सधैं कर्मचारी अभाव- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सधैं कर्मचारी अभाव

‘प्रशासनिक काम त जसोतसो भइहाल्छ तर प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयको प्रगति नै देखिन सकेको छैन’
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — गत वर्ष जेठमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्रिएपछि बनेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा नवौं तहका इन्जिनियरको दरबन्दी १३ जनाको छ । तर उक्त मन्त्रालयमा दुई जना मात्रै नवौं तहका इन्जिनियर कार्यरत छन् ।

मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्माका अनुसार मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव छ । ‘प्रशासनिक काम त जसोतसो भइहाल्छ, तर प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयको प्रगति नै देखिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बजेट खर्च किन भएन भन्ने प्रश्न मात्रै आउँछ, प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको छैन ।’

सीडीई शर्माका अनुसार मन्त्रालयमा मात्र होइन मन्त्रालयमातहतका कार्यालयमा पनि कर्मचारीको अभाव छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कुल २ सय २२ जनाको दरबन्दी छ । तर ९१ जनाको पद अझै रिक्त छ । हालसम्म १ सय ३१ पद मात्रै पूर्ति भएको सीडीई शर्माले बताए ।

मन्त्रालयमा समायोजन प्रक्रियाबाट १ सय २१ जना, करारमा नौ जना र कामकाजतर्फ ५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘एक जना नवौं तहको कर्मचारी बाहेक अरु सबै रिक्त पद ईन्जिनियर नै हुन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा इन्जिनियरको दरबन्दी २२ जना भएकोमा सात/आठ जना मात्रै कार्यरत छन् ।’ आगामी असोजसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाँचौ तहसम्मका मात्रै कर्मचारी दरबन्दी पूर्ति गर्ने उनको भनाइ छ । तर प्राविधिक कर्मचारी अभाव कायमै रहने सीडीई शर्माले बताए ।

२ सय २१ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र दस जिल्लामा रहेका मातहत कार्यालयमा १ सय २७ जनाको पद पूर्ति भएको छ भने ९४ पद अझै रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयमा १ सय १७ जना कर्मचारी समायोजन भएका छन् । काजतर्फ १० जना र करारमा २१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा १ हजार ६९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४ सय ७६ पदपूर्ति भएको कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयमा र जिल्लामा रहेका कार्यालयमा गरी ५ सय ९३ पद रिक्त छन् । मन्त्रालयमा र कार्यालयमा २५ जना काजमा र १ सय ५६ करारमा कार्यरत छन् भने ३ सय ३७ जना समायोजन भएर आएका सचिव आचार्यले जनाए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले मन्त्रालयमा अधिकांश कर्मचारीको पद पूर्ति भएकाले काम गर्न असहज नभएको बताए । ‘मन्त्रालयको दरबन्दी ५२ हो,’ उनले भने, ‘यसमध्ये केही मात्रै पूर्ति हुन बाँकी छ, केही संघबाट कामकाजमा पनि खटिएर आउनुभएको छ, केही पदका लागि विज्ञापन पनि भइरहेको छ त्यसैले बिस्तारै सबै दरबन्दी पूर्ति हुनेछन् ।’

६ सय ९३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ सय ५८ पद रिक्त छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार ५ सय ३५ पद पूर्ति भएको छ । मन्त्रालयमा र मातहतका कार्यालयमा ५ सय ४ जना कर्मचारी समायोजन भई काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयमा ३२ जना करार र आठ जना कामकाजमा कार्यरत छन् ।

यस्तै, प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ सय ६२ जनाको स्वीकृत दरबन्दी भएकोमा १ सय २३ जनाको दरबन्दी पूर्ति हुन बाँकी छ । मन्त्रायय र मातहतका कार्यालयमा २ सय ३९ जना कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छ । मन्त्रालयमा १ सय ७५ जना कर्मचारी समायोजन भइ आएका हुन् भने सात जना कामकाजमा कार्यरत छन् । करारतर्फ २८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ९१ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा १९ जनाको पद रिक्त छ । मन्त्रालयमा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ७२ जनाको पदपूर्ति भएको छ । मन्त्रालयमा ५६ जना समायोजन भई आएका छन् भने १० जना करारमा र दुई जना कामकाजमा कार्यरत छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा २७ जनाको पदपूर्ति भएको छ, ११ जनाको पद रिक्त छ । मन्त्रालयमा २४ जना समायोजन भई आएका कर्मचारी छन् । १० जना करारमा र ६ जना काजमा कार्यरत रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोशनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयमा उपसचिव चार जना हुनुपर्नेमा एक जना मात्रै छन् । एउटै उपसचिवले चारवटै महाशाखाको काम हेर्दा समस्या हुने उनको भनाइ छ । ३८ जनाको दरबन्दीमध्ये मन्त्रालयभित्रको काम गर्ने कर्मचारी २८ जना मात्रै रहेको सूचना अधिकारी शाहीले बताए । ‘कर्मचारी थोरै हुँदा एउटैको भागमा धेरै जिम्मेवारी पर्छ,’ उनले भने, ‘हरेक शाखाका कार्यक्रम फरक–फरक हुन्छ, एउटैले काम गर्दा नतिजा राम्रो आउन सक्दैन ।’

