समावेशी सिद्धान्त लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकार संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी व्यवस्था विपरीत गठन भएको छ । आइतबार भएको पुनर्गठनमा समावेशी सिद्धान्तअनुसारका महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायत आरक्षित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व शुन्य छ ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफरिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ८ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्मा सबै खसआर्य समुदायका पुरुष मात्र छन् ।
६ महिनाअघि गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि यसले समावेशी सिद्धान्त उल्लंघन गरेको भन्दै सुर्खेत उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक गर्न भनेको थियो । तर सरकारले नवनियुक्त मन्त्री लामा समावेशी भएकोव्याख्या गरेको थियो ।
साउन २३ मा मन्त्री लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएपछि माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा डोल्पाका वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो । ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए/नभएको तर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशील भएको देखिए,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तदनुरुप अब मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए/नभएतर्फ संवेदनशील भइ आआफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउनका लागि कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकृष्ट गराइएको छ ।’ तर अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको दुई दिनमै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शाहीलाई सपथ गराउँदै असमावेशी मन्त्रिमण्डललाई मान्यता दिएका छन् ।
अहिलेको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी समुहका कुनै पनि व्यक्ति छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको बाहुल्यता छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार यहाँ दलित समुदायको जनसंख्या झन्डै २३ प्रतिशत छ । ४० सदस्य (६ सांसद निलम्बनमा) रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा दलित सांसद ५ जना छन् । तर सरकारको ५ वर्षे कार्यकालमा दलित समुदायबाट १ जना मात्रै महिला मन्त्री भइन् । राज्यका हरेक निकायमा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने संविधानका बुँदा बुँदामा तोकेको भए पनि जिम्मेवार निकायबाटै यसको उल्लंघन भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेना बताउँछन् ।
प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०८:२४