कर्णालीको पर्यटनमन्त्री सिफारिस गर्ने जिम्मा माओवादी नेता शाहीलाई

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री चयन गर्नका लागि बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । माघ २३ गते गैरसांसद समेत ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुम्लाका छिरिङ डम्डोल (कार्चेन) लामाको कार्यकाल सोमबार सकिएपछि मन्त्रीको टुंगो लगाउन दलको बैठक बसेको थियो । 

कर्णालीको पर्यटनमन्त्री सिफारिस गर्ने जिम्मा माओवादी नेता शाहीलाई

उनको कार्यकाल सकिएसँगै अब पर्यटनमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेबारे टुंगो लगाउन बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकबिना निष्कर्ष टुंगिएको दलका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले बताइन् । उनका अनुसार बैठकमा उठेका विवादलाई टुंग्याई मन्त्री छान्ने जिम्मा पूर्वमुख्यमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र कर्णाली संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिइएको छ ।

‘बैठकमा समानुपातिक सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा उठेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पुराना मन्त्रीलाई हेरफेर गरेर नयाँलाई अवसर दिने भन्ने पनि विषय उठेको छ, अब विवाद टुंग्याउने जिम्मा संसदीय दलका नेतालाई दिएका छौँ, चाँडै नै निष्कर्ष निस्कन्छ ।’

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को सिफारिसमा लामालाई २०७८ मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सांसद नरहेको व्यक्ति ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । लामाको कार्यकाल आज (सोमबार) सकिएपछि माओवादी संसदीय दलको बैठकले उनको ठाउँमा अर्का सांसदलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको दलका सचेतक कृष्णा शाहले बताइन् ।

कर्णाली सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा डोल्पाबाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वीरबहादुर शाहीको नाम चर्चामा छ । गैर–सांसद पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम लामालाई मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गत माघ २३ गते पर्यटनमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

डोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट निर्वाचित कर्णाली सांसद शाहीले आफ्नो नाम अगाडि आए पनि दलले निर्णय नगरुन्जेल केही भन्न नसकिने बताए । ‘नाम त मेरो अगाडि छ र इच्छुक पनि छु,’ उनले भने, ‘तर पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यही हुने हो, अहिले नै मन्त्री हुन्छु भनेर ठोकुवा गर्न सक्दैन ।’

कर्णालीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीको गठबन्धनको सरकार छ । आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको कर्णालीमा महिला र दलितको सहभागिता भने शून्य छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ १६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?