बलात्कारपीडितलाई न्याय पाउनै मुस्किल- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

बलात्कारपीडितलाई न्याय पाउनै मुस्किल

कर्णालीमा एक वर्षमा १ सय ५५ मुद्दा दर्ता भएकोमा १८ जनालाई मात्रै कैद
ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — गत वर्ष साउन ४ गते वीरेन्द्रनगर–१० की ७ वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भयो । करणी भएको दिनदेखि परिवारले उनलाई अहिलेसम्म औषधिमूलो गरिरहेको छ । ‘नानीको मानसिक अवस्था एकदमै कमजोर छ,’ उनका बाबुले भने, ‘कमजोर भएपछि हिँडडुल गर्न पनि सक्दैनिन्, हामीले लामो समयदेखि न्याय पाउन सकेनौं, प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्रिए पनि अदालतले मुद्दा फैसला गर्न ढिलाइ गर्दा हामी छटपटीमा छौ ।’ बालिकालाई छिमेकका ३९ वर्षीय हेमलाल नेपालीले जवरजस्ती करणी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । 

साउन पहिलो हप्ता वीरेन्द्रनगरका १४ वर्षीया किशोरले पञ्चपुरी र वीरेन्द्रनगर पालिकाका ६ जना बालिकाहरूलाई बलात्कार गरे । बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले उनलाई प्रकाउ गरी बालसुधार गृहमा राखेको छ । ५ देखि ७ वर्षसम्मका ६ बालबालिकालाई पटकपटक बलात्कार गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले प्रकाउ गरेको हो । ‘अदालतले फैसला नगर्दा पीडामाथि पीडा छ,’ बलात्कृत एक बालिकाकी आमाले भनिन्,‘छिटो फैसला भएको पो हामीलाई न्यायको अनुभूति हुन्थ्यो, ढिलो न्याय पाउनु हाम्रा लागि न्याय नपाउनुजस्तै हो ।’

कर्णालीमा बलात्कारका घटना दैनिकजसो घटिरहेका छन् । एक वर्षको अवधिमा १ सय ५५ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा सुर्खेतमा ५९ जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी सुरज कार्कीले कतिपय घटना सुनिए पनि छानविन गर्न खोज्दा गाउँघरमा मिलिसकेको हुने बताए । ‘हामी जतिसक्दो पीडितलाई न्याय दिने कोसिस गरेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘तर पीडक नै बयान दिन हतोत्साहित हुँदा कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन समस्या भइरहेको छ ।’

बलात्कार पीडितले न्याय त पाएका छैनन् नै, आरोपीलाई खोज्न प्रहरीले नै बेवास्ता गरिरहेको छ । २ महिनाअघि दैलेखको चामुण्डावीन्दैसैनी नगरपालिका–१ चापागाँउकी १७ वर्षीया बालिकालाई सुर्खेतका २६ वर्षीय गणेश बिकले ज्यान मार्ने धम्की दिएर जबरजस्ती करणी गरे । तर घटनायता उनी फरार छन् । पीडितका आफन्तले हुर्कदै गरेकी बालिकाको जीवन बर्बाद भए पनि प्रहरीले बेवास्ता गरिरहेको गुनासो गरेका छन् । ‘प्रहरीले बास्तै गरेन, हामीले कहिल्यै न्याय नपाउने भयौं,’ बालिकाका बाबुले कान्तिपुरसित भने, ‘कम्तीमा पीडकलाई पक्राउ गरे मात्रै पनि हामीले न्यायको महसुस गर्ने थियौं ।’

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार दैलेखमा १९, जाजरकोटमा ७, सल्यानमा २६, कालिकोट ९, जुम्ला ११ र रुकुम पश्चिममा १३ जनामाथि एक वर्षको अवधिमा बलात्कार भएको छ । मुगु, डोल्पा र हुम्लामा भने ३ देखी ६ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरीको विषलेषणात्मक तालिका हेर्न हो भने भदौ, अषाढ र फागुनको महिनामा धेरै बलात्कारका घटना भएका छन् भने आइतबार, विहिबार र शनिबार करणीका घटना धेरै घटेको पाइएको छ । करणीमा पर्ने उमेर समूह १ देखि १८ वर्षसम्मका ५२, १९ देखि ३५ वर्षसम्मका ६९ र ३५ देखि ५९ वर्षका २७ जनामाथि बलात्कार भएको छ भने ६० माथिका ७ जना छन् । करणीमा पर्ने पीडितको शैक्षिक योग्यता भने सामान्य लेखपढ मात्रै रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ । करणी पर्नेमा धेरै दलित र क्षेत्री धेरै छन् । एक वर्षको अवधिमा बलात्कृत भएका ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । १ जना गम्भीर घाइते छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी माधव श्रेष्ठले अविवाहितहरू नै धेरै बलात्कारमा परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार १ वर्षका तथ्यांकमा धरौटी र साधारण तारेखमा धेरै छुटेका छन् भने १८ जनालाई मात्र कैद सजाय भएको छ । ‘मुद्दाको प्रकृति र जाहेरी अध्ययन गर्दा यौन प्यास मेटाउनलाई धेरैले बलात्कार गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा भएका बलात्कारका घटना त हामीकहाँ आएकै छैनन्, आए पनि अदालतले फैसलामा ढिलाइ गर्दा पीडितहरू झन् पीडित भइरहेका छन् ।’

