पाइसकेको छ । कांग्रेसको पक्षमा १ लाख ७० हजार, माओवादीको पक्षमा १ लाख ३७ हजार र एकीकृत समाजवादी पार्टीको पक्षमा ३५ हजार ८ सय मत परेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकको हालसम्मको परिणाम हेर्दा ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्छ ।

माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहेको छ भने कांग्रेस नेता एवं मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही आफ्नो निरन्तरता हुने सर्तमा मात्रै प्रदेशसभा सदस्यमा लड्न राजी भएको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा दाबी गरेका शाही माओवादीका कार्चेन लामालाई स्थान खाली गर्दै प्रदेशसभामा दोहोरिएका हुन् । कांग्रेस कर्णालीका पुराना नेता भएकाले यसपालि पनि संसदीय दलको नेता शाही नै हुने सम्भावना छ । कांग्रेसबाटै राजीवविक्रम शाह पनि मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी हुन् । अर्को ठूलो दल माओवादीका यस क्षेत्रका वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा भए पनि सुर्खेतका बिन्दमान विष्टले पनि मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीको दाबेदारमा एमालेबाट यमलाल कँडेल र विनोदकुमार शाह अघि देखिएका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई जनमत मिलेपछि माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, नेकपा फुटका कारण उनको कार्यकाल करिब ३ वर्ष मात्रै रहन सक्यो । नेकपा विघटनपछि एमाले सत्ताबाहिर बस्यो र कांग्रेस, माओवादी र एमाले फटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार बनेको थियो । यसअघि प्रदेशसभाको ठूलो दल भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको एमाले यसपल्ट तेस्रो दलको रूपमा खुम्चिने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री हुन पटक–पटक प्रयास गरे पनि एमाले नेता कँडेल सफल भएका थिएनन् ।

यसपल्ट, माओवादी या कांग्रेसले एकले अर्कालाई नस्विकार्ने अवस्थामा मात्रै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । नत्र एमाले आगामी ५ वर्ष प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नुपर्नेछ । हालको सत्ता गठबन्धन कायम रहने–नरहने केन्द्रीय नेतृत्वमै निर्भर रहन्छ । केन्द्रमा पनि सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नआइसकेकाले सरकार गठनबारे अन्योल कायमै छ । राजनितिक विश्लेसक पिताम्बर ढकाल कुन दलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने वा कुन पार्टी सहभागी हुने कुरा प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले टुंगो लगाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘संघीयता भनिए पनि दलहरूले प्रदेशको निर्णय अधिकार केन्द्रीय नेतृत्वमै छाडिदिएका छन् । केन्द्र सरकार कस्तो बन्छ, कुन–कुन दल सहभागी बन्छन्, त्यस आधारमा प्रदेशमा पनि टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले स्वायत्त निर्णय गर्ने सक्ने अवस्था देखिन्न । केन्द्र सरकार बनुन्जेल प्रदेश सरकारको मार्गचित्र अडकल गर्न गाह्रो हुन्छ । यसअघि एक सांसद मात्रै निर्वाचित हुँदा पनि कांग्रेसको सरकार बनेको थियो ।’ मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख सबै मुख्य पदको भागबन्डा गरेर कुरा टुंगिने उनको आकलन छ ।