पेस्की लिएर ठेकेदारले काम छाडे- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पेस्की लिएर ठेकेदारले काम छाडे

अस्पताल निर्माणका लागि ल्याइएका सामग्री र उपकरण अहिले लथालिंग छन् 
विप्लव महर्जन

सल्यान — जिल्ला अस्पताललाई १५ बाट ५० शय्यामा विस्तार गर्न २ भवन निर्माणको काम थालिए पनि झन्डै १ वर्षदेखि काम अलपत्र परेको छ । निर्माणको जिम्मा लिएको आरोग्य सुवेदी निर्माण सेवाको लापरबाहीले भवन निर्माणको काममा ढिलाइ भएको हो । कम्पनीले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पेस्की लिइसकेको छ ।

सल्यान जिल्ला अस्पताल भवन निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले सम्याएको जग्गा । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले २०७८ वैशाखमा उक्त कम्पनीसँग भवन निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । त्यसयता कम्पनीले जग्गा सम्याउने काम मात्र गरेको छ । अस्पताल निर्माणका लागि ल्याइएका निर्माण सामग्री र उपकरण अहिले लथालिंग छन् ।

अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न सरकारले २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसअनुसार ३ वर्षभित्र भवन निर्माणको काम सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीले १७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । ठेकेदार निर्माण कम्पनीले काम बीचैमा अलपत्र पारेपछि समयमै भवन पूरा नहुने शंका उत्पन्न भएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ओलीले बताए । ‘ठेकेदारले अझै काम गर्ने छाँटकाँट देखाएनन्, कहिले के कहिले के बहाना पारिरहन्छन्,’ उनले भने, ‘भवन निर्माणको काम समयमै सकिए बिरामीले जिल्लामै विशेषज्ञ सेवा पाउँथे ।’

आरोग्य सुवेदी निर्माण सेवाका ठेकेदार समिर केसीले सुरुमा कोरोना महामारीका कारण काम अघि बढाउन नसकिएको दाबी गरे । ‘त्यसपछि भवन निर्माणका लागि ठाउँ पहिचान गर्नै २/३ महिना लाग्यो,’ उनले भने, ‘अहिले फलामे रडको मूल्य अचाक्ली बढेपछि खरिदमा समस्या भयो ।’ उनका अनुसार अहिले वर्षाका कारण भवन निर्माणको काम गर्न नसकिएको हो । ठेकेदारले भवन निर्माणको काममा ढिलाइ गर्दा अस्पताल स्तरोन्नतिका अन्य काममा पनि असर परिरहेको निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक दशरथकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ठेकेदारले फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको कारण देखाउँदै निर्माणको काममा आलटाल गरिरहेका छन् ।

१५ शय्याको जिल्ला अस्पतालमा अहिले ३७ बेड राखेर बिरामीको उपचार भइरहेको उनले बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार अभावमा पनि जटिल शल्यक्रियालगायतका सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले सुरुदेखि नै काममा ढिलाइ गरे, अहिले त झन् कामै ठप्प छ, भवन निर्माणको असरले उपकरण खरिद, विशेषज्ञ पदपूर्तिलगायत काममा पनि ढिलाइ हुने देखियो ।’ उनका अनुसार अहिले अस्पतालमा सल्यानसहित रुकुम र रोल्पाका झन्डै १ सय ५० बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । ठेकेदारले लगेको पेस्की रकमको दुरुपयोग हुन नदिन भवन निर्माणको लागि ताकेता भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ १२:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारकै ‘सहमति’ मा वन विनाश

‘पछिल्लो दशकमा आधाभन्दा बढी जंगल क्षेत्र समाप्त भएको छ’ 
डीआर पन्त

धनगढी — गतवर्ष कैलालीको भजनी क्षेत्रमा भएको वन अतिक्रमण हटाउन गएको वनको टोली ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्‍यो । अतिक्रमण हटाउन नदिन सबै पार्टीका नेताहरूको सहमति लिएर भूमाफियाहरूले वनको टोलीमाथि आक्रमण नै गर्न खोजे ।

त्यस क्षेत्रमा सयौं हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी नयाँ बस्ती बसालेको जानकारी पाएपछि वनको टोली तयारीसहित त्यहाँ पुगेको थियो । तर सयौं स्थानीयहरूले वनको टोलीमाथि नै आक्रमण गर्न खोजेपछि टोली त्यसै फर्कियो । त्यसको केही दिनमै अतिक्रमण भएको ठाउँमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लगानीमा बिजुली बत्ती, खानेपानी, गाउँ जोड्ने पुल, विद्यालय र आधारभूत स्वास्थ्यचौकीसमेत निर्माण गरेर अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिइयो ।

