थलियो कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

थलियो कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय

स्थानीय र प्रदेश सरकार अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिन्छन्, केन्द्र सरकारको दृष्टि पुग्न सकेको छैन
डीबी बुढा

जुम्ला — दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थापित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय पछिल्लो समयमा आर्थिक अभावका कारण थलिँदै छ । २०३७ सालमा मुलुककै जेठो शिक्षालयका रूपमा स्थापित भएको यो शिक्षालय अहिले तीनै तहको प्राथमिकतामा परेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिन्छन् । केन्द्र सरकारको दृष्टि पुग्न सकेको छैन । रकम अभावका कारण बनेका संरचना जीर्ण बनिसकेका छन् । उचित घेराबार र शिक्षालयभित्रको व्यवस्थापकीय पक्ष निकै कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

कुनै बेला ढुंगाको सिलोट छापिएका यहाँका भवनमा अहिले जस्तापाताको प्रयोग गरिएको छ । कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय शिक्षा आर्जन गर्ने थलो मात्र थिएन, जुम्लाको शैक्षिक पर्यटन गन्तब्य पनि थियो । हरेक आन्तरिक पर्यटकको रोजाइ बन्थ्यो । तर अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले अवलोकन गर्न उत्साहित गराउने कुनै वातावरण छैन । शिक्षालय प्रमुख टेकेन्द्र थापा सरकारले प्रयाप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा कर्णालीको प्राविधिक शिक्षाको हब बनाउन सक्ने बताउँछन । ‘तर न सरकारको ध्यान पुगेको छ, न त स्थानीय बासिन्दाको चासो नै छ,’ उनले भने, ‘शिक्षालय प्रशासनले मात्र रोइकराइ गरेर केही हुनेवाला छैन ।’

कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको ४२ वर्ष पुगेको छ । प्रमुख थापाले भने, ‘कर्णालीकै प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने आधारशिलाको रूपमा रहेको शिक्षालय नै बजेट अभावले रन्थनिएको छ । भौतिक संरचना निकै जीर्ण छन् । कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ? ’शिक्षालयको ४२ औं वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले समग्र कर्णालीको ज्युँदो इतिहास बोकेको शैक्षिक संस्थाको उन्नति र प्रगतिमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘प्राविधिक शिक्षालयको जीर्ण संरचना निर्माणमा सबैले पहल गरौं’ उनले भने, ‘शिक्षालयको शैक्षिक र पूर्वाधार विकासमा हातेमालो गरेर अघि बढौं । यही नै कर्णालीवासीका लागि हितजन्य कार्य हुनेछ ।’

उनले भने, ‘अहिले यहाँ उत्पादित जनशक्तिले देशभर छरिएर सेवा दिइरहेका छन् । गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको उदाहरणसमेत छन् । अब पनि त्यही कार्यलाई निरन्तरता दिन हामी सबै जुटौं । असम्भव भन्ने केही हुँदैन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईंले कर्णालीका निम्नमध्यमवर्गीय विद्यार्थीका लागि प्राविधिक शिक्षा आर्जनको सहज माध्यम कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय नै भएको बताइन् । बजेट अभावले स्तरवृद्धि हुन नसकेका संरचना बनाउन पहल गर्न, शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला हरदम तयार छ । शिक्षामा गुणस्तरसँगै विद्यार्थीमा अनुशासनको पालना गर्न गराउनसमेत निर्देशन दिइन् ।

शिक्षामा गुणस्तर, पूर्वाधार विकासमा जोड र टिकाउ, बिकाउ, सिकाउ हुने खालको शिक्षा प्रदानमा शिक्षालय जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझावसमेत सहभागिले दिएका थिए । वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रमुख थापाले गत आर्थिक वर्षमा शिक्षालयमा विनियोजित ५४ लाख ७५ हजार बजेटमध्ये ९४ प्रतिशत बजेट खर्च प्रस्तुत गरेका थिए । चालुतर्फ विनियोजित ७ करोड ४७ लाख ८० हजार ५ करोड ५८ लाख ५६ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ खर्च भएको समेत जानकारी गराए । शिक्षालयमा एचए र स्टाप नर्सको पढाइको उच्च माग भए पनि संघीय सरकार र कर्णाली प्रतिष्ठानले अनुमति नदिएको गुनासो शिक्षालय प्रमुख थापाको थियो ।

कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा ५ सय ७२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन । डिप्लोमामा ६ वटा विषय र टीएसएलसीमा २ वटा विषय अध्ययन भइरहेका छन् । डिप्लोमामा निर्माण, सिभिल इन्जिनियर, कृषि, फरेस्ट्री, फरेस्ट्री विशेष छात्रवृत्ति विषय अध्ययन भइरहेको छ । प्रि–जेटिए तथा प्रि–सिभिल इन्जिनियरसहितको विषय अध्ययनसमेत भइरहेको छ ।

हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले प्राविधिक शिक्षालयलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आफ्नो भाइ सुरेन्द्रबहादुर शाहीको स्मृतिमा दुई लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरे । अक्षय कोषले शैक्षिक उन्नयनमा थोरै भए पनि टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्राविधिक शिक्षालयको विकासका लागि पाँच लाख रकम उपलब्ध गराउने बताउँदै उनले कर्णाली प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्योग हो भन्ने मान्यता स्थापित गराउन सबैको तदारुकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य, नेपाली सेना नं २४ का बाहिनीपति राजेन्द्र केसी, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुरिचन्द्र देवकोटाले कर्णालीमा प्राविधिक शिक्षालयको संरक्षणमा जोड दिए । कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा बजेटको अभाव हुँदैनथ्यो तर व्यवस्था फेरिएसँगै आर्थिक रूपमा निकै पछाडि परेको अनुभूति प्राविधिक शिक्षालयले गरेको छ । आर्थिक अभावले कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको संरचना जीर्ण हुँदै गएको प्रति सहभागीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँटमै चुनौती

देउवा चुनावपछि साना दलको सहयोगमा सरकार बनाउने गरी सिट लिने पक्षमा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल सत्ता समीकरणमा निर्णायक हुने दाउमा 
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सरकारले आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका नेता तालमेलको गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ र प्रदेशका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र एकमुष्ट बाँडफाँट गर्ने तयारी भए पनि सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनलाई सहज देखिँदैन । 

कांग्रेस नेता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार बस्ने गठबन्धन बैठकले कार्यदल बनाउने र त्यसले तयार पारेको ढाँचाका आधारमा न्यायोचित हिसाबमा सिट बाँडफाँट हुने बताए । ‘अहिलेसम्म कुन दलले कति सिट लिने भन्नेबारेमा औपचारिक किसिमले छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘विवादरहित ढंगले सिट व्यवस्थापन गर्ने र गठबन्धनलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’ कार्कीका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन र अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा प्राप्त मत र स्थानीय स्थितिलाई समेत आधार मानेर कार्यदलले सिट बाँडफाँटको ढाँचा तयार गर्ने छ ।

एकातिर सत्ता गठबन्धनभित्रै सिटका लागि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कातर्फ पार्टीमा आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउने चुनौती छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीभित्रको एउटा समूहले अझै पनि वाम गठबन्धनको कसरत जारी राखेको छ । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायत वाम गठबन्धनमा देखिएका छन् । ‘वाम गठबन्धन’ बार्गेनिक कार्ड मात्रै त होइन भन्ने संशय पनि छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गत साउन २ मै बहुमत ल्याउने दिशामा अधिकतम सिट लिएर चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्र्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनपछि पनि प्रधानमन्त्री हुने चाहना राखेका छन् । उनी माओवादीबाहेक साना दलको सहयोग लिएर कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी सिट मिलाउने रणनीतिमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो पार्टीलाई सरकार निर्माणको निर्णायक हैसियतमा पुर्‍याउन चाहन्छन् । उनी आफैंसमेत प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुन् । उनले चुनावपछि कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने बताइसकेका छन् । माओवादीलाई प्रत्यक्षतर्फ एमालेभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने दाहालको योजना छ । कार्यकारी प्रमुख बन्ने देउवा र दाहालको आन्तरिक रणनीतिका माझ सिट बाँडफाँट सहज नहुने नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माका अनुसार सुरुमा सिट संख्या टुंग्याउनै गठबन्धनलाई सकस पर्नेछ । ‘कुन पार्टीले कति सिट पाउने निर्क्योल भएपछि कहाँ–कहाँ पाउने भन्ने अर्को जटिलता आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो पनि टुंगिएपछि कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने अर्को समस्या छ । गठबन्धन मिलाएर मात्रै हुँदैन, पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले एक्लै बहुमतनजिक पुग्ने कांग्रेसको दाउ र उसलाई आफूहरू बिना बहुमतमा जान नदिने माओवादी रणनीतिका कारण गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँट मुख्य समस्या हुने बताए ।

