अझै पाइएन लालपुर्जा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

अझै पाइएन लालपुर्जा

विप्लव महर्जन

सल्यान — छत्रेस्वरी गाउँपालिका–६ लान्तिका ४० वर्षीय भुवन बादीले २०५२ सालमा स्थापना भएको सुकुम्बासी आयोगबाट घर बनाउन ५ मिटर लम्बाइ र १० मिटर चौडाइ भएको जग्गा पाए । २०५४ सालमा आयोगका पदाधिकारीले लालपूर्जा दिने भनेपछि ५ जनाको परिवारका लागि ऋण लिएर एक तले टिनले छाएको घर बनाए । माछा मारेर र मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका उनको परिवार अहिले त्यही घरमा बसिरहेको छ । तर जग्गाको पुर्जा अझै उनीहरूले पाएका छैनन् । ‘सरकार बदलिएसँगै आयोगका पदाधिकारी बदलिरहन्छन्, पुर्जाको आश्वासन पनि दिन्छन्, तर हामी कहिल्यै पाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कम्तीमा १० पल्ट निवेदन दिइयो होला, पुर्जा नहुँदा ढुक्कले आफ्नै घरमा पनि बस्न सकिएको छैन ।’

०५४ सालमा लान्तिकै गणेश भारतीले पनि १० मिटर लम्बाइ र ५ मिटर चौडाइ भएको जग्गा पाए । सुकुम्बासी आयोगले जग्गा उपलब्ध गराएरपछि ७ लाख खर्च गरी घर बनाएर बस्दै आएका छन् । ‘हाम्रो त आयोग गठन भएपछि निवेदन दिने मात्र काम भयो,’ उनले भने, ‘सबैले जग्गा दिन्छौं भनेर निवेदन लेख्न लगाउँछन्, पुर्जा कहिल्यै दिँदैनन् ।’

सुकुम्बासी आयोगले ०३८, ०५२ र ०५४ मा छत्रेस्वरीको लान्ति र भोटेचौरसहित त्रिवेणी र शारदा नगरपालिकाको शान्तिनगर, बन्गाड, कालिमाटी आसपासका क्षेत्रमा बस्दै आएका झण्डै ५ सय भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । जग्गा पाएकामध्ये अहिलेसम्म २५ जनाभन्दा बढीले अहिलेसम्म पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले २०३८ सालदेखि सल्यानमा २२ औ पटक आयोगको कार्यालय स्थापना गरिसकेको भारतीले बताए । आफूहरूका लागि स्थानीय सरकारले पनि पुर्जा दिन चासो नदिएको छत्रेस्वरी गाउँपालिकास्थित भोटेचौरका सन्देश नेपालीले बताए । उनले सुकुम्बासी आयोगबाट ०३८ सालमा घर बनाउने जग्गा पाएका थिए । ‘लालपुर्जा पाउने आशामा घर बनाए, पहिला टहरोमा बस्दै आएकालाई अहिले केही राहत त भएको छ, तर अहिले पैसा त्यत्तिकै खेर गएजस्तै लाग्न थालेको छ,’ उनले भने ‘घर छ भन्ने मात्र छ । पुर्जा भए कर्जा निकालेर केही व्यवसाय गर्न सकिन्थ्यो ।’

लालपुर्जा नपाउँदा कसैले मेरो जग्गा मेरो भन्दै हडप्ने हो कि भन्ने चिन्ता सधैं भइराख्ने शारदा नगरपालिका–१ शान्तिनगरका पूर्ण बादीले बताए । ‘घर त बनाइएको छ, तर यसको स्वामित्व आफ्नो नाममा छैन,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीका नाममा टाठाबाठाले मात्र बढी फाइदा लिँदा हामी वर्षौदेखि पुर्जाबाट वञ्चित भयौं ।’

स्थानीयतहले सुकुम्बासी पहिचानका लागि खासै चासो नदिँदा भूमिहीनहरू झनै गरिब बनिरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष वीरबहादुर सेजुवाललले बताए । उनले जिल्लामा कति सुकुम्बासी छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग नहुँदा पनि पुर्जा वितरणलगायत काममा समस्या भइरहेको बताए । ‘स्थानीय तहले जति छिटो प्रक्रिया सुरु गरे, भूमिहीनहरूले चाँडो जग्गा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘हामीले भूमिहीनहरूको तथ्यांक मागेको लामो बित्दा पनि पालिकाहरूले विवरण अझै पठाएका छैनन् ।’ उनका अनुसार १० स्थानीय तहमध्ये त्रिवेणी र कपुरकोट गाउँपालिकाले मात्र पुर्जाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । आयोगले लालपुर्जा नपाएका सुकुम्बासीलाई निवेदन दिनका गत असारमा ३५ दिने सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेको छ । तर एक जनाले मात्र निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

कालीमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले भूमिहीनहरूको तथ्यांक संकलन भइरहेको बताए । उनका अनुसार पालिकाभरि झण्डै १ हजार सुकुम्बासी छन् । कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा पुनले सुकुम्बासी पहिचान र उनीहरूको समस्या समाधानको लागि कागजी प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ११:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘नो हर्न’ प्रभावकारी बनाउन उपत्यकामा अभियान सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आजबाट काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ‘नो हर्न’ प्रभावकारी बनाउन अभियान सञ्चालन गरेको छ । आइतबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी पुन: काठमाडौं उपत्यकामा नो हर्न अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको हो । 


ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले 'नो हर्न' अभियानलाई काठमाडौंमा पुन: प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । उनले 'नो हर्न' अभियान पहिल्यैबाट सञ्चालन गरिएपनि कोरोना लगायत विभिन्न कारण प्रभावकारी बन्न नसकेकाले अब पुन: अभियानलाई प्रभावकारी बनाइन लागेको बताए ।

मेयर साहले सवारीसाधनबाट आउने हर्नका कारण मानसिक तिक्तता हुनेजस्ता समस्या बढेकोले यसलाई प्रभावकारी बनाइन लागेको बताए । उनले सवारी चालकहरुले पनि धैयर्ता राखेर हर्न नबजाइकन यात्रा गर्न र नो हर्नको अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘पहिलादेखि नै लागू भएको हो । यसको अभ्यासलाई पुन: प्रभावकारी बढाउनुपर्छ भनेर यो अभियान सुरु गरेका हौं । जनचेतना फैलाउन आवश्यक पनि भएको छ । भेकलहरुबाट आउने हर्नले डिस्टर्ब मात्रै नभएर मानसिक पनि समस्या पैदा गरेको छ,’ मेयर शाहले भने,‘यसले इरिटेसन एकदमै धेरै बढाइरहेको पाइएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नको लागि हर्न बजाउनु र नबजाउनुले पनि धेरै फरक पर्ने रहेछ । व्यवस्थापन मिलाउनमा नै गाह्रो भएको थियो । बाटोमा सवारी गुडाउादा एउटा धैर्य राख्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक मिरा चौधरीले नेपालको परिवेशमा नो हर्न अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले वि.सं.२०७३ साल चैत महिनामा नो हर्न अभियान सञ्चालन गरेको थियो । तर कोरोना लगायतका विभिन्न समस्याका कारण अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ११:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×