मासियो रैथाने बाली- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

मासियो रैथाने बाली

विप्लव महर्जन

सल्यान — दलबहादुर कवरले झन्डै १० बर्ष अघिसम्म स्थानीय जातको रातो बन्गाडी जरन धान लगाउँथे । बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका ९ स्वाराका वर्ष ५० कवरले उत्पादन कम भए पनि खाँदा स्वादिलो हुनाले यही धान लगाउँथे । 


आफ्नो ८ रोपनी खेतमा उनले पछिसम्म उक्त धान मासेका थिएनन् । परिवारको संख्या बढ्दै गएपछि थोरै मात्रामा उत्पादन हुने धानले बिहान बेलुकीको छाँक टार्न कठिनाई हुन थालेपछि उनले आधुनिक खालका धान लगाए । आठ रोपनी जग्गामा आधुनिक धान लगाउँदा उनले अहिले झन्डै ३० मुरी धान उत्पादन गर्छन् । अन्य ब्यवसाय नभएका उनलाई यसले वर्षभरि गुजारा त चलेको छ तर रैथाने बाली बन्गाडी जरनको स्वादजस्तो भने उनले पाउन छाडेका छन् । उनी भन्छन्, ‘बन्गाडी जरनको भात पकाए गाउँभरि बास्ना आउँथ्यो । खाउँखाउँ लाग्थ्यो । अहिले त पकाएको नपाएको पत्तै हुँदैन, न त स्वाद न खाएकोजस्तो लाग्छ । अहिलेको उन्नत जातको धानको भात भनेको त पेट भर्न र ठूलो परिवार पाल्न मात्र हो ।’

आफूलाई उन्नत जातको धान लगाउने मनै थिएन भन्दै किसा ननरबहादुर विष्टले स्थानीय जातको रातो जरनको भात पकाउँदा थोरै भए पनि खाएजस्तै लाग्ने सुनाए । ‘दिनभरि पेट भरिन्थ्यो तर के गर्नु परिवारसंख्या बढ्दै गएपछि परिवार तथा कृषिविज्ञको सल्लाहलाई नकार्न सकिन । जसका कारण अहिले रैथाने रातो जरनको बीउ नै मासियो,’ शारदा नगरपालिका र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने चैबाङ्गज्युलाका विष्टले भने, ‘अहिले आएर पछुतो लाग्न थालेको छ । अहिले उत्पादन गरेको धान जीउ पाल्ने मात्र भएको छ ।’ 

त्रिवेणी गाउँपालिका १ काभ्राका रत्नबहादुर ओलीको शारदा नदीको किनारमा भएको खेतमा केही वर्षअघिसम्म रैथाने बालीको रूपमा चिनिने अग्लो बोट रातो, सेतो मोटो दाना भएको जरन धान लहलह झुल्ने गर्थ्यो । व्यावसायिकताको नाममा अगाडि बढ्दा उनका खेतमा अहिले साना बोट गरेका धान मात्र देख्न सकिन्छ ।

जुम्लाको मार्सीको धेरै माग बढेको देखेर उनले सल्यानी रातो जरनको धानलाई ब्रान्डको रूपमा विकास गर्न गाउँमा मात्र नभई जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गएर बीउ खोजेका थिए तर उनले कहीं पाउन सकेनन् । कहीं कतै नभेटिएपछि उनी उन्नत जातको धानमै सीमित भएका थिए ।

जिल्लामा स्थानीय तथा रैथाने बालीको रूपमा रहेको सेतो र रातो जरन धान धेरै चर्चामा थियो । जिल्लाका सबै क्षेत्रका किसानले जरन धान लगाउने गर्थे ।

अहिले उक्त धान मासिएको छ । व्यावसायिकताको नाममा उत्पादन गरेर बिक्री गरी आयआर्जन गर्ने उद्देश्यले किसानले उन्नत जातका बाली लगाउन थालेपछि रैथाने बाली धान मासिएको हो ।

