प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाइने

अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था, भौतिक संरचना विस्तार, आधुनिक र प्रविधिमैत्री चिकित्सा उपकरणसहितको विशेषज्ञ चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पाँच सय शय्याको अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

४० वर्षदेखि एमडीजी रेजिडेन्टको जिल्ला पोस्टिङ हुने अस्पतालका रूपमा परिचित भएकाले अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा विकास गर्न सकिने अस्पतालका निर्देशक मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. डम्बर खड्काले बताए । उनले प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र विस्तारका लागि पनि पर्याप्त क्षेत्रफल भएको उल्लेख गरे । ‘हामी अब प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सक्षम छौं,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार पनि प्रशस्त छ, नपुगे विस्तारका लागि पनि पर्याप्त ठाउँ छ, कर्णालीका दस जिल्लाबाट मात्रै होइन भारतबाट समेत बिरामी आउँछन् ।’

डा. खड्काले अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक रहेकाले प्रतिष्ठान बनेपछि प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि कुनै समस्या नहुने बताए । ‘अहिले हामीसँग प्रोफेसर लेभलकै डाक्टरहरू छन्,’ उनले भने, ‘हामी जुनसुकै संकाय सञ्चालनका लागि पनि तयार छौँ ।’

अस्पतालको क्षेत्राधिकारमा २० बिघा जमिन पर्छ । यो जमिन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि पर्याप्त रहेको डा. खड्काले जनाए । अस्पतालसँग मापदण्डअनुसारका ६ वटा भवन छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । सोहीबमोजिम अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

प्रदेश अस्पतालले अहिले दुई सय ९७ शय्यासहितको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारको मुख्य र संघीय सरकारको केहि आर्थिक सहयोगमा विशेषज्ञ सेवासहित सञ्चालन भइरहेको यो अस्पताल तत्कालिन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालबाट ०७५ कार्तिक १३ गते प्रदेश अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण भएको हो ।

अस्पतालले वरिष्ठ स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग पनि छलफल तथा राय सुझाव लिएको छ । मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाले एमबीबीएसलाई ठूलो रूपमा लिएर रहरमै प्रतिष्ठान नखोल्न सुझाव दिए । ‘अब एमबीबीएस पाँच–सात वर्षमा रिटन्डेन्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षमा एमबीबीएसको जनशक्ति पूरा हुँदै छ, त्यसपछि हाम्रा जनशक्तिलाई कहाँ लैजाने भन्ने चिन्ताको विषय छ ।’ एमबीबीएसलाई ठूलो रूपमा लिएर रहरमै प्रतिष्ठान नखोल्न डा. कोइरालाले सुझाव दिए । विभिन्न प्रतिष्ठानका उदाहरण दिँदै उनले धेरै प्रतिष्ठानहरू लथालिंग भएको सुनाए । उनले अक्षरशः कानुन पालना गर्न सकिँदैन भने प्रतिष्ठान नखोल्न आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा भविष्यमा संकट निम्तिने बताए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै सुर्खेतलाई बाइपास गरेर कर्णालीमा प्रतिष्ठान बन्नुहुँदैन भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘यो केस हामीले पहिला पनि हेरेको हो, समन्वयात्मक हिसाबले गएपछि नियमनकारी निकायले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्दैन ।’ डा. कोइरालाले जनशक्ति र अन्य सुविधासम्बन्धी अनुसन्धान गरी तयारी पूरा गरेर मात्रै प्रतिष्ठान खोल्न सुझाव दिए ।

प्रदेश अस्पतालमा अहिले तीन सय २५ जनाको स्वीकृत दरबन्दी छ, जसमध्ये ९१ दरबन्दी पूरा भएका छन् । अस्पताल विकास समितिमार्फत ६२ र अन्य स्रोतमार्फत दुई सय ८१ जनशक्ति कार्यरत रहेको निर्देशक डा. खड्काको भनाइ छ । हाल चार सय ३९ जनशक्ति अस्पतालसँग छ ।

अस्पतालले एक सय ५० शय्याका लागि सरकारबाट अनुमति पाएको छ । तर अस्पताल विकास समितिमार्फत थप एक सय ४७ गरी कुल दुई सय ९७ शय्यामार्फत अस्पतालले सेवा प्रवाह गरिरहेको उनले बताए । सुर्खेत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थानपनाका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका साथै प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट समेत मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले समेत अनुमति दिनु पूर्वकाउन्सिलसँग परामर्श माग गर्नुपर्छ । काउन्सिलले मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरे/नगरेको जाँचबुझ गरी मात्र स्वीकृतिका लागि परामर्श दिने नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा उल्लेख छ ।