बलात्कारपीडितलाई न्याय पाउनै मुस्किल- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलात्कारपीडितलाई न्याय पाउनै मुस्किल

कर्णालीमा एक वर्षमा १ सय ५५ मुद्दा दर्ता भएकोमा १८ जनालाई मात्रै कैद
ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — गत वर्ष साउन ४ गते वीरेन्द्रनगर–१० की ७ वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भयो । करणी भएको दिनदेखि परिवारले उनलाई अहिलेसम्म औषधिमूलो गरिरहेको छ । ‘नानीको मानसिक अवस्था एकदमै कमजोर छ,’ उनका बाबुले भने, ‘कमजोर भएपछि हिँडडुल गर्न पनि सक्दैनिन्, हामीले लामो समयदेखि न्याय पाउन सकेनौं, प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्रिए पनि अदालतले मुद्दा फैसला गर्न ढिलाइ गर्दा हामी छटपटीमा छौ ।’ बालिकालाई छिमेकका ३९ वर्षीय हेमलाल नेपालीले जवरजस्ती करणी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । 

साउन पहिलो हप्ता वीरेन्द्रनगरका १४ वर्षीया किशोरले पञ्चपुरी र वीरेन्द्रनगर पालिकाका ६ जना बालिकाहरूलाई बलात्कार गरे । बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले उनलाई प्रकाउ गरी बालसुधार गृहमा राखेको छ । ५ देखि ७ वर्षसम्मका ६ बालबालिकालाई पटकपटक बलात्कार गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले प्रकाउ गरेको हो । ‘अदालतले फैसला नगर्दा पीडामाथि पीडा छ,’ बलात्कृत एक बालिकाकी आमाले भनिन्,‘छिटो फैसला भएको पो हामीलाई न्यायको अनुभूति हुन्थ्यो, ढिलो न्याय पाउनु हाम्रा लागि न्याय नपाउनुजस्तै हो ।’

कर्णालीमा बलात्कारका घटना दैनिकजसो घटिरहेका छन् । एक वर्षको अवधिमा १ सय ५५ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा सुर्खेतमा ५९ जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी सुरज कार्कीले कतिपय घटना सुनिए पनि छानविन गर्न खोज्दा गाउँघरमा मिलिसकेको हुने बताए । ‘हामी जतिसक्दो पीडितलाई न्याय दिने कोसिस गरेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘तर पीडक नै बयान दिन हतोत्साहित हुँदा कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन समस्या भइरहेको छ ।’

बलात्कार पीडितले न्याय त पाएका छैनन् नै, आरोपीलाई खोज्न प्रहरीले नै बेवास्ता गरिरहेको छ । २ महिनाअघि दैलेखको चामुण्डावीन्दैसैनी नगरपालिका–१ चापागाँउकी १७ वर्षीया बालिकालाई सुर्खेतका २६ वर्षीय गणेश बिकले ज्यान मार्ने धम्की दिएर जबरजस्ती करणी गरे । तर घटनायता उनी फरार छन् । पीडितका आफन्तले हुर्कदै गरेकी बालिकाको जीवन बर्बाद भए पनि प्रहरीले बेवास्ता गरिरहेको गुनासो गरेका छन् । ‘प्रहरीले बास्तै गरेन, हामीले कहिल्यै न्याय नपाउने भयौं,’ बालिकाका बाबुले कान्तिपुरसित भने, ‘कम्तीमा पीडकलाई पक्राउ गरे मात्रै पनि हामीले न्यायको महसुस गर्ने थियौं ।’

