खर्च विवरण नबुझाउने हुम्लाका ५ सय ९८ उम्मेदवारलाई जरिवाना- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खर्च विवरण नबुझाउने हुम्लाका ५ सय ९८ उम्मेदवारलाई जरिवाना

जनकबहादुर शाही

हुम्ला — वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाएपछि हुम्लाका ५ सय ९८ जना उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार मतपरिणाम आएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ५८ जना बाहेक १२ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, २० जना उपाध्यक्ष, ५ सय ६८ जना वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरू जरिवानामा परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी श्यामबहादुर रानाले बताए ।


रानाका अनुसार हालसम्म ८ जना अध्यक्ष र ४ जना उपाध्यक्षसहित ५८ जना उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् ।हुम्लाका ७ वटा गाउँपालिकाका २० जना अध्यक्ष र २२ जान उपाध्यक्ष गरी ४४ जना उम्मेदवारमध्ये ८ जना अध्यक्ष र ४ जना उपाध्यक्ष गरी १२ जना उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

यस्तै नाम्खा गाउँपालिकाका २ जना अध्यक्ष र १ जना उपाध्यक्ष गरी ३ जना, सिमकोटका ३ जना अध्यक्ष र ३ जना उपाध्यक्ष गरी ६ जना, खार्पुनाथका ३ जना उपाध्यक्ष, सर्केगाडका २ जना अध्यक्ष र २ जना उपाध्यक्ष गरी ४ जना, चंखेली गाउँपालिकाका १ जना अध्यक्ष र ३ जना उपाध्यक्ष गरी ४ जना, अदानचुलीका २ जना अध्यक्ष र २ जना उपाध्यक्ष गरी ४ जना र ताँजाकोटका २ जना अध्यक्ष र ४ जना उपाध्यक्ष गरी ६ जनालाई जरिवाना तोकिएको छ ।

यस्तै जिल्लाका १२ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, २० जान उपाध्यक्ष गरी जम्मा ३० जना अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ५ सय ६८ उम्मेदवारले निर्धारित समयमै खर्च विवरण नबुझाएकाले जरिवाना तिर्नेमा परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई ५० हजार देखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार हुम्लाका ५ सय ९८ जना उम्मेदवार जरिवानामा परेका हुन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना अनुसार हुम्लाका ३० जना अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदारलाई प्रतिव्यक्ति ३ लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष र सदस्यका ५ सय ६८ जना उम्मेदवारहरूलाई प्रति व्यक्ति १ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी रानाले बताए ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हुम्लाले जरिवाना तिर्नुपर्ने गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका व्यक्तिको नाम ७ वटै स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका सूचाना पाटीमा सबैले देख्ने गरी टाँसिएको उनले बताए ।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको जरिवाना तिर्नसक्ने प्रावधान गरेको रानाले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकी प्रदेशले घटायो मालपोत र यातायात कर

दीपक परियार

पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको मालपोत र यातायात कर घटाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालको कर घटाएर गत आर्थिक वर्षकै दरमा झार्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि अन्य प्रदेशभन्दा गण्डकीमा मालपोत र यातायात कर चर्को भएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गा लगायत रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क साविककै कायम गरिएको छ ।

जसअनुसार हाल अंशवण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैली अंकमा महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा ०.२ प्रतिशत, ३० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको थैली अंकमा ०.५ प्रतिशत र २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको थैली अंकमा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।

हालको आर्थिक ऐनमा १० लाखसम्मकोमा ०.२ प्रतिशत, १० लाखदेखि ३० लाखसम्मकोमा ०.५ प्रतिशत, ३० लाखदेखि २ करोडसम्म ०.७५ प्रतिशत, २ करोडदेखि ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा बढीको थैली अंकमा १.५ प्रतिशत कर कायम गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र तीन पुस्ता बाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षकै जति कायम गरेको छ । तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १ हजार ५ सय, नगरपालिकामा १ हजार र गाउँपालिकामा ५ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क तिरे पुग्छ । तीन पुस्ता भन्दा बाहिरको नामसारी गर्दा महानगरभित्र ३ हजार ५ सय, नगरपालिकाभित्र ३ हजार र गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय तोकिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा यो शुल्क वृद्धि भइ तीन पुस्ताभित्रको नामसारीमा महानगरमा ५ हजार, नगरपालिकामा ३ हजार र गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय पुर्‍याइएको थियो । तीन पुस्ता बाहिरको नामसारीमा महानगरमा १५ हजार, नगरपालिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार बनाइएको थियो ।

भाडामा दर्ता भएका सवारी साधनमा लाग्ने सवारी साधन कर पनि प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षकै कायम गरेको छ । भाडामा दर्ता भएका कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस, डोजर, एक्स्काभेटर, लोडर, रोलर, टिप्पर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरण, थ्री ह्विलर, टेम्पो, ट्रयाक्टर, पावर टिलर, मिनी ट्रक, मिनी बस, मिनी टिप्पर, ट्रक, बस, तेल टयांकर, ग्यास बुलेटमा लाग्ने सवारी कर आर्थिक ऐन, २०७८ बमोजिम हुने छ ।

उक्त कर बढेपछि व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए । पहिला तेल टयांकर र ग्यास बुलेटको वार्षिक सवारी कर १३ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अहिले २२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । अन्य भाडाका सवारी साधनमा पनि त्यही अनुपातमा कर वृद्धि गरिएको थियो । निजी सवारी साधनमा वृद्धि भएको कर भने प्रदेश सरकारले यथावत राखेको छ ।

भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबस सवारी साधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिएवापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा ३३ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×