प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय र कर्मचारीहरूको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) स्वीकृत गरेको छ । जसअन्तर्गत प्रदेशमा रहेका विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायका लागि २ हजार ८ सय ६२ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । जसमा अझै ४० प्रतिशत अर्थात् एक हजार एक सय ४० पद रिक्त छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार १ हजार ७ सय २२ पदपुर्ति भएका छन् । समायोजन भई कर्णालीमा १ हजार ४ सय नौ कर्मचारी आउँदा ३ सय १८ जना करारमा र ८५ जना काजमा कार्यरत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्मचारी अभाव भएको कर्णालीमा हालसम्म पनि रिक्त दरबन्दी पूर्ति भएको छैन । जसका कारण दैनिक कार्यसम्पादन तथा सेवाप्रवाह गर्न र योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । विषयगत मन्त्रालयहरूमा प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुँदा लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार असफल हुँदै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्णालीमा रिक्त स्थायी दरबन्दी पूर्ति गर्नका लागि गत पुसमा अप्राविधिक र प्राविधिक पाँचौंतर्फ विभिन्न पदका लागि तीन सय एक जनाको पदपूर्ति गर्न विज्ञापन खुलाई प्रथम चरणको परीक्षा लिइसकेको छ । यस्तै, चौथो तहअन्तर्गत पनि प्राविधिक तथा अप्राविधिकतर्फ विभिन्न पदका लागि तीन सय ८३ जना माग गर्दै प्रथम चरणको परीक्षा पनि लिइसकेको छ । दुवै तहको नतिजापश्चात् आगामी असोजभित्र कर्णालीमा चौथो र पाँचौं तहका ६ सय ८४ रिक्त पद पूर्ति हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ११:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक बनाउन व्यवसायीको माग

कान्तिपुर संवाददाता

सर्लाही — सर्लाहीको फूलजोर–त्रिभुवननगर जोड्ने सडक लामो समयदेखि कालोपत्र नगरी अलपत्र छाडिएको विरोधमा बयलबासका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । तत्काल सडक बनाउन माग गर्दै उनीहरूले केही दिनयता बजार बन्द गराएका थिए ।

व्यवसायीले प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शनिबारदेखि बजार खोलेका छन् । एक साताभित्र निकास निकाल्न माग गर्दै व्यवसायीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । त्यस अवधिमा प्रशासनले कुनै कदम नचाले थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य संघ ईश्वरपुरको अगुवाइमा व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । फूलजोर–त्रिभुवननगर सडक फराकिलो बनाए पनि ठेकेदारले विभिन्न बहाना गरी कालोपत्र गरेको छैन । कालोपत्र नहुँदा हिलाम्मे सडकले आवतजावत तथा व्यापार गर्न कठिनाइ भइरहेको व्यापारीहरूको गुनासो छ ।

सडक फराकिलो बनाउन घरहरू भत्काउँदा करोडौंको क्षति नागरिक तथा व्यापारीले भोगे पनि लामो समयसम्म कालोपत्र नगरेपछि आफूहरूले आन्दोलन थालेको उद्योग वाणिज्य संघ ईश्वरपुरका अध्यक्ष मनोज साहले बताए । सडक नबन्दा यसको असर व्यापारमा परिरहेको उनको भनाइ छ । पालिका तथा अन्य निकायलाई सडक निर्माणका लागि घच्घच्याउँदासमेत नबनेपछि बाध्य भएर व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनले बताए ।

हुलाकी सडकअन्तर्गतको यो सडक २०७४/७५ सालमा सन्तोषी निर्माण सेवाले ठेक्का सकारेको हो । चार वर्षमा सडकको काम सक्ने भनेर ठेक्का लिएको कम्पनीले पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा म्याद गुजार्ने काम मात्र गरेको स्थानीय बताउँछन् । चैतमा ठेकेदारले बजार क्षेत्रमा सडकको काम गर्न खोज्दा स्थानीय दुई पक्षबीच झडप भएको थियो, जसमा संघीय सांसद प्रमोद साह घाइते भएका थिए । बयलबास बजारस्थित सडक छेउमा रहेको फूलजोरबाबा युवा क्लबको भवन निर्माण र सडकमा नाला बनाउने विषयमा विवाद भएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ११:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×