समावेशी सिद्धान्त लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समावेशी सिद्धान्त लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकार संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी व्यवस्था विपरीत गठन भएको छ । आइतबार भएको पुनर्गठनमा समावेशी सिद्धान्तअनुसारका महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायत आरक्षित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व शुन्य छ ।

फाइल तस्बिरः कर्णाली प्रदेशसभा भवन ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफरिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ८ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्मा सबै खसआर्य समुदायका पुरुष मात्र छन् ।

६ महिनाअघि गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि यसले समावेशी सिद्धान्त उल्लंघन गरेको भन्दै सुर्खेत उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक गर्न भनेको थियो । तर सरकारले नवनियुक्त मन्त्री लामा समावेशी भएकोव्याख्या गरेको थियो ।

साउन २३ मा मन्त्री लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएपछि माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा डोल्पाका वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो । ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए/नभएको तर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशील भएको देखिए,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तदनुरुप अब मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए/नभएतर्फ संवेदनशील भइ आआफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउनका लागि कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकृष्ट गराइएको छ ।’ तर अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको दुई दिनमै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शाहीलाई सपथ गराउँदै असमावेशी मन्त्रिमण्डललाई मान्यता दिएका छन् ।

अहिलेको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी समुहका कुनै पनि व्यक्ति छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको बाहुल्यता छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार यहाँ दलित समुदायको जनसंख्या झन्डै २३ प्रतिशत छ । ४० सदस्य (६ सांसद निलम्बनमा) रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा दलित सांसद ५ जना छन् । तर सरकारको ५ वर्षे कार्यकालमा दलित समुदायबाट १ जना मात्रै महिला मन्त्री भइन् । राज्यका हरेक निकायमा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने संविधानका बुँदा बुँदामा तोकेको भए पनि जिम्मेवार निकायबाटै यसको उल्लंघन भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेना बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संरचना बन्यो, जनशक्ति छैन

जिल्ला अस्पतालमा ५० करोड लागतका पूर्वाधार बन्दै छन् तर दरबन्दीअनुसार चिकित्सक छैनन्
अगन्धर तिवारी

पर्वत — जिल्ला अस्पताल पर्वतमा पाँच वर्षअघि सुरु भएको ५० शय्यामा स्तरवृद्धि योजनाअनुरूप करिब ५० करोड लागतका संरचना तयार भइसकेका छन् । कुश्मा–५ स्थित अस्पतालको मुख्य भवन निर्माण सकिएर सेवा सञ्चालन भएको छ । सोही प्रकृतिको अर्को भवन निर्माण सकिने चरणमा छ ।


पूर्वाधारअनुसार पर्वत अस्पताल अहिले कम्तीमा पाँच शय्या आईसीयू, तीन शय्या भेन्टिलेटर, पाँच शय्या एनआईसीयूका लागि तयार हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि कम्तीमा १२ औं तहका एमडीजीपी विशेषज्ञ डाक्टर, कम्तीमा १२ जना मेडिकल अफिसर र सोही अनुपातमा स्टाफ नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । तर, २०४४ सालमा स्वीकृत भएको १५ शय्याको संरचनाको जनशक्तिको समेत अभाव छ ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार १० औं तहको मेडिकल अफिसरसहित २३ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेकामा हाल १२ मात्रै कार्यरत छन् । दैनिक २ सय ६० भन्दा बढी बिरामीले सेवा लिने अस्पतालमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसमेत आठौं तहको मात्रै दरबन्दी छ । निमित्त मेसु रुक्मिणा अधिकारीका अनुसार हाल अस्पतालमा आठौं तहको मेडिकल अधिकृत, एक–एक जना हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेव, प्रशासन अधिकृत, ल्याब टेक्निसियन र एक्सरे अपरेटर तथा ३ स्टाफ नर्स र २ अनमी स्थायी कार्यरत छन् । अस्पतालका सबैजसो सेवा करारका कर्मचारीको भरमा सञ्चालित छन् ।

