प्रदेश संसद्‌मा के सिके साक्षर सांसदहरूले ?

‘दुर्गम गाउँमा जन्मिएकी मैले सरकारलाई खबरदारी गरेर पटक–पटक सच्चिएको छ, अब पार्टीको काममा जिम्मेवार भएर लाग्छुृ’
ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — मुगुबाट कांग्रेसको समानुपातिक कोटामा निर्वाचित सांसद झोवा विक लामाले प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा बोल्नै सकिनन् । जानी नजानी पहिलोपटक बोल्दा उनी डरले थरथर कामिन पनि । बोल्न नसकेपछि राजीनामा दिने मुड बनासकेकी झोवा पछिल्ला बैठकहरूमा भने खारिएर स्पष्टवक्ता भइन् ।

प्रदेश संसद्‌मा के सिके साक्षर सांसदहरूले ?

पछिल्लो समय ४८ वर्षीया झोवाले मुगाली लवजमा बोलेका अधिकांश मन्तव्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । उनी न किताब पढ्न सक्छिन् न लेखेर वाचन गर्न नै । तर आफ्नो भेगका जनताले भोगेका पीडालाई कर्णाली संसद्मा खुलस्त राखिकी थिइन् । एकपटक उनले बोलेकी थिइन्, ‘सभामुख महोदय, मति हातमा किताब छैन । पद्न सक्दैन । अब नपरेर आयो । केइ भन्न सक्छु कि सक्दैन । किताबमा त सिदान्त (शिक्षा) प्रभमि दिएछ । अब यो सिदान्त प्रथमिमा धेरै नै पछारी परेको । अब कुरालाई मात्तरी (मात्र) कितबा आउने हो की कामलाई पनि किताब गर्ने हो की ।’

उनको त्यो अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्र भाइरल भएन, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रशंसा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका थिए । उनी प्रदेशसभा बैठकमा २ सय ५ दिन मात्र उपस्थित भएकी थिइन् । झोवाले जानी नजानी पनि संसद्मा आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहिन् । ‘म सोझीलाई जनताले आफ्ना क्षेत्रको केही विकास होस् भनेर पठ्याका हुन,’ उनले भनिन्, ‘तै ठाउँका दुख भोगिकन आया हुँ ।’ नयाँ मान्छेसँग बोल्न डराउने आफूलाई संसद्मा ल्याएर पार्टीले सक्षम नागरिक बनाएको उनको भनाइ छ । उनले ५ वर्षको अवधिमा संसद्मा २० पटक बोलेको जानकारी दिइन् ।

झोवाजस्तै सामान्य साक्षर सांसद हुन सुर्खेतकी अमृता शाही पनि । यो कार्यकालमा समानुपातिक सांसद रहेकी उनी अहिले आगामी निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षमा सिफारिस भएकी छन् । ‘सामान्य परिवारबाट आएर पार्टीमा गरेको संघर्षले समानुपातिक सांसद भइयो, योबीचमा मलाई संसदले परिपक्व बनायो,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीले पनि अहिले प्रत्यक्षमा सिफारिस गरेको छ, प्रदेशसभामा बोल्दाबोल्दै म पनि निखारिएँ ।’ २ सय ८ दिन संसद्मा उपस्थित भएकी उनले बल्ल राजनीति गर्न जानेको बताइन् ।

झोवा र अमृतालाई अब जुनसुकै काम पनि गर्न सक्छुजस्तो लाग्छ । ‘सांसद भएर विभिन्न नियम कानुन बनाइयो, आफ्ना कुराहरू जस्ताको तस्तै समावेश गरियो,’ शाहीले भनिन्, ‘संसद्मा परिपक्व भएका छौं, अब पार्टीले जुनसुकै भूमिका दिए पनि निर्वाह गर्न सकिन्छ ।’ झोवाले पनि संसद्मा छिरेर वास्तविक राजनीति गर्न पाइएको बताइन् । ‘हामी महिला पनि सक्षम छौं भन्ने कुरा मेरै संसद्को यो कार्यकालले पुष्टि गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘दुर्गम गाउँमा जन्मिएकी मैले सरकारलाई खबरदारी गरेर पटकपटक सच्चिएको छ, अब पार्टीको काममा जिम्मेवार भएर लाग्छुृ ।’

झोवा मुगुको सबैभन्दा विकट मानिने मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–९ माग्रीकी बासिन्दा हुन् । उनी कांग्रेसको जिल्ला समिति र महासमिति सदस्य हुन् । आफूले १ कक्षा पनि नपढेको उनले बताइन् । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१२ की स्थायी बासिन्दा शाही कांग्रेसको ३ पटक महासमिति सदस्य भइसकेकी छन् । उनले पनि घरमै पढेर सामान्य साक्षर मात्र भएको बताइन् । सभामुख राजबहादुर शाही प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा अधिकांश सांसद संसदीय अभ्यासप्रति पोख्त भएको बताए । उनले सांसद झोवालाई संसद्मा बोल्न आफैंले उत्प्रेरणा दिएको बताए । ‘उहाँको आफ्नै भाषामा बोल्ने र सरकारलाई व्यंग्य गर्ने शैली पनि अरूभन्दा मौलिक थियो,’ उनले भने, ‘उहाँ र अमृता माननीय बोल्दाबोल्दै प्रखर वक्ता भइसक्नुभएको छ ।’

अस्थिरतामै बित्यो ५ वर्ष

नेपालको संसदीय इतिहासमा नभएको ‘फ्लोर क्रस’ जस्ता काम कर्णालीमा भए । आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ल अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने सुरुको वर्ष पक्ष–प्रतिपक्षको महसुस नै प्रदेशसभामा भएन । प्रदेशको नामकरण, राजधानी तोक्ने, विभिन्न कानुन बनाउनेलगायत काममा कर्णाली पहिलो बन्यो । सत्तापक्षकै नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट मुख्यमन्त्री निर्वाचित महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे । ‘फ्लोर क्रस’ गरेर एमालेका सांसद अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, प्रकाश ज्वाला र नन्दसिंह बुढाले मन्त्री पद जोगाए भने सांसद पद गुमाए ।

झन्डै ५ वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा २ जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए । २१ मन्त्री मात्र बने । माओवादीका १३ सांसदमध्ये १० जना मन्त्री बने । पुष्पा घर्ती उपसभामुख भइन् । धर्मराज रेग्मी र ठम्मर विष्ट भने एमाले प्रवेश गरेपछि मन्त्री बन्न पाएनन् । माओवादीका धर्मराज रेग्मीलाई एमालेका यामलाल कँडेललाई साथ दिएको भन्दै पार्टीबाट निकालियो । त्यो संसदीय अभ्यासविपरीत भएको सभामुख राजबहादुर शाही बताउँछन् । उनका अनुसार संसद्को पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट ५३ वटा विधेयक पास भए । ६ विधेयक विचाराधीन छन् । प्रदेश निजामती, प्रदेश प्रहरी, शान्ति तथा पुनर्स्थापना, आमसञ्चार, पर्वतीय विश्वविद्यालय र सिंजा सभ्यता विधेयक विचाराधीन छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७९ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?