१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०८

रित्तिए हिमाली जिल्लाका खाद्य गोदाम

‘पुरानो अन्न सकियो, नयाँ पाकेकै छैन, जुन महिना खाद्यान्न अभाव हुन्छ, त्यही समयमा खाद्यको चामल आउँदैन’

मुगु, जुम्ला — ठेकेदारको लापरबाहीले समयमै खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा हिमाली जिल्ला मुगु र जुम्लाका खाद्य गोदाम रित्तिएका छन् । अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको जुम्लास्थित गोदाममा ३ सय २५ र मुगुमा ७ सय क्विन्टल चामल मात्र मौज्दात छ । त्यो पनि आपत्कालीन अवस्थाका लागि जगेडा राखिएपछि स्थानीयले ढुवानी अनुदानको चामल पाउन सकेका छैनन् ।

रित्तिए हिमाली जिल्लाका खाद्य गोदाम

ठेकेदारको लापरबाहीले बर्सेनि सरकारी अनुदानको चामल पाउन कठिन भएको छायानाथरारा नगरपालिका–१३ की जौमती लावडले बताइन् । ‘व्यापारीको चामल महँगो छ, खाद्यको चामल पाउनै गाह्रो,’ उनले भने, ‘आफ्नो उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन, छाक टार्नैका लागि ऋण काढ्नुपर्ने बाध्यता आयो ।’

खाद्य डिपोमा चामल नपाएपछि व्यापारीसित २५ किलोको १ बोरा चामल २२ सय रुपैयाँ तिरेर लैजानुपरेको सोरु गाउँपालिका–७ का हर्कसिंह बुढाले गुनासो पोखे । ‘पुरानो अन्न सकियो, नयाँ अन्न पाकेकै छैन,’ उनले भने, ‘जुन महिना खाद्यान्न अभाव हुन्छ, त्यही समयमा खाद्यको चामल आउँदैन ।’

यो आर्थिक वर्षमा चामल ढुवानीको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा ठेकेदारले ढुवानी गरेका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गमगढीमा ११ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी हुनुपर्नेमा ठेकेदारले ८ हजार क्विन्टल मात्र ढुवानी गरेपछि चामलको मौज्दात कम भएको कम्पनीका सूचना अधिकारी पुष्कर भामले बताए । उनका अनुसार गोदाममा रहेको ७ सय क्विन्टल चामल आपत्कालीन अवस्थाका लागि राखिएको छ । खाद्यले अरुवा मोटो चामल ४६, मकवानपुर ४७, मध्यम ५० र सोना ५१ रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री गर्ने गरेको छ ।

चामल नहुँदा मुगुको रातापानी र कालै बिक्री केन्द्र पनि लामो समयदेखि बन्द छन् । चामल नभएपछि साउने संक्रान्ति र जनैपूर्णिमा मनाउन समस्या भएको स्थानीय कमल शाहीले बताए । गमगढीमा यो वर्षका लागि ११ हजार क्विन्टल चामलको कोटा तोकिएको छ । सोरुकोट र पुलुका लागि १/१ हजार तथा श्रीकोट डिपोको निम्ति १ हजार ५ सय क्विन्टल कोटा तोकिएको छ । सरकारी अनुदानको चामल ढुवानीका लागि ठेकेदारहरूले कम्पनीसित प्रतिकिलो ६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी सुर्खेत, नेपालगन्ज र बर्दियाको राजापुरबाट ढुवानी गर्दै आइरहेका छन् ।

सदरमुकाम गमगढीबाहेकका डिपोमा कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले मनपरी गरेका छन् । कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले आफैं ढुवानी र आफैं चामल वितरण गर्ने गरेका हुन् । श्रीकोट, पुलु र सोरुकोटमा ठेकेदारले चामल लगेर आफूखुसी बिक्री गरी फर्कने गरेका छन् । ‘डिपोमा कर्मचारी कोही छैनन, ठेकेदारले सरकारी चामल बिक्री गर्छन् अनि फर्किन्छन्,’ मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले भने, ‘त्यसैले जगेडा पनि कहिल्यै हुँदैन, अब त चाहिएको बेला गाउँमा चामल पाउनै मुस्किल छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय डिपोमा चामल नहुँदा सोरु, खत्याड र मुगुमकार्मारोङका बासिन्दा जन्म र मृत्यु संस्कारको चामल पनि पाउन सकेका छैनन् । छिमेकी जिल्ला हुम्लाको सर्केगाड र श्रीनगर खाद्य डिपोमा पनि कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले चामल बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।

अहिले जुम्लामा ३ सय २५ क्विन्टल मात्र मध्यम चामल छ । त्यो कारागारका कैदीबन्दीको लागि राखिएको हो । त्यस्तै, १ सय क्विन्टल बास्मती चामल मौज्दात भए पनि आपत्कालीन अवस्थाका लागि राखिएको छ । खाद्यमा २० किलो बास्मती चामलको मूल्य २ हजार ३ सय रुपैयाँ पर्छ । लिमिटेडका शाखा प्रमुख निर्मल विष्टका अनुसार कारागारका लागि चाहिने मध्यम चामल र बास्मती चामलबाहेक सबै प्रकारको चामल सकिएको छ ।

कम्पनीमा शाखामा अरुवा मोटो, मकवानपुर, मध्यम, सोना, स्टिम जिरा र बास्मती चामल आउने गरेको छ । जुम्लाका लागि ६ हजार क्विन्टल वार्षिक कोटा तोकिएको छ । जसमध्ये १३ सय क्विन्टल डोल्पाका डिपोहरूमा पठाइन्छ । बचेको ४ हजार ७ सय क्विन्टल चामलले ७ देखि ८ महिना धान्छ । ‘चामल अपुग हुँदा हरेक फागुन महिनामा थप कोटा माग गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘यो पटक २ हजार ५ सय क्विन्टल चामलको कोटा थप भएको थियो ।’ पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि ठेकेदारले चामल ढुवानी गर्न ढिलाइ गरिरहेको उनले बताए ।

अहिले दैनिक ४० देखि ५० जनासम्म सेवाग्राही चामल किन्न आउने गरेका छन् । ‘चामल नभएपछि सेवाग्राहीलाई रित्तो हात फर्काउन बाध्य छौं,’ प्रमुख विष्टले भने, ‘थपिएको २ हजार ५ सय क्विन्टल चामल आएको भए दसैंसम्म राम्रैसँग बेच्न मिल्थ्यो ।’ कम्पनीका अनुसार यो वर्ष चामल ढुवानीको जिम्मेवारी खड्का निर्माण सेवाले लिएको थियो । छिटोमा भदौ १५ सम्म र ढिलोमा असोजको पहिलो सातासम्म चामल आइपुग्ने उनले जानकारी दिए । जुम्लाको धापा र जुम्लाकोट डिपो पनि झन्डै ६ महिनादेखि खाली छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?