होस्टाइलका कारण पनि बलात्कार पीडितले न्याय पाउन नसकेको अधिवक्ता गणेश हमालले बताए । ‘पहिले मुद्दा दिन्छन्, पीडितलाई अदालतमा बयान दिने क्रममा विभिन्न प्रलोभन र धाकधम्की दिएपछि उनीहरू होस्टाइल हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अदालतले पनि उनीहरूको बयानकै आधारमा पीडितलाई उन्मुक्तिको फैसला सुनाउँछ ।’ जुम्लाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरेन्द्र चन्दले अशिक्षा र कानुनी सचेतनाको अभावमा पनि महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कारका घटना हुने गरेको बताए । उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा हुने धेरै घटना प्रहरीमा आउन नदिइ बाटैमा राजनीतिकरण भइरहेको छ । ‘हामीकहाँ त बढीमा एक तिहाइ घटना मात्र आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘महिलामाथि हुने अधिकांश घटनाहरूलाई समाजले समान्यरुपमा लिइरहेको छ ।’ उनले सामान्य तारिख र धरौटीमा पीडकहरू छुट्दा पीडितहरू झनै पीडित हुने गरेको बताए । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी पोषराज पोखरेलले पीडकलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिन प्रहरीको तर्फबाट पहल भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश संसद्‌मा के सिके साक्षर सांसदहरूले ?

‘दुर्गम गाउँमा जन्मिएकी मैले सरकारलाई खबरदारी गरेर पटक–पटक सच्चिएको छ, अब पार्टीको काममा जिम्मेवार भएर लाग्छुृ’
ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — मुगुबाट कांग्रेसको समानुपातिक कोटामा निर्वाचित सांसद झोवा विक लामाले प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा बोल्नै सकिनन् । जानी नजानी पहिलोपटक बोल्दा उनी डरले थरथर कामिन पनि । बोल्न नसकेपछि राजीनामा दिने मुड बनासकेकी झोवा पछिल्ला बैठकहरूमा भने खारिएर स्पष्टवक्ता भइन् ।

पछिल्लो समय ४८ वर्षीया झोवाले मुगाली लवजमा बोलेका अधिकांश मन्तव्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । उनी न किताब पढ्न सक्छिन् न लेखेर वाचन गर्न नै । तर आफ्नो भेगका जनताले भोगेका पीडालाई कर्णाली संसद्मा खुलस्त राखिकी थिइन् । एकपटक उनले बोलेकी थिइन्, ‘सभामुख महोदय, मति हातमा किताब छैन । पद्न सक्दैन । अब नपरेर आयो । केइ भन्न सक्छु कि सक्दैन । किताबमा त सिदान्त (शिक्षा) प्रभमि दिएछ । अब यो सिदान्त प्रथमिमा धेरै नै पछारी परेको । अब कुरालाई मात्तरी (मात्र) कितबा आउने हो की कामलाई पनि किताब गर्ने हो की ।’

उनको त्यो अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्र भाइरल भएन, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रशंसा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका थिए । उनी प्रदेशसभा बैठकमा २ सय ५ दिन मात्र उपस्थित भएकी थिइन् । झोवाले जानी नजानी पनि संसद्मा आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहिन् । ‘म सोझीलाई जनताले आफ्ना क्षेत्रको केही विकास होस् भनेर पठ्याका हुन,’ उनले भनिन्, ‘तै ठाउँका दुख भोगिकन आया हुँ ।’ नयाँ मान्छेसँग बोल्न डराउने आफूलाई संसद्मा ल्याएर पार्टीले सक्षम नागरिक बनाएको उनको भनाइ छ । उनले ५ वर्षको अवधिमा संसद्मा २० पटक बोलेको जानकारी दिइन् ।

