चाडमा गोदाम रित्तै- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

चाडमा गोदाम रित्तै

ज्योति कटुवाल

दैलेख — दैलेखमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामलका लागि ५ हजार ५ सय क्वीन्टल कोटा तोकेको छ । तर सदरमुकाम नारायण नगरपालिकास्थित मुख्य खाद्य गोदाम रित्तै छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि भदौ अन्तिम साता ३ सय क्वीन्टल मात्र चामल पुगेको थियो । तर चामल पुगेको ३ दिनमै गोदाम रित्तिएको छ । सदरमुकामबाहिर खाद्यका ४ वटा बिक्री केन्द्र छन् । ती केन्द्रमा पनि गत असारयता चामल नै छैन । चामल नभएपछि चामुण्डा, ठाटीकाध, नौमुले र बेस्ताडाका डिपोहरू असार महिनायता बन्द भएका हुन् । दैलेखका लागि राजापुर, नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट चामल आउनुपर्ने हो । तर ठेकेदारहरूले साउनयताको सम्झौता नगरिदिएकाले समयमा बिक्री केन्द्रमा चामल नपुगेको कम्पनीले जनाएको छ । खाद्यमा चामल नभएपछि स्थानीय महँगो मूल्यमा चामल खरिद गरी उपभोग गर्न बाध्य छन् । खाद्यमा ५८ देखि ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा विभिन्न ब्रान्डका चामल बिक्री हुने गरेको छ । तर खाद्यमा चामल नभएपछि प्रतिकिलो ८० रुपैयाँमा बजारबाट मोटा चामल किन्नुपरेको चामुन्डाविद्रासैनी नगरपालिका–१ की मैना बिकले बताइन् । ‘हाम्रा लागि खाद्य भन्नु मात्रै छ,’ उनले भनिन्, ‘कहिल्यै चामल पाइँदैन, त्यसैले बजारको चामलको भरमा छौं ।’

खाद्यमा चामल नभएको मौका पारी स्थानीय व्यापारीले मनपरी मूल्य बढाएको उनको भनाइ छ । नौमुले गाउँपालिका–३ का भदे थापाले गाउँमा डिपो भए पनि सधैं चामलको अभाव हुने बताए । डुंगेश्वरका कमल थापाले चामलका लागि सदरमुकाम आए पनि खाद्यमा चामल नभएपछि रित्तो हात फर्कनुपरेको बताए । ‘घण्टौं हिँडेर डिपोमा चामल लिन आइयो, गाउँका डिपोमा त चामल थिएन, यहाँ पनि रहेनछ,’ उनले भने, ‘डिपोमा चामल नपाइएपछि दोब्बर महँगोमा बजारको चामल लिनुपरेको छ ।’ उनका अनुसार बारीको अन्न नपाक्दा दसैंमा खाद्यान्न जुटाउन समस्या भएको हो ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठेक्का लिँदै, अलपत्र छाड्दै

‘सबै ठेकेदारका आ–आफ्ना नेता छन्, कर्मचारीले कारबाही गर्न खोजे नेताहरुको फोन आइहाल्छ’
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतको तत्कालीन गुटु गाविस (हाल चौकुने गाउँपालिका–८) स्थित गुटु स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन ०६७ असार १६ गते सम्झौता भयो । तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न मैनाचुली–सुरुची जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो । ०६८ असारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भवन १३ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

१ करोड ४४ लाख २२ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त भवन निर्माणमा कमस सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै अख्तियारमा गुनासो मुद्दासमेत परेपछि निर्माणको काम रोकियो । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा भवन निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदै साविकको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले भुक्तानी दिएको प्रमाणका आधारमा अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, लेखापाल र निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले टुंगो नलागेसम्म काम अघि नबढ्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ । सोही कम्पनीले जिम्मा लिएको जाजरकोटको सिमराक्मा प्रसूति गृह निर्माण कार्य पनि अलपत्र छ । उक्त प्रसूति गृहको निर्माणको काम पनि १३ वर्षदेखि नै अधुरै बनेको हो ।

