कर्णालीका ५५ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी सिनियर अनमी कल्पना रोकायले जति प्रयास गर्दा पनि शिशुलाई बचाउन नसकेको बताइन् । अहिले मासिक ८ देखि १० जनामा कुपोषण देखिइरहेको छ । ‘गत वर्ष पनि कुपोषणका कारण २ जनाको ज्यान गएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘कम उमेर समूहका आमाले जन्माएका बच्चामा कडा खालको कुपोषण देखिएको छ ।’ गर्भावस्थामा खानपानमा ध्यान नदिँदा धौलाकोटमा जन्मिएका अधिकांश शिशुमा कडा खालको कुपोषण देखिने गरेको उनले बताइन् ।

कालीकोट पलाता गाउँपालिका धौलागोहकी १० महिने निरुसा हमालको गत वर्ष कडा खालको कुपोषणका कारण मृत्यु भयो । गत वर्ष कालीकोटको स्युना र सिम्खाका दुई बालिकाको कुपोषणकै कारण मृत्यु भएको थियो । कालीकोट अस्पतालकी डा. रमितानाथ योगीले गएको वैशाखयता ७ जना बालबालिकाको अस्पतालमै राखेर उपचार गरिएको बताइन् । उनले आमाले सुत्केरी अवस्थामा आधारभूतस्तरको खानेकुरा पनि नपाएकाले बालबालिकामा कुपोषण बढेको बताए । उनले भनिन्, ‘गरिबी मात्र ठूलो कुरा हैन, अशिक्षा पनि उत्तिकै ठूलो कारक बनेको छ ।’

कालीकोट, जाजरकोट र मुगुलगायत कर्णालीका बालबालिकमा कुपोषणबाहेक रक्तअल्पता, ख्याउटेपन र कम तौल पनि उत्तिकै बढेको छ । कर्णालीमा १५ देखि ४९ वर्षका ३५ प्रतिशत महिला र ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता भएको पाइएको छ । कम तौल ३६ प्रतिशत र ख्याउटेपन ८ प्रतिशत रहेको सन् २०१६ को नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भेमा उल्लेख छ ।

बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका प्रदेश समन्वयकर्ता मानबहादुर कँुवरले योजना आयोगले गरेको एक कार्यक्रममा उनले विसं २०८७ सम्म सबै स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेको बताए । छोराको आसमा बर्सेनि गर्भवती बन्दा पनि कर्णालीका आमा र नवजात शिशु दुवै कुपोषणका सिकारसमेत भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार यहाँका ४८ प्रतिशत आमाहरूमा रक्तअल्पताको समस्या छ । पाँच वर्षमुनिका ५५ प्रतिशत बालबालिका अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटोपन, पुड्केपन, ख्याउटे, कम तौल र सुकेनासजस्ता समस्याबाट ग्रसित छन् । कर्णालीका २९.५ प्रतिशतले मात्रै खानामा विविधता उपभोग गर्न पाएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा ५ वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् भने ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । ६० प्रतिशत बालबालिकाले जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध पिउन पाउँदैनन् । पोषणको अभावमा बर्सेनि आमा र बच्चाको ज्यान जाने घटना नियमित हुन थालिसकेको छ । निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो ९ वर्षमा समयमै उपचार नपाउँदा कर्णालीका १ सय ६६ सुत्केरीको मृत्यु भएको देखिन्छ । बच्चा गर्भमा रहँदा बच्चाको विकास ३० प्रतिशत, जन्मेको पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत, पाँच वर्षमा १० प्रतिशत र बाँचुञ्जेल २० प्रतिशत शारीरिक विकास हुनुपर्छ । तर कर्णालीका आमाहरूले छोरा नै जन्माउनका लागि धेरै सन्तान जन्माउँदा आफूसँगै सन्तानसमेत कुपोषित हुने गरेको सुआहारा–२ कर्णालीका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक सुरज शर्माले बताए । ‘आमाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा सरकारले ध्यान नदिए भविष्यमा दक्ष जनशक्ति पाउन कठिन छ,’ उनले भने, ‘आमा बलियो र स्वस्थ भए बच्चा पनि स्वस्थ र बलियो जन्मन्छ । त्यसैले गर्भावस्थादेखि नै आमालाई पौष्टिक आहार सेवन गराउनुपर्छ ।’

संविधानको धारा ३८ र धारा ३९ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभाव जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हक भनेर उल्लेख गरिए पनि कर्णालीमा गरिबीकै कारण सयौंको ज्यान गएको पाइन्छ । सन् २०३० सम्म कर्णालीमा भोकमरी अन्त्य, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको शर्माको भनाइ छ । सन् २०२५ सम्म कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने संघीय सरकारको लक्ष्य भए पनि कर्णालीको पछिल्लो अवस्था हेर्दा सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने देखिन्छ । २०७१ देखि संघीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले गरिब मान्छेको गरिबी निवारण नगरी कुपोषण निको नहुने बताए । कर्णालीका आमाहरूमा पनि कुपोषण झन् भयावह छ, आमाकै कारणले कतिपय बच्चामा पनि कुपोषण देखिने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । कम उमेरका आमाबाट जन्मेका बच्चा १ देखि २ केजी तौलका मात्र हुन्छन् । आमाले बच्चालाई समयमा स्तनपान गर्न नसक्दा पनि कुपोषणले ठूलो रूप लिएको हो ।

प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको पाइँदैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष २५ बुँदे घोषणापत्र तयारी गरी कर्णाली प्रदेशलाई पोषणयुक्त प्रदेश घोषणाका लागि कार्ययोजना र प्रतिबद्धता गरेको थियो तर कार्यक्रमलक्षित बजेट आएन । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत र सल्यानमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न भन्दै ०७७/७८ मा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ०७८/७९ मा सुर्खेत जिल्लामा मात्रै ६६ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले छुट्यायो । यस्तै ०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्ने गरी ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

संघीय सरकारले १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमा ०७७/७८ मा १९ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । सुर्खेतमा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्दै २० करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले उक्त बजेटबाट बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण, सरसफाइ र तालिम–गोष्ठीलगायतमा खर्च गर्दै आएका छन् । २०७९/८० मा संघ सरकारले यो शीर्षकमा बजेट नै राखेको छैन । कर्णालीमा कुपोषणको अवस्था भयावह हुनुमा प्रदेश र स्थानीय तहले स्थानीयस्तरका स्वास्थ्यचौकीको स्तरोन्नति गर्न नसकेको आकलन गरिएको छ । कर्णालीमा ३ सय १६ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् तर यसको स्तरोन्नति गरेर सेवा नबढाएसम्म कुपोषण घटाउन असहज हुने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा २०७७/७८ मा ६ सय ५४ अस्पतालमा कुपोषण भएर भर्ना भएका थिए भने ०७८/७९ मा २ हजार ९२ जना बालबालिका कुपोषणका कारण स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भएका थिए । निर्देशनालयका अनुसार ०७८/७९ मा दैलेखमा मात्रै ५ सय ७८ र सुर्खेतमा ४ सय जना बालबालिका कुपोषण लागेर अस्पताल पुगेका थिए । मुगुमा चालु आर्थिक वर्षमा ९१ बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण देखिएको छ ।