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार दैलेखमा १९, जाजरकोटमा ७, सल्यानमा २६, कालिकोट ९, जुम्ला ११ र रुकुम पश्चिममा १३ जनामाथि एक वर्षको अवधिमा बलात्कार भएको छ । मुगु, डोल्पा र हुम्लामा भने ३ देखी ६ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरीको विषलेषणात्मक तालिका हेर्न हो भने भदौ, अषाढ र फागुनको महिनामा धेरै बलात्कारका घटना भएका छन् भने आइतबार, विहिबार र शनिबार करणीका घटना धेरै घटेको पाइएको छ । करणीमा पर्ने उमेर समूह १ देखि १८ वर्षसम्मका ५२, १९ देखि ३५ वर्षसम्मका ६९ र ३५ देखि ५९ वर्षका २७ जनामाथि बलात्कार भएको छ भने ६० माथिका ७ जना छन् । करणीमा पर्ने पीडितको शैक्षिक योग्यता भने सामान्य लेखपढ मात्रै रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ । करणी पर्नेमा धेरै दलित र क्षेत्री धेरै छन् । एक वर्षको अवधिमा बलात्कृत भएका ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । १ जना गम्भीर घाइते छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी माधव श्रेष्ठले अविवाहितहरू नै धेरै बलात्कारमा परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार १ वर्षका तथ्यांकमा धरौटी र साधारण तारेखमा धेरै छुटेका छन् भने १८ जनालाई मात्र कैद सजाय भएको छ । ‘मुद्दाको प्रकृति र जाहेरी अध्ययन गर्दा यौन प्यास मेटाउनलाई धेरैले बलात्कार गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा भएका बलात्कारका घटना त हामीकहाँ आएकै छैनन्, आए पनि अदालतले फैसलामा ढिलाइ गर्दा पीडितहरू झन् पीडित भइरहेका छन् ।’

होस्टाइलका कारण पनि बलात्कार पीडितले न्याय पाउन नसकेको अधिवक्ता गणेश हमालले बताए । ‘पहिले मुद्दा दिन्छन्, पीडितलाई अदालतमा बयान दिने क्रममा विभिन्न प्रलोभन र धाकधम्की दिएपछि उनीहरू होस्टाइल हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अदालतले पनि उनीहरूको बयानकै आधारमा पीडितलाई उन्मुक्तिको फैसला सुनाउँछ ।’ जुम्लाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरेन्द्र चन्दले अशिक्षा र कानुनी सचेतनाको अभावमा पनि महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कारका घटना हुने गरेको बताए । उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा हुने धेरै घटना प्रहरीमा आउन नदिइ बाटैमा राजनीतिकरण भइरहेको छ । ‘हामीकहाँ त बढीमा एक तिहाइ घटना मात्र आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘महिलामाथि हुने अधिकांश घटनाहरूलाई समाजले समान्यरुपमा लिइरहेको छ ।’ उनले सामान्य तारिख र धरौटीमा पीडकहरू छुट्दा पीडितहरू झनै पीडित हुने गरेको बताए । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी पोषराज पोखरेलले पीडकलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिन प्रहरीको तर्फबाट पहल भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रमण र भाडामै २५ करोड खर्च

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले झन्डै साढे ४ वर्षको अवधिमा देश तथा विदेश भ्रमण र आवास भाडामै २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वैशाखदेखि आव ०७८/७९ को असारसम्म २५ करोड ३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भ्रमण र प्रदेशसभा सदस्यको आवास भाडामा खर्च गरेको हो ।

कर्णाली सरकारले १० करोड ८ लाख रुपैयाँ भ्रमणमा मात्रै खर्च गरेको छ । गत वर्ष सरकारले भ्रमणमा मात्रै ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३ करोड ६१ लाख, ०७७/७८ मा २ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन शर्माले बताए । उनका अनुसार विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणमा ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले पछिल्लो साढे ४ वर्षमा घरभाडामै करिब १५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको उनले बताए । सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूको आवास भाडामै १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च कार्यालयको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा अन्तिम ३ महिनाका लागि ल्याएको बजेटमध्ये २२ लाख ७ हजार रुपैयाँ घरभाडामा खर्च गरेको हो । कर्णालीमा सांसदहरूको आवास भाडाबापत गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ४ करोड ९६ लाख, ०७७/७८ मा ४ करोड ९६ लाख र ०७५/७६ मा २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कर्णाली सरकारका मन्त्रालयहरू आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन् । मन्त्रालयका विभाग, कार्यालय र कर्मचारी निवासका लागि सरकारले निजी घर भाडामा लिएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका मन्त्रालय करिब ३ दशक पुराना भवनमा छन् । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका ती भवन हस्तान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले माग गरे पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद खरेलले भाडाबापतको रकम खर्च कम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन (कर्णालीको सिंहदरबार) बनाउने तयारी पनि गरिरहेको बताए । जसका लागि यो वर्ष ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारका ८ वटै मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन निर्माण गर्ने भन्दै तयारी थालिएको छ । जसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअगाडिको जग्गामा भवन निर्माण हुनेछ । उक्त स्थानमा करिब साढे दुइ विगाह जग्गा छ । उक्त जग्गा अपुग हुने भएपछि पुर्वतर्फको सडक पनि समेटिनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×