उद्योगको नाममा जग्गा कब्जा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उद्योगको नाममा जग्गा कब्जा

प्रतिरोपनी मासिक ६ सय रूपैयाँ जग्गा भाडामा लिएर पहुँचवाला व्यक्तिको मनपरी 
हरिहरसिंह राठौर

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगको नाममा जग्गा भाडामा लिने र कब्जा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । उद्योगको नाममा केही व्यक्तिहरूले ८ वर्षदेखि जग्गा कब्जा गर्दै आएका हुन् । प्रतिरोपनी मासिक ६ सय रुपैयाँ भाडामा लिएर पहुँचवाला व्यक्तिहरूले मनपरी गरिरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले उनीहरूलाई कारवाही गर्न बल्ल प्रक्रिया थालेको हो । 

एसके प्रिन्ट सोलुसनले २० वर्षका लागि २ रोपनी र देउती हर्बल उद्योगले ४० वर्षका लागि १ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । देउतीले जिआईजेटको अनुदानमा देउती हर्वलले कारखानाका लागि भवन बनाएको छ । तर, मेशिन ८ वर्षदेखि नल्याएर जग्गा कब्जा मात्रै गरेको पाइएको छ । २६ जना साझेदार रहेको देउतीले अहिलेसम्म अनुदानमा पाएको साबुन उद्योगको मेसिनबाहेक अरु कुनै पनि उपकरण ल्याउन नसकेको हो । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन नियमावलीअनुसार २०७१ वैशाख १७ अघि २० वर्ष र त्यसपछि ४० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने प्रावधान छ ।

नियमअनुसार जग्गा भाडामा लिएको २ वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता भएको २ वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन नभए जग्गा खाली गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको कार्यालयका प्रमुख जीवनारायण बञ्जाडेले बताए । ‘पहिलो चरणमा उद्योग सञ्चालकसँग छलफल भइरहेको छ, अब उद्योग सञ्चालन नगरे ७ दिने र ३५ दिने सूचना निकाल्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका २२ वटा उद्योगबाट करिब ३ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको कार्यालयले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका २७ उद्योगमा २२ वटा सञ्चालनमा छन् । ३ वटा निर्माणाधीन छन् भने २ वटा उद्योगले जग्गा कब्जा मात्र गरेका छन् । लगानी अभाव, विद्युत् समस्या, सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियालगायत कारण ९० रोपनी जग्गामा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रमा ठूला उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको बञ्जाडेले बताए । अहिले यहाँ २० करोडमुनि लगानी रहेका उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र कार्यविधिविपरीत काष्ठ उद्योग पनि सञ्चालनमा रहेको प्रमुख बञ्जाडेले बताए । उनका अनुसार काष्ठ उद्योगहरूले मात्रै धेरै जग्गा ओगटेपछि अन्य उद्योगहरूलाई जग्गा अपूग भइरहेको छ । कर्णालीमा लगानीको वातावरण सरकारले तयार नगर्दा पनि ठूला उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘संघ र प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि आर्कषणका योजना ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको ४१ वर्षसम्म पनि सोचेजस्तो प्रगति गर्न सकिएन ।’ २०३८ कात्तिक २२ मा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको हो । क्षेत्रभित्र अझै पनि विद्युतको डेडिकेट फिडर, पानीको ओभरहेड टंकी, कार्यालय र कर्मचारी आवास निर्माण, सडक कालोपत्रे, बारुण यन्त्र व्यवस्थापनलगायतको काम बाँकी छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १४:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाभियोग सिफारिस समितिको आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठकमा आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि बुधबार बसेको समितिको बैठकले आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

समितिको आन्तरिक कामकारबाही सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावली‚ २०७५ को नियम १६३ को उपनियम (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त कार्यविधि बनाइएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ समितिद्वारा प्रस्तुत कार्यविधिको मस्यौदा:

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १४:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×