कर्णाली प्रदेशसभाले बनायो ४६ कानुन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णाली प्रदेशसभाले बनायो ४६ कानुन

प्रदेशसभामा दर्ता भएर सभामा पेस हुन बाँकी ४ विधेयक
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले ४६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ५ वर्षको अवधिमा ४६ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएका हुन् ।

प्रदेशसभाले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । जसमा प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन–२०७५, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८, प्रदेश लोकसेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०७७ छन् । त्यस्तै? प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश–२०७८, कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश–२०७८ स्वीकृत गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभामा दर्ता भएका विभिन्न ७६ विधेयकमध्ये ४६ वटा प्रमाणीकरण भएको सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रकुमार गुरुङले बताए । उनका अनुसार सभाबाट निर्णय भइ छलफल (संशोधन) का लागि विषयगत समितिमा ९ वटा विधेयक पठाइएको छ ।

ती विधेयकमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन– २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् । त्यस्तै, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाइएको छ ।

यस्तै कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक–२०७८, प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभामा दर्ता भई सभामा पेस हुन बाँकी ४ वटा विधेयक छन् । सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधी (दोस्रो संशोधन)–२०७८, कर्णाली नवप्रवर्द्धन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक र कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक सभामा पेस हुन बाँकी छन् ।

०७६ वैशाख २९ गते सचिवालयमा दर्ता भएको कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक गठन नहुने सम्भावना सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयले सचिवालयमा दर्ता गर्न सम्भावित विधेयकका रूपमा मस्यौदा तयार पारेका विभिन्न ८ वटा विधेयक पनि छन् । जसअन्तर्गत प्रदेश जलचर विधेयक, जीवनाश विषादी नियन्त्रण विधेयक, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक, माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक, पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस हुँदै छन् । प्रदेश युवा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गर्नर् बनेको विधेयक, बालबालिकाको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश वाणिज्यसम्बन्धी पनि निर्माणको क्रममा छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विभिन्न ८ वटा विधेयक दर्ता नै नभई फिर्ता गएका छन् । कर्णाली सरकारले आवश्यक विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने बेलादेखि नै कानुनी विज्ञहरूसँग छलफल नगर्दा समस्या सिर्जना भएको छ । सुरुदेखि नै विधेयक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने/नपर्नेबारे छलफल नगर्दा महिनौंपछि विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने अधिवक्ता विवश बस्नेतले बताए । उनका अनुसार सांसदहरूले कानुन निर्माणको पाटोलाई ध्यान नदिँदा समय गुज्रिसकेपछि विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘विज्ञहरूसँग त सुरुमै छलफल गर्नुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘सुरुमै छलफल गरेपछि विधेयकका कमी कमजोरी पहिल्यै औँल्याएर सच्याउन सकिन्छ ।’ उनले कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि नियाल्न आवश्यक रहेको बताए ।

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बन्द भए १३ सय विद्यालय

विद्यालय घटे पनि विद्यार्थी संख्या भने २०७६ यता बढ्यो
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — देशभर सामुदायिक विद्यालयको संख्या घट्दै गएको छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार विद्यार्थी अभावका र सरकारको विद्यालय समायोजन नीतिका कारण सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने क्रम बढेको हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा शैक्षिक सत्र २०७७ मा निजी–सामुदायिक गरी ३५ हजार ६ सय ७४ विद्यालय सञ्चालनमा भएको देखिन्छ तर २०७८ मा १३ सय ६ विद्यालय बन्द भएर ३४ हजार ३ सय ६८ वटा मात्रै कायम छन् । बन्द हुनेमा सबै सामुदायिक विद्यालय मात्रै हुन् । २०७७ सम्म २७ हजार ८ सय १३ सामुदायिक विद्यालय रहेकामा २०७८ मा २६ हजार ४ सय ५४ रहेको छ । निजी र धार्मिक विद्यालयको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा झनै वृद्धि भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले केन्द्र र स्थानीय सरकारले विद्यालय समायोजनका लागि प्रोत्साहन गरेकाले सामुदायिक विद्यालयको संख्यामा कमी आएको बताए । मन्त्रालयले २०७५ मा विद्यालय समायोजन निर्देशिका जारी गरेर अनुदानसमेत दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर विद्यालयहरूले बजेट अभावमा अनुदान भने पाउन सकेका छैनन् । अनुदान नदिए पनि स्थानीय तहले नै विद्यालय मर्जमा जोड दिएको शर्माले जनाए । ‘एउटै पालिकामा ५/६ वटा विद्यालय मर्ज भएका छन्, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा २ वटाको दरले मर्ज भए पनि १५ सयभन्दा बढी विद्यालय बन्द हुन्छन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रले पनि विद्यालय मर्ज गर्न प्रोत्साहन नीति लिएको छ ।’ विद्यार्थी नभएका ठाउँका विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकको दरबन्दी विद्यार्थी भएको ठाउँमा पठाउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्रका सहसचिव डिल्लीराम लुइँटेलले मर्ज भएकाले विद्यालय संख्यामा कमी आएको जनाए । २०७७ अघिदेखि नै विद्यालय समायोजन हुँदै आएकाले अहिले तथ्यांक घटेको देखिएको केन्द्रका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । विद्यालय संख्या घटे पनि विद्यार्थी संख्या भने २०७६ यता बढेको केन्द्रको तथ्यांक छ । २०७७ मा ७० लाख ८२ हजार विद्यार्थी भर्ना भएकामा २०७८ मा त्यो संख्या करिब १० हजारले वृद्धि भएर ७० लाख ९० हजार पुगेको छ । २०७५ अघिको तुलनामा भने विद्यार्थी संख्या पनि ह्वात्तै घटेको हो । २०७५ मा ७२ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकामा २०७६ मा दुई लाखले घटेको थियो । त्यसपछि फेरि करिब १० हजारको दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

कोभिड महामारीका वर्षमा निजी विद्यालयमा करिब ३ हजार शिक्षक घटे पनि विद्यालय संख्या भने झनै बढेको छ । धार्मिक विद्यालयको संख्या पनि थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २८ वटा निजी विद्यालय थपिएर ६ हजार ७ सय ६० वटा पुगेका छन् । गुम्बा, गुरुकुल, मदरसा लगायतका धार्मिक विद्यालय २०७७ सम्म ११ सय २९ वटा रहेकामा २०७८ मा ११ सय ५४ वटा भएका छन् । केन्द्रका सूचना प्रविधि महाशाखाका उपसचिव रामचन्द्र शर्माले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक संख्या वर्षैपिच्छे घटबढ हुने भए पनि सामुदायिक विद्यालयको संख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको जनाए । साढे ७ सयभन्दा बढी विद्यालय समायोजन भएर बन्द भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘अनलाइनबाट विवरण भर्नुपर्छ, कुनै विद्यालयले समयमै विवरण भर्न सकेनन् भने पनि तथ्यांक तलमाथि हुन सक्छ,’ उनले भने ।

आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको संख्या अस्वाभाविक रूपमा घटेको देखिन्छ । दुई वर्षको तुलना गर्दा ४० हजारभन्दा बढी शिक्षक कम देखिन्छन् । वार्षिक अनुमानित १० हजार शिक्षकले नियमित अवकाशमा जागिर छाडे पनि यो तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्न नसकिने शर्माले बताए । पछिल्ला वर्ष स्वैच्छिक अवकाश लिएर जागिर छाड्ने शिक्षकको संख्या पनि बढेको विद्यालय शिक्षक किताबखानाले जनाएको छ । अनिवार्य र स्वैच्छिक अवकाशमा जागिर छाडे पनि निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना हुन्छन् ।

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×