झोवाजस्तै सामान्य साक्षर सांसद हुन सुर्खेतकी अमृता शाही पनि । यो कार्यकालमा समानुपातिक सांसद रहेकी उनी अहिले आगामी निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षमा सिफारिस भएकी छन् । ‘सामान्य परिवारबाट आएर पार्टीमा गरेको संघर्षले समानुपातिक सांसद भइयो, योबीचमा मलाई संसदले परिपक्व बनायो,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीले पनि अहिले प्रत्यक्षमा सिफारिस गरेको छ, प्रदेशसभामा बोल्दाबोल्दै म पनि निखारिएँ ।’ २ सय ८ दिन संसद्मा उपस्थित भएकी उनले बल्ल राजनीति गर्न जानेको बताइन् ।

झोवा र अमृतालाई अब जुनसुकै काम पनि गर्न सक्छुजस्तो लाग्छ । ‘सांसद भएर विभिन्न नियम कानुन बनाइयो, आफ्ना कुराहरू जस्ताको तस्तै समावेश गरियो,’ शाहीले भनिन्, ‘संसद्मा परिपक्व भएका छौं, अब पार्टीले जुनसुकै भूमिका दिए पनि निर्वाह गर्न सकिन्छ ।’ झोवाले पनि संसद्मा छिरेर वास्तविक राजनीति गर्न पाइएको बताइन् । ‘हामी महिला पनि सक्षम छौं भन्ने कुरा मेरै संसद्को यो कार्यकालले पुष्टि गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘दुर्गम गाउँमा जन्मिएकी मैले सरकारलाई खबरदारी गरेर पटकपटक सच्चिएको छ, अब पार्टीको काममा जिम्मेवार भएर लाग्छुृ ।’

झोवा मुगुको सबैभन्दा विकट मानिने मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–९ माग्रीकी बासिन्दा हुन् । उनी कांग्रेसको जिल्ला समिति र महासमिति सदस्य हुन् । आफूले १ कक्षा पनि नपढेको उनले बताइन् । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१२ की स्थायी बासिन्दा शाही कांग्रेसको ३ पटक महासमिति सदस्य भइसकेकी छन् । उनले पनि घरमै पढेर सामान्य साक्षर मात्र भएको बताइन् । सभामुख राजबहादुर शाही प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा अधिकांश सांसद संसदीय अभ्यासप्रति पोख्त भएको बताए । उनले सांसद झोवालाई संसद्मा बोल्न आफैंले उत्प्रेरणा दिएको बताए । ‘उहाँको आफ्नै भाषामा बोल्ने र सरकारलाई व्यंग्य गर्ने शैली पनि अरूभन्दा मौलिक थियो,’ उनले भने, ‘उहाँ र अमृता माननीय बोल्दाबोल्दै प्रखर वक्ता भइसक्नुभएको छ ।’

अस्थिरतामै बित्यो ५ वर्ष

नेपालको संसदीय इतिहासमा नभएको ‘फ्लोर क्रस’ जस्ता काम कर्णालीमा भए । आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ल अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने सुरुको वर्ष पक्ष–प्रतिपक्षको महसुस नै प्रदेशसभामा भएन । प्रदेशको नामकरण, राजधानी तोक्ने, विभिन्न कानुन बनाउनेलगायत काममा कर्णाली पहिलो बन्यो । सत्तापक्षकै नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट मुख्यमन्त्री निर्वाचित महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे । ‘फ्लोर क्रस’ गरेर एमालेका सांसद अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, प्रकाश ज्वाला र नन्दसिंह बुढाले मन्त्री पद जोगाए भने सांसद पद गुमाए ।

झन्डै ५ वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा २ जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए । २१ मन्त्री मात्र बने । माओवादीका १३ सांसदमध्ये १० जना मन्त्री बने । पुष्पा घर्ती उपसभामुख भइन् । धर्मराज रेग्मी र ठम्मर विष्ट भने एमाले प्रवेश गरेपछि मन्त्री बन्न पाएनन् । माओवादीका धर्मराज रेग्मीलाई एमालेका यामलाल कँडेललाई साथ दिएको भन्दै पार्टीबाट निकालियो । त्यो संसदीय अभ्यासविपरीत भएको सभामुख राजबहादुर शाही बताउँछन् । उनका अनुसार संसद्को पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट ५३ वटा विधेयक पास भए । ६ विधेयक विचाराधीन छन् । प्रदेश निजामती, प्रदेश प्रहरी, शान्ति तथा पुनर्स्थापना, आमसञ्चार, पर्वतीय विश्वविद्यालय र सिंजा सभ्यता विधेयक विचाराधीन छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७९ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×