भवन निर्माणका लागि कम्पनीले तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयसँग ५४ लाख ३६ हजार ६ सय १० रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । तर हाल सुरुची कम्पनी खारेजीमा परेर अस्तित्वमै नभएको अवस्थामा कारवाही प्रक्रिया कसरी बढाउने भन्ने बारे छलफल भइरहेको इकाइले जनाएको छ । ‘मैनाचुलीले आफूलाई थाहा नै नदिएर सुरुचीले नाम प्रयोग गरेको भनेर अदालतमा उजुरी दियो,’ इकाइका इन्जिनियर रामकृष्ण आचार्यले भने, ‘मैनाचुलीले अदालतबाट सफाइ पायो तर सुरुचि कम्पनीको अवस्थामै नरहेकाले कसरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’ खरिद नियमावलीमा यसबारे कुनै उल्लेख नभएकाले विभागमा अहिले छलफल भइरहेको उनले बताए ।

कर्णालीमा वर्षौअघि विभिन्न योजनाको जिम्मा लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । राजनीतिक पहुँच, एउटा ठेक्का लिएर अर्कोमा लगानी गर्ने ठेकेदारको नियत र सार्वजनिक खरिद ऐनका केही बुँदाहरू प्रष्ट नहुँदा ठेकेदारको मनपरी बढिरहेको नागरिक अगुवा सुरेन्द्र केसीले बताए । ‘सबै ठेकेदारका आआफ्ना नेताहरू छन्, कर्मचारीले कारबाही गर्न खोजे नेताहरूको फोन आइहाल्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिकरण हुँदा विकास द्रगोल भयो ।’

निर्माण व्यवसायी डिल्ली केसी भने डिजाइन स्टमेट गलत हुनु, समयमै रकम भुक्तानी नहुनु, कर्मचारीहरू कमिसनमुखी हुनु, ठेक्का हाल्दा ठूलो रकम घटाघट हुनु लगायतका कारण पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् । ‘धेरैजसो योजना त काठमाडौंमै बसेर कल्पनामा डिजाइन स्टिमेट भएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भन्दा वर्षौसम्म झुलाइन्छ, काम गरेअनुसारको रकम पनि समयमा नपाउँदा हामी ठेकेदारले आफ्नै पैसा लगानी गरेर पनि योजना निर्माण गर्न सक्दैनौं ।’

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका–१ मजकोटस्थित बडकुले स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण अलपत्र छ । एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी ०६९ वैशाख २१ गते सम्झौता गरिए पनि १० वर्षसम्म पनि भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले उक्त भवन निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । इकाइका अनुसार १ करोड २७ लाख ११ हजार रुपैयाँमा भवन निर्माण गर्ने सम्झौता कम्पनीले गरेको छ । काम अलपत्र पारेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि कार्यालयले ठेक्का तोडिसकेको छ । ‘काम नगरेपछि हामीले अब ठेक्का तोडेर उबाट लिनुपर्ने भुक्तानी पनि लिसक्यौं,’ इन्जिनियर आचार्यले भने, ‘अब हामी चाँडै नै नयाँ सम्झौता प्रक्रियाको तयारी गरिरहेका छौं ।’

निर्माण सम्झौतापछि काम नगरेर आयोजना अलपत्र छाडेका निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का रद्द गर्दै नयाँ टेन्डर भइरहेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले पनि सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकखण्डमा पर्ने रानीघाटको भेरी नदीमा पुल नबनाउने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेको छ । डिभिजन कार्यालयले पप्पु/मल्ल जेभीसँगको सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो । कम्पनीले सम्झौता भएको १० वर्ष २ महिनासम्म पनि पुल निर्माणको काम अलपत्र पारेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर तुलाराम शर्माले म्याद थप गरी पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले अटेर गरेपछि कालोसूचीमा राख्नका लागि प्रक्रिया थालिएको बताए ।

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत दैलेखको जाक्सी खोला पुल निर्माणको जिम्मा लिएको सिरुवा/कबिर/सुनकोसी जेभी काठमाडौंले पनि लामो समय ठेक्का अलपत्र पार्‍यो । उक्त पुल ०७० मा १८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भइ ०७५ मा सम्पन्न गर्ने भनिएपनि ०७३ सालमा पिलर मात्र खडा गरिएको पुल भत्किएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।

निर्माण कम्पनीलाई दिएको म्याद सकिएपछि दुई/दुई पटक थपिएको भए पनि करिब ९ वर्षसम्म पुल नबनेपछि ठेक्का तोडिएको इन्जिनियर शर्माले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×