गतवर्ष नै कैलालीको पचमडिया सबडिभिजनका प्रमुख विश्वराज पण्डितलाई चन्दा नदिएको आरोपमा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताले कालोमोसो दले । आरोप चन्दा नदिएको, भ्रष्टाचार गरेको लगाइए पनि पण्डितले वन फँडानी र अतिक्रमण रोक्ने प्रयास गरेका कारण उनीमाथि आक्रमण गरिएको थियो । राजनीतिक संरक्षणमा त्यस क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक वन फँडानी र अतिक्रमण रोक्न पण्डितले योजना बनाएर काम सुरु गरेका थिए । अतिक्रमण गरेर बनेका केही बस्ती उनले खाली पनि गराएका थिए ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको मुख्य राजमार्गसँग जोडिएको गडबिजुला सामुदायिक वनमा अतिक्रमणको उद्देश्य राखेर प्रदेश सरकारको लगानीमा इको पार्क निर्माण भइरहेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले त्यसलाई रोक्न पत्राचार गर्‍यो तर प्रदेश सरकारले काम सुरु गर्न लगाएको छ । कृष्णपुरकै वडा नं ४ र १ मा ५ वर्षयता ठूलो मात्रामा वन फँडानी गरी लालझाडी चुरे करिडोरमा नयाँ बस्ती बसेका छन् । विभिन्न पीडितहरूका नाममा वनमा बस्ती बसाल्न प्रदेश सरकारको मौन सहमति देखिएको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । बितेको ५ वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको संलग्नता र संरक्षणमा कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुराका पर्यावरणीय महत्त्व बोकेका वन क्षेत्रमा हजारौं हेक्टर अतिक्रमण र फँडानी भएको पाइएको छ । वन संघीय सरकारको मातहतबाट प्रदेश सरकारको जिम्मा आएपछि वन फँडानी र अतिक्रमण सरकारकै नेतृत्वमा वैधानिकता दिएर गर्न थालिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद र वन वातावरण संरक्षणमा काम गर्न बनेको संसदीय समितिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी तीन जिल्लामा वन फँडानी र अतिक्रमण भएको पुष्टि गर्ने उदाहरण र प्रमाण छन् ।

‘पछिल्लो दशकमा आधाभन्दा पनि बढी जंगल क्षेत्र समाप्त भएको छ’ सुदूरपश्चिमका बिभिन्न जिल्लामा प्रमुख वन अधिकृतका रूपमा काम गरेका सेवानिवृत अधिकारी रमेश चन्द ठकुरी भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिममा वन क्षेत्रको पुन नापी गर्ने हो भने एक दशकमा अनुमान गरेभन्दा बढी वन विनाश भएको पाउन सकिन्छ ।’ सडकका कारण मात्र होइन पूर्ववन अधिकारी चन्दले पालिका, वडा, स्वास्थ्यचौकी, सामुदायिक भवन, विद्यालय, पार्क, मन्दिर, होम स्टे, अस्पताल, प्रहरी केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र जस्ता सरकारी निकायका भवन निर्माणका लागि पनि हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र नासिएको वताए । उनले भने ‘जनतादेखि सरकारसम्म सबैको निसानामा वन परेको देख्न सकिन्छ ।’

प्रदेशले बनाएको वन ऐनमा डीएफओलाई वन अतिक्रमणकारीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने अधिकार छैन । वनले चलाउने मुद्दा फौज्दारी अभियोग संघीय ऐनले बाँधेको छ तर वन संरक्षणका लागि दायित्व बोकेको वन प्रमुखलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएपछि कसरी वन संरक्षण हुन सक्छ ? प्रदेका वन सचिव त्रिपाठी पनि यो ऐनसँग असन्तुष्ट छन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको मातहतमा डीएफाओ छन् तर कारबाही गर्ने अधिकार उनीहरूसँग छैन । वन संरक्षण कसरी हुन्छ ?’ वन विभागका पूर्वअधिकारी रमेश चन्द ठकुरी पनि प्राकृतिक स्रोतसाधन कुनै पनि देशमा संघीय सरकारको मातहतमा हुने बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ १२:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×