कृषि विकास कार्यालय सल्यानको गत वर्षको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा कृषि योग्य जमिन ४५ हजार ५ सय ६७ हेक्टर छ । जसमध्ये ३८ हजार ९ सय ९ सय २६ हेक्टरमा किसानले विभिन्न किसिमका बाली लगाउँदै आएका छन् । उक्त जग्गामध्ये खेत ७ हजार ८२ हेक्टर र पाखो ३१ हजार ८ सय ६७ हेक्टर छ । खेती योग्य जमिन तथा खेत ७ हजार ८२ हेक्टरमध्ये रैथाने बालीको रूपमा चिनिने पाखे (घैया) धान ६ हेक्टरमा मात्र लगाएको देखिएको छ । बाँकी सबैमा किसानले उन्नत जातका धान लगाउँदै आएका छन् ।

स्थानीय तथा रैथाने बालीबाट परिवारको वर्षभरि जोहो गर्न कठिनाइ हुने भएकाले बढी उत्पादन गर्ने उद्देश्यकै साथ उन्नत जातका बाली लगाउन थालेको कालीमाटी गाउँपालिका २ का किसान धनबहादुर बस्नेतले बताए । ‘पहिला चार रोपनी जग्गामा रैथाने धान लगाउदा १२ मुरी जति उत्पादन हुन्थ्यो , अहिले उन्नत जातको धान एक रोपनीमा लगाउँदा कम्तीमा ४ मुरी उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर रैथाने बाली लगाउन छाडे ।’ रैथाने बालीजस्तो स्वाद नभए पनि चार जनाको परिवार पाल्न सजिलो भएको र सरकारले रैथाने बालीको संरक्षण गर्न बिभिन्न कार्यक्रम थाले पनि बीउ पाउन नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न सम्बन्धित निकायले उन्नत जातका बालीतर्फ उत्साहित गरेकै कारण रैथाने बाली बचाउन नसकिएको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका किसान लालबहादुर चलाउनेले बताए । रैथाने बालीको माग बढ्न थाले पनि बीउ नभएकाले पुनः त्यसको उत्पादन गर्न नसकिएको उनले जानकारी गराए । ‘पाखे धान कताकता देख्न सकिन्छ तर रातो र सेतो जरन पाउन सकिदैन’ उनले भने । व्यावसायिकताको नाममा रैथाने बाली जोगाउन तथा संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ ।

कृषि विकास कार्यालय सल्यानका निमित्त प्रमुख भरतकुमार बस्नेतले कृषिलाई सरकारले व्यावसायिक रूपमा विकाससँगै खाद्यबालीको उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याएपछि रैथाने बाली धान मासिएको बताएका छन् । बन्गाडी रातो ,सेतो जरन मात्र नभई रैथाने गहुँ, मकै, कोदो, भटमास, केराउ, तोरीलगायत अन्य दलहन बाली सबै मासिएका उनले जानकारी गराए ।

‘गरिबीको चपेटाबाट छुटकारा पाउन किसानहरू धेरै लगाएर धोरै बाली उत्पादन गरी घाँटा खान र बेरोजगारीको समस्याका कारण जीविकोपार्जनमा असर पर्ने खालका कामहरू गर्न चाहँदैनन् । बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न व्यावसायिकतामा लागेका उनीहरू जति सक्यो धेरै उत्पादन गर्न चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘व्यावसायिकतामा लागेका कारण रैथाने बाली जोगाउन नसकिएको हो ।’

उनका अनुसार धानपछि किसानले १४ हजार २ सय १७ हेक्टरमा गहुँ र १९ हजार ३ सय २५ हेक्टरमा मकै लगाउने गरेका छन् । किसानले लगाएको गहुँ, मकै सबै उन्नत जातका मात्र छन् । किसानले जिल्लामा ६ सय ७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो लगाउँछन् । माग बढ्न थालेपछि स्थानीयजातको कोदो पनि मासिँदै गएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वपीडित शान्ति र न्यायको पक्षमा

