काठमाडौँ — टिकट वितरणमा प्रभावशाली नेताका आफन्त र वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएपछि प्रमुख दलहरूमा सबैभन्दा धेरै ‘बागी’ उम्मेदवारी परेका छन् । निर्वाचन आयोगले असोज २६ गते १ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय दिएकाले बागीलाई चर्को दबाब भने छ । त्यतिन्जेल कति जनाले फिर्ता लिन्छन् भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छ तर बागी उम्मेदवारहरूको मुख्य आक्रोश पार्टी नेतृत्वले टिकट वितरणमा अपनाएको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध लक्षित छ ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मुख्य चुनावी मुद्दा नै प्रधानमन्त्री हुनेछ । कांग्रेसमा देउवापछि रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा र शशांक कोइरालाले समेत प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । ओली र दाहालको विकल्पमा एमाले र माओवादीमा अर्को नेताको दाबी छैन ।

पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षकै कारण सत्ताच्यूत भएका ओलीले यसपटक त्यही नियति नदोहोरियोस् भनेर आफ्नो विपक्षमा उभिन सक्ने नेताहरूलाई उम्मेदवार चयनदेखि नै पाखा पारेका छन् । भीम रावल, घनश्याम भुसालसहितका धेरै नेतालाई टिकटबाट वञ्चित गरिनुको कारण फरक मत दर्ज गर्नु हो । कांग्रेसमा संसदीय बोर्डको निर्णयले टिकट वितरण हुने प्रणाली रहे पनि पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले नचाहेका व्यक्तिले टिकट पाएनन् । देउवाले क्षमतावान् र योग्यभन्दा पनि आफ्ना बफादार र व्यवसायीलाई प्राथमिकता राखेर टिकट दिएको आरोप लागेको छ । उनका अनिच्छाका कारण यसपटक पाँच जना ‘डाक्टर’ ले टिकट नपाएको विषय कांग्रेसवृत्तमा बढी चर्चा छ ।

०७४ मा वाम गठबन्धनविरुद्ध मोरङ–२ बाट निर्वाचित मीनेन्द्र रिजाललाई यसपटक उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरियो । जितेका सबैजसोले पाउँदा उनले टिकट पाउन सकेनन् । नेताहरू गोविन्द पोखरेल, स्वर्णिम वाग्ले, अमरेशकुमार सिंह र चन्द्रकान्त यादव टिकट पाउनेमा आशावादी थिए । यी सबैलाई उम्मेदवार हुनबाट रोकियो । सिंहले सर्लाही–४ बाट बागी उम्मेदवार दिएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले चितवन–३ मा र पूर्वसांसद अजय द्विवेदीले पर्सा–१ मा बागी हालेका छन् ।

माओवादीमा पनि दाहालले नचाहेका व्यक्तिले टिकट पाएनन् । पार्टीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल नै टिकटबाट वञ्चित भए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र माओवादी छिरेर चुनाव लड्ने मनस्थिति बनाएका वामदेव गौतमलाई छेक्न दाहालले राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई टिकट नदिने मापदण्ड नै बनाइदिए । श्रेष्ठ र गौतम दुवै राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन् । प्रमुख राजनीतिक दलका यी तीन शीर्ष नेताले पार्टीका योग्य र क्षमतावान्भन्दा पनि भावी प्रधानमन्त्रीको चस्माबाट टिकट वितरण गर्दा आफ्ना बफादार रोजे, जसको परिणति देशभर बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारको बाढी लागेको छ ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधसिभामा ९ सय २९ र प्रदेशसभामा १२ सय ५२ स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेका छन् । तीमध्ये अधिकांश दलभित्रका युवा छन् । सात प्रदेशमध्ये मधेसमा सबैभन्दा धेरै बागी उम्मेदवार छन् । केन्द्रीय स्तरका नेताहरूमा माओवादीकी अञ्जना विशंखे, एमालेका रामवीर मानन्धर, प्रभु साहसहित दर्जनौंको बागी परेको छ । मधेस प्रदेशमा एमालेबाट मात्रै प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा २५ जनाले बागी हालेका छन् । कांग्रेस र माओवादीमा त्योभन्दा ठूलो संख्या छ । कांग्रेस र माओवादीमा बागी बढी हुनुमा गठबन्धन मुख्य कारण छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार दलका नेतृत्वले न्यायसंगत र मतदाताको रोजाइभन्दा आफ्नो रोजाइलाई प्राथमिकतामा राखेर टिकट वितरण गर्दा यस्तो स्थिति आएको हो । अघिल्ला चुनावका तुलनामा यसपटक बागीको संख्या बढ्नुमा स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिका, धनगढी, धरान र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नतिजाको प्रभाव पनि जोडिएको छ । दलले अघि सारेका उम्मेदवारलाई पराजित गरेर यी पालिकामा स्वतन्त्रले नेतृत्व चलाएका छन् । त्यसैको प्रभाव दलबाहिरबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या उल्लेख्य छ । यस्ता उम्मेदवार राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू उठ्ने निर्वाचन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छन् ।

