पुर्ख्यौली पेसा छाड्दै दलित समुदाय- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुर्ख्यौली पेसा छाड्दै दलित समुदाय

कान्तिपुर संवाददाता

मुगु — सोरु गाउँपालिका–४ का चाउरे कामीलाई आरन चलाएर परिवार पाल्न कठिन छ । कक्षा ५ सम्म पढेर विद्यालय छाडेका उनले ९ वर्षको उमेरदेखि आरनमा काम गर्न थालेका हुन् । ‘बिहानदेखि साँझसम्मै हतौडा समातेर फलाम चुटिरहेको हुन्छ, बलको काम हो, साँझपख जीउ फत्रक्क गल्छ,’ उनले भने, ‘दिनमा १२ घण्टासम्म काम गर्दा पाएको ज्याला र अन्नले परिवार पाल्नै मुस्किल भयो ।’ 

उनले बाबुबाजेले गरेको पेसा न छोड्न सकेका छन् न त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन । ‘मेरो पेसाले बालबच्चा पाल्न र घर धान्न सास्ती छ,’ उनले भने, ‘दिनभर फुर्सद पनि हुँदैन, पेटभरि खान पनि पुग्दैन ।’ उनलाई फलामका औजार निर्माण गरे र मर्मत गरेबापत स्थानीयले अन्न ज्याला दिने गरेका छन् । वर्षभरि काम गरेको २ मुरी अन्नले नपुग्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय उनले खुकुरी, चुलेसी, हँसिया, कोदाली, कुटो, बेल्चा, घैँटीलगायत औजार बनाएर बजारमा बिक्री गर्न थालेको बताए ।

ती औजारहरूको मूल्य ४ सयदेखि ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । माथिलिब्रु गाउँका भैरे कामी र पञ्चे कामीको अवस्था पनि उस्तै छ । ७५ वर्षीय भैरे र ४९ वर्षीय पञ्चेले पुर्ख्यौली पेसामा दुःख धेरै भए पनि परिवार पाल्न धौधौ परेको गुनासो गरे । ‘फलाम पिट्दै शरीर दुख्ने गरेको, छ यो पेसाले ढुक्कसाथ पेटभरि खान र शरीरमा चाडपर्वमा पनि लुगा लगाउन कहिल्यै पुगेन,’ भैरेले भने, ‘सानैमा पढाइ–लेखाइ भएन, छोरानातिले के गर्ने हुन थाहा छैन, हामीले भने बाबुबाजेले गरेको पेसा छाड्न सकेका छैनौं ।’

झन्डै ४ दशक पहिले बर्दियाको राजापुर र कैलालीको चिसापानी पुगेर फलाम बोकेर ल्याएको उनले सम्झिए । अहिले सदरमुकाम गमगढीबाट फलाम ल्याएर औजार बनाई बेच्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिममा बल्ल पञ्चवर्षीय योजना

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यकालको अन्तिममा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्मका लागि तयार पञ्चवर्षीय योजना मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले हालै तयार गरेको हो । कृषि क्षेत्रको विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पञ्चवर्षीय योजनाले जोड दिएको छ ।


यसका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, कृषि उपजसम्बन्धी उद्योगहरू सञ्चालन तथा बजारीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने योजना बनाइएको छ ।

पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य पूरा गर्न १० खर्ब बजेट आवश्यक हुने आयोगको निष्कर्ष छ । योजनाको प्राथमिकतामा पर्यटन पूर्वाधार विकास, अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि योजना बैंक सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्ने योजनाहरू तयार गरिएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका सांसद, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय, प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूको सिफारिस र सर्वेक्षणको आधारमा योजना बैंकमा योजनाहरू राखिने उल्लेख छ । डीपीआर तथा लागत स्टिमेट भएका योजनाहरूलाई प्रदेश सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रममा लैजाने गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाइएको उपाध्यक्ष मोहनदेव बिष्टले बताए ।

प्रदेशमा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सरकारी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारी, एकल लगानी र आन्तरिक लगानी र बाह्य लगानीसमेतलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिएको उपाध्यक्ष बिष्टको भनाइ छ । ‘औद्योगीकरणका लागि नेपाल सरकारको सहमतिमा विदेशी लगानी समेत प्रदेशमा भित्र्याउन सक्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना बनेको छ,’ उनले भने, ‘पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुसार विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको आफ्नै स्रोतले मात्रै नभ्याउने भएकाले बाह्य लगानीका लागि पनि प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पञ्चवर्षीय योजना निर्माण कार्य ढिलो भए पनि आयोगद्वारा यसअघि जारी भएको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दै आएको बताउँछन् । । उनले भने, ‘पञ्चवर्षीय योजनाले थप सजिलो हुने र बजेट तथा योजनामा चुहावट हुन पाउने छैन ।’

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×