अमृता अनमोल

बुटवल — द्वन्द्वपीडित समुदायले अब देशका लागि कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् र स्थायी शान्ति एवं विकास होस् भन्ने कामनासहित मतदान गरेका छन् । जोसुकैले चुनाव जिते पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या हेर्ने, शान्ति र विकास गर्ने खालको सरकार बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।


रूपन्देहीको रुद्रपुरका चुरामणि ढकालले अब राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि कोही कसैले ज्यान गुमाउनु नपरोस् र पीडा भोग्न नपरोस् भन्ने कामनासहित मतदान गरेको बताए । २०५९ मा ढकालका भतिजलाई माओवादीले घरबाट लगेर हत्या गरेका थिए । भतिजको शवको खोजी गर्दै हिंडेका चुरामणिलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर यातना दिएको थियो । त्यसबेला दिएको यातनाले उनको पिसाब थैली चुहिएको छ भने श्रवणशक्ति गुमेको छ । उनको मेरुदण्ड पनि बांगिएको छ ।

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका बाँसगढीकी तुल्सा पाण्डेले द्वन्द्वमा आफ्ना दुवै छोरा गुमाइन् । लाउँलाउँखाउँखाउँका छोरा गुमाएकी तुल्साको बुढेसकालमा कोही सहारा छैन । तुल्साले देशका लागि सन्तान गुमाएर आफूजस्तै सहाराविहीन बनेका परिवारलाई राज्यले हेरोस् भन्ने इच्छासहित मतदान गरेको बताइन् । ‘राज्यका लागि हामीले सन्तान गुमायौं । अब जित्ने नेताले हामीलाई राज्यले हेर्ने व्यवस्था गरुन् भन्ने माग छ,’ उनले भनिन् ।

२०५२ फागुनदेखि २०६३ मंसिरसम्म भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजारले ज्यान गुमाए । करिब १ हजार ५ सय बेपत्ता पारिए । घाइते र अपांगता भएका कति छन्, त्यसको लेखाजोखासमेत छैन । राज्यले तत्कालीन न्याय र राहतका लागि गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले काम नगर्दा उनीहरू न्याय र राहतबाट वञ्चित छन् । व्यवस्था परिवर्तन गर्दा जोखिममा परेका उनीहरूले अबको निर्वाचनपछि द्वन्द्वपीडितको व्यवस्थापनसँगै नागरिकको जीवनस्तर फेरियोस् भन्ने कामना गर्छन् । द्वन्द्वमा पति गुमाएकी जानकी अर्यालले आफूजस्तै द्वन्द्वमा सिन्दुर पुछिएका, बालबच्चा टुहुरा भएका र कमाउने व्यक्ति गुमाएकाहरूले फेरि दुःख भोग्न नपरोस् भन्ने कामनासहित मतदान गरेको बताइन् । ‘कतिपय द्वन्द्वपीडितले राहत पाएका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच छैन,’ उनले भनिन्, ‘जो सुकैले जिते पनि हाम्रा दुःख बेथा बुझून् । देशमा शान्ति ल्याउन् ।’

द्वन्द्वमा बाबु गुमाएका हरैया रूपन्देहीका कमलप्रसाद पौडेलले मतदानपछि व्यवस्था परिवर्तन गरेका दलले अब नागरिकको अवस्था फेर्नुपर्ने आशा राखेको बताए । ‘गरिब, विपन्न, दलित र द्वन्द्वपीडितले संघीयतापछि आफ्नो दुःख र गरिबी घट्ने छ भन्ने आशा राखेका थिए,’ उनले भनिन्, ‘मतदानपछि जित्नेले हाम्रा अपेक्षा पूरा गरुन् भन्ने चाहना छ ।’ संघीयता र संविधान निर्माणपछिका वर्षमा समस्या समाधानमा ठोस कदम नचालिएको बरु नेताहरूले ‘खोलो तर्ने लौरो बिर्सने’ गरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ ।


प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×