‘नेतृत्व तह ‘म’ बाट ‘हामी’ मा उठ्न सकेन, अहिले पनि दलहरूले टिकट वितरण गर्दा भोलि कसरी सत्तामा बसिरहन सकिन्छ, कस्तो खालका व्यक्ति निर्वाचित गराउँदा सजिलो हुन्छ भन्नेलाई प्राथमिकता दिए, संसद्को गतिविधि र दललाई प्रभावकारी बनाउने, लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई बलियो बनाउने होइन, आफू बलियो कसरी हुने र त्यसका लागि अनुचरहरू कसरी खडा गर्ने भन्ने सोचबाट नेतृत्वले निर्णय लिए,’ पोखरेल भन्छन्, ‘नेताहरूको यो सनातनी प्रवृत्ति लोकतन्त्रको विकासका लागि राम्रो लक्षण होइन । यसमा पुनरवलोकन नगरी सुखै छैन ।’

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खड्क केसी सूचना र प्रविधिको विकासमा फड्को मारेकै कारण चुनावको परम्परागत मान्यतामा पनि बदलाब आएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार समाजमा मध्यम वर्गको उत्थान जति बढ्यो, त्यसको प्रभाव चुनावी व्यवहारमा समेत पर्ने गर्छ । ‘अहिलेको स्थिति पनि एक हदमा त्यही हो,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि दलप्रति आकर्षण रहिरहनु भनेको पछौटे समाजको द्योतक हो । अल्पविकसित र विकासशील प्रजातन्त्र भएका मुलुकमा दल र चुनावचिह्न यथावत् रहिरहने अवस्था हुन्छ । विकासशील प्रजातन्त्र भएका मुलुकमा दल र चुनाव चिह्नभन्दा व्यक्ति रोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ । हाम्रै समाजमा पनि मोबाइल, इन्टरनेट र सूचना पहुँचको विस्तारसँगै चुनावी व्यवहारमा परिवर्तन आउन खोजेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर पनि यसको प्रभाव हो ।’

पछिल्लो पुस्तासँग हातमा मोबाइल र इन्टरनेट मात्रै छैन । विश्व दुनियाँमा भइरहेका गतिविधि र राजनीतिमा आएका परिवर्तनबारे राम्रो जानकारी राख्ने अध्ययनसमेत छ । यसको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पनि पर्न थालेको केसी बताउँछन् ।

दलको औचित्यलाई जीवित राख्न ‘प्राइमरी इलेक्सन’ मा जानुपर्ने विश्लेषक पोखरेल बताउँछन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यस्तो प्रस्ताव औपचारिक रूपमा प्रवेश गराएका थिए तर नेतृत्वको अनिच्छाले छलफल अघि बढेन । एमाले र माओवादीमा त एकल नेतृत्वकै निर्णय हाबी छ । ‘प्राइमरी इलेक्सन’ बाट उम्मेदवार छान्ने प्रणाली स्थापित गर्न सक्दा उम्मेदवार, राजनीतिक दल र अन्ततः राष्ट्रलाई हित हुने पोखरेल बताउँछन् ।