माओवादी नेता शक्ति बस्नेत पनि मुख्य चुनौती सिट बाँडफाँटमा देख्छन् । ‘गठबन्धन जति धेरै दलका बीचमा भयो, सिट संख्याको सीमामा सीमितता बढी हुन्छ । परिणाम के आउँछ त्यो दोस्रो कुरा हो तर उम्मेदवारी दिँदा सीमित ठाउँमा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा पार्टीभित्रैको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक भोट ट्रान्सफर (फरक दललाई मतदान गर्ने) गराउन गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा जनतालाई बोध गराउन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलका अनुसार गठबन्धनको औचित्यका बारेमा कार्यकर्ता तहमा बुझाउन नसक्दा तलदेखि नै असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । नेता, कार्यकर्ता र मतदातालाई विश्वासमा लिन सक्दा मात्रै मत ट्रान्सफरमा इमानदारी बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुने अंकगणितको गठबन्धनले मात्रै चित्त बुझाउने अवस्था रहँदैन,’ पौडेलले भने, ‘पार्टीको पक्षमा नहुने र आफूले लाभ लिने अवस्था नहुने हो भने सहजै त्याग गरेर गठबन्धनलाई सघाउने कुरा कठिन हुन्छ ।’

नेताहरू सिट बाँडफाँटका लागि ढाँचा बनाउनै सकस पर्ने बताउँछन् । यसअघि प्रत्यक्षमा आफूले जितेका क्षेत्र सुरक्षित राखेर एमालेले जितेका स्थानमा भागबन्डा गर्नुपर्ने विषय उठे पनि सबै ठाउँमा यो ढाँचा काम नलाग्ने कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । अनौपचारिक छलफलका क्रममा कांग्रेसले कम्तीमा ९५ सिट र अन्य दलले ८० देखि ८५ सिट दाबी गर्ने भएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका सबै दलमा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर भागबन्डा गर्ने जटिलता पनि छ । कांग्रेसमा यो समस्या अझ बढी छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र उनीपक्षीय नेताले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । कोइरालापक्षीय केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतम दलहहरूका बीचमा गठबन्धन गर्ने तर आन्तरिक व्यवस्थापनमा बेवास्ता गर्ने हो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव नपार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहकै निर्वाचनदेखि कांग्रेसमा एकथरी नेता तथा कार्यकर्तामा आफू पेलिएको मनोविज्ञान परिरहेको छ । ‘आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने दिशामा नेतृत्वले बृद्धिमत्ता देखाउन सकेन भने कार्यकर्तामा विद्रोह बढ्ने खतरा छ । मुख्य कुरा गठबन्धनभन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन हो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म आन्तरिक समस्या समाधानको दिशामा कांग्रेस नेतृत्व चिन्तित बनेको मैले पाएको छैन ।’

कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षप्रति माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि चिन्तित देखिन्छन् । ‘एक/दुई हजार मत थपिँदा कांग्रेसले धेरै ठाउँमा जित्न सक्छ, तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई कांग्रेसबाट दस हजारभन्दा बढी मत आउनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले कांग्रेसभित्र किचलो भयो भने मत ट्रान्सफरमा समस्या हुने चिन्ता स्वयं माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमा समेत देखिएको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने । नेपाल र दाहाल दुवै आफूले चुनाव जित्ने वातावरण कांग्रेसले बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । दाहाल चितवन र नेपाल रौतहटबाट उठ्ने सम्भावना छ ।

गठबन्धन दलका लागि मधेस प्रदेशमा पर्ने प्रतिनिधिसभाका ३२ र प्रदेशसभाका ६४ सिटको बाँडफाँट अझै पेचिलो हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को निर्वाचन जित्ने मुख्य आधार क्षेत्र नै मधेस प्रदेश हो । जसपा विभाजनपछि महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) समेत सत्ता गठबन्धनमा आउन चाहिरहेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ठाकुरको टकराबले लोसपालाई सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन सहज भने नभएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । उनका अनुसार जसपासँग मात्रै पनि बाँडफाँट निकै पेचिलो हुन सक्छ । ०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बन्दा कांग्रेसले मधेसकेन्द्रित दलसँग गठबन्धन गर्ने कसरत गरेको थियो । तर सिटको भागबन्डा नमिल्दा गठबन्धन हुन सकेन । ‘कांग्रेसले जित्ने आधार पनि मधेस हो, उपेन्द्रजीको मुख्य आधार पनि मधेस नै हो, यसले पनि सिट बाँडफाँटमा जटिलता ल्याउने देखिन्छ,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘टिकट नपाएपछि अर्को पार्टीमा गएर वा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने प्रवृत्ति मधेसमा बढी छ । त्यसले थप समस्या ल्याउँछ ।’

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×