बढ्दो जनघनत्व, यातायातको सहज पहुँच, सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनालगायत कारणले दैनिकजसो बिरामीको चाप अस्पतालमा बढ्दो छ । नियमित आउने बिरामीका साथै प्राकृतिक विपत्ति, सडक दुर्घटनाका बिरामी पनि बढेका छन् । ‘एक जना ल्याब टेक्निसियनले चौबिसै घण्टा सेवा दिन समस्या छ । एक्सरे डाइग्नोस्टिकमा एक जना रेडियोग्राफर मात्रै हुनुहुन्छ,’ अस्पतालका सूचना अधिकारी लक्ष्मण उपाध्यायले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी सेवा दिन सकिन्छ ?’ एक जना मात्रै जनशक्तिले चौबिसै घण्टा र सातामा सातै दिन सेवा दिन समस्या परेको उनले बताए ।

पाँच वर्षअघि संघीय सरकारले ५० शय्यामा स्तरवृद्धि गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट स्वीकृत गरेलगत्तै जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आयो । प्रदेश सरकारले ५० शय्याको पूर्वाधारबमोजिमका जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा भव्य देखिएको संरचनाभित्रका सेवा अस्तव्यस्त भएको अस्पतालकै कर्मचारीको गुनासो छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष शंकर गिरी भने पूर्वाधारअनुरूपका जनशक्ति व्यवस्थापनको पहल भइरहेको बताउँछन् । ‘अस्थायी र करारका कर्मचारी आज छन् भोलि हुँदैनन्,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘उनीहरूको भर परेर सेवा विस्तार गरेको देखाएर बिरामीले वास्तविक सुविधा पाउन सक्दैनन् ।’ एउटा एक्सरे बिग्रिँदा सातासम्म सेवा पाउन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

तीन वर्षअघि प्रदेश सरकारको सहयोगमा ६ वटा डायलसिस मेसिन, पाँचवटा आईसीयू शय्या, तीनवटा भेन्टिलेटरलगायत ७५ लाखका उपकरण खरिद गरिएको थियो । ती उपकरणको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति नहुँदा प्रयोगविहीन छन् । सूचना अधिकारी उपाध्यायका अनुसार जनशक्ति अभावकै कारण ती सबै संरचना कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । चारवटा डायलसिस मेसिनको मात्र प्रयोग भएको छ ।

अस्पतालमा दैनिकजसो शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी आइरहन्छन् । एक्सरे र ल्याब चौबिसै घण्टा खुला हुनुपर्छ । हाइड्रोसिल, हर्निया, सुत्केरीलगायत सामान्य अपरेसन सेवा तीन वर्षअघि नै सुरु गरेको हो । तर, उक्त अपरेसनका लागि आवश्यक स्थायी दरबन्दी छैन । ‘अहिले हामीसँग एक जना अपरेसनको डाक्टर हुनुहुन्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘उहाँ अध्ययनलगायतले अन्त जानुभयो भने यो सेवा ठप्पै हुन्छ ।’ अपरेसनका लागि एक जना विशेषज्ञ डाक्टर र एक जना एनेस्थेसिया जनशक्ति एक–एक जना मात्रै हुँदा चौबिसै घण्टा र सातै दिन खट्नुपर्ने उनले बताए । ल्याब र एक्सरेमा पनि एक–एक जना जनशक्तिले चौबिसै घण्टा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले करारमा दिएका स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीसमेत गत असार मसान्तदेखि कटौती गरेपछि सेवा सञ्चालनमा झन् समस्या छ । भइरहेका सेवा नियमित गर्नसमेत जनशक्ति अभाव भएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष शंकर गिरी बताउँछन् । उनका अनुसार डायलसिस, सवारी खरिद र मर्चरी च्याम्बरबाहेकका सेवा अझै सुरु भएका छैनन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×