नुन हराएपछि आरोपप्रत्यारोप

कान्तिपुर संवाददाता

मुगु — जिल्लामा सरकारी ढुवानी अनुदानको १ सय ५९ क्विन्टल नुन हराएपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रमुख र ठेकेदारबीच आरोपप्रत्यारोप चलेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गमगढी डिपोका लागि रारा छायानाथ एयर कार्गो एन्ड ढुवानी सेवाले २ हजार ७ सय क्विन्टल नुन ढुवानीको जिम्मा लिएको थियो ।

ठेकेदार रामचन्द्र भामले सबै नुन ढुवानी गरिसकेको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नै भे–१ ख ३६९० नम्बरको ट्रकमार्फत नेपालगन्जस्थित साल्ट ट्रेडिङबाट २७ सय क्विन्टल नुन ढुवानी गरी गमगढीस्थित साल्ट ट्रेडिङलाई बुझाएको प्रमाण आफूसँग भएको बताए । ‘चलानी बुझाई अन्य कागजात माग्दा अर्को पटक दिन्छु भनी डिपोले आलटाल गरिरहन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले अन्तिममा आएर १ सय ५९ क्विन्टल नुन आएन भनेर मेरो ३ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम रोक्न खोजेका छन् ।’ शाखा प्रमुखले आफूलाई दुःख दिन खोजेको भन्दै सबै प्रमाण लिएर अदालत जाने ठेकेदार भामले बताए ।

गत भदौमा कम्पनीले प्रतिकिलो ९ रुपैयाँका दरले सडक मार्गबाट नुन ढुवानी गर्न ट्रेडिङसँग ढुवानी सम्झौता गरेको थियो । जसका लागि ठेकेदारलाई २४ लाख ३० हजार रुपैयाँमा ढुवानीको जिम्मा दिइएको थियो ।

साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख खगेन्द्र कार्कीले भने ठेकेदार भामले सम्झौताबमोजिमको पूरै नुन नल्याएको दाबी गरे । ‘उनले बाँकी १ सय ५९ क्विन्टल नुन नै ल्याएनन्,’ उनले भने, ‘एक्लै मैले नुन बुझ्ने होइन, जिल्ला प्रशासन प्रतिनिधिको रोहबरमा नुन बुझ्ने हो, वितरण पनि हामीले त्यसै गरी गर्ने गरेका छौं ।’

घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख मनोज चौधरीले बताए । ‘ठेकेदारलाई ३ दिनभित्र सम्झौताअनुसारको २७ सय क्विन्टल नुन गमगढी डिपोलाई बुझाएको भरपाइ पेस गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारी वा ठेकेदार जसको गल्ती भए पनि कारबाही गरिनेछ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले ठेकेदारले १ सय ५९ क्विन्टल नुन नल्याएको बताए । ‘नुन कतै हराएको छैन, ठेकेदारले नल्याएका हुन्,’ उनले भने, ‘म आफैं गोदामै पुगेर १/१ गरी नुन गनेको छु ।’ उनले ठेकेदारले चलानी हाकिमलाई बुझाएर भर्पाइ लैजानुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया पनि नपुर्‍याएको देखिएको उनको भनाइ छ । उनले ठेकेदारबाट अपुग नुन बराबरको रकम धरौटीबाट असुल गरिने जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?