समावेशी सिद्धान्त लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समावेशी सिद्धान्त लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकार संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी व्यवस्था विपरीत गठन भएको छ । आइतबार भएको पुनर्गठनमा समावेशी सिद्धान्तअनुसारका महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायत आरक्षित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व शुन्य छ ।

फाइल तस्बिरः कर्णाली प्रदेशसभा भवन ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफरिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ८ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्मा सबै खसआर्य समुदायका पुरुष मात्र छन् ।

६ महिनाअघि गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि यसले समावेशी सिद्धान्त उल्लंघन गरेको भन्दै सुर्खेत उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक गर्न भनेको थियो । तर सरकारले नवनियुक्त मन्त्री लामा समावेशी भएकोव्याख्या गरेको थियो ।

साउन २३ मा मन्त्री लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएपछि माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा डोल्पाका वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो । ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए/नभएको तर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशील भएको देखिए,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तदनुरुप अब मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए/नभएतर्फ संवेदनशील भइ आआफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउनका लागि कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकृष्ट गराइएको छ ।’ तर अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको दुई दिनमै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शाहीलाई सपथ गराउँदै असमावेशी मन्त्रिमण्डललाई मान्यता दिएका छन् ।

अहिलेको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी समुहका कुनै पनि व्यक्ति छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको बाहुल्यता छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार यहाँ दलित समुदायको जनसंख्या झन्डै २३ प्रतिशत छ । ४० सदस्य (६ सांसद निलम्बनमा) रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा दलित सांसद ५ जना छन् । तर सरकारको ५ वर्षे कार्यकालमा दलित समुदायबाट १ जना मात्रै महिला मन्त्री भइन् । राज्यका हरेक निकायमा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने संविधानका बुँदा बुँदामा तोकेको भए पनि जिम्मेवार निकायबाटै यसको उल्लंघन भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेना बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पढ्दै, कमाउँदै

विद्यार्थीले ५ समूहमा विभाजित भएर बेमौसमी तरकारी, बेर्ना, च्याउ र सयपत्री फूलको व्यवसाय गर्दै
ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पसमा स्नातक तहमा कृषि विज्ञान पढ्दै गरेका जनकपुरका कमलदेव यादव बिहान क्याम्पस जानुअघि आफूले फलाएको तरकारी बजार लिएर जान्छन् । उनले तरकारसँगै कम्पोस्ट मल पनि बिक्री गरिरहेका छन् । ‘सिक्दै कमाउँदै गर्दा आमाबाबुको आर्थिक भार पनि कम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तरकारीबाटै मासिक कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ कमाइरहेको छु ।’

सप्तरीकी स्वस्तिका चौधरीले पनि पढ्दै कमाउँदै आएकी छन् । त्योसँगै उनको अर्को काम छ– भर्मिक कम्पोस्ट मल कसरी बनाउने भन्नेबारे जनचेतना दिने । ‘पढ्नेबाहेक बचेको समय कृषिमा लगाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कमाउन थालेपछि घर खर्च पठाउँदा बुवाआमा खुसी हुनुहुन्छ ।’ उनले तितेपाती, टिमुरको पात र गाइको पिसाबबाट जैविक विषादी बनाउँछिन् भने गोठे मल, कुखुराको सुली, गड्यौला, फोहोरलगायतबाट जैविक मल पनि उत्पादन गर्दै आएकी छन् । उनीसँग यो काम गर्न ८ जनाको समूह छ । उनले मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म बचत गरिरहेको बताइन् ।

क्याम्पसमा ४२ जना अध्ययरत छन् । विद्यार्थीहरूले ५ समूहमा विभाजित भएर बेमौसमी तरकारी, तरकारीको बेर्ना, च्याउ र सयपत्री फूलको व्यवसाय गरिरहेका छन् । जसका लागि केही जग्गा क्याम्पसले दिएको छ भने अधिकांश जग्गा भाडामा लिएर विद्यार्थीले कृषि कर्म गरिरहेका छन् । ‘सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतारिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘क्याम्पस आसपासको सबै जग्गा तरकारी खेतीले हराभरा भएको छ ।’

कर्णाली प्रदेशमा नै कृषिविज्ञ उत्पादन गर्ने गरी क्याम्पस सञ्चालन गरिएको क्याम्पसका निर्देशक पुष्कर खड्काले बताए । उनका अनुसार क्याम्पसले कर्णालीमा पहिलोपल्ट स्नातक तहको कृषि विज्ञानको पढाइ थालेको हो । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश त घोषणा गर्‍यो, तर रासायनिक मल र बाहिरकै खाद्यान्नको भर छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढ्ने र रोग–कीराको प्रकोप कम हुने भएपछि विद्यार्थीहरूले उत्पादन गरेको मलको माग अहिले सुर्खेतबाहेकका जिल्लामा पनि बढिरहेको छ ।’ उनले बजारको व्यवस्था भए विद्यार्थीहरूले बर्सेनि झन्डै ५ करोडको भर्मिक कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न सक्ने बताए । क्याम्पसले यही वर्ष १२ बिघामा कृषि खेती गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले कर्णालीलाई नामको मात्र अर्गानिक प्रदेश बनाएको क्याम्पसकी विद्यार्थी निशा तिवारीले बताइन् । ‘अहिले विषादी प्रयोग नगरेको खानेकुरा बजारमा पाइँदैन, सरकारले किसानलाई घरघरमा कसरी प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने भन्ने सीप सिकाउन जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि हामी स्वयम्सेवकको रूपमा काम गर्न तयार छौं ।’ उनका अनुसार अहिले कम्पोस्ट मल प्रतिकिलो ३४ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७९ ११:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×