१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

समावेशी सिद्धान्त लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकार संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी व्यवस्था विपरीत गठन भएको छ । आइतबार भएको पुनर्गठनमा समावेशी सिद्धान्तअनुसारका महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायत आरक्षित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व शुन्य छ ।

समावेशी सिद्धान्त लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफरिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ८ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्मा सबै खसआर्य समुदायका पुरुष मात्र छन् ।

६ महिनाअघि गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि यसले समावेशी सिद्धान्त उल्लंघन गरेको भन्दै सुर्खेत उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक गर्न भनेको थियो । तर सरकारले नवनियुक्त मन्त्री लामा समावेशी भएकोव्याख्या गरेको थियो ।

साउन २३ मा मन्त्री लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएपछि माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा डोल्पाका वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो । ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए/नभएको तर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशील भएको देखिए,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तदनुरुप अब मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए/नभएतर्फ संवेदनशील भइ आआफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउनका लागि कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकृष्ट गराइएको छ ।’ तर अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको दुई दिनमै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शाहीलाई सपथ गराउँदै असमावेशी मन्त्रिमण्डललाई मान्यता दिएका छन् ।

अहिलेको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी समुहका कुनै पनि व्यक्ति छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको बाहुल्यता छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार यहाँ दलित समुदायको जनसंख्या झन्डै २३ प्रतिशत छ । ४० सदस्य (६ सांसद निलम्बनमा) रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा दलित सांसद ५ जना छन् । तर सरकारको ५ वर्षे कार्यकालमा दलित समुदायबाट १ जना मात्रै महिला मन्त्री भइन् । राज्यका हरेक निकायमा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने संविधानका बुँदा बुँदामा तोकेको भए पनि जिम्मेवार निकायबाटै यसको उल्लंघन भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेना बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?