वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले ४६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ५ वर्षको अवधिमा ४६ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएका हुन् ।
प्रदेशसभाले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । जसमा प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन–२०७५, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८, प्रदेश लोकसेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०७७ छन् । त्यस्तै? प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश–२०७८, कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश–२०७८ स्वीकृत गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभामा दर्ता भएका विभिन्न ७६ विधेयकमध्ये ४६ वटा प्रमाणीकरण भएको सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रकुमार गुरुङले बताए । उनका अनुसार सभाबाट निर्णय भइ छलफल (संशोधन) का लागि विषयगत समितिमा ९ वटा विधेयक पठाइएको छ ।
ती विधेयकमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन– २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् । त्यस्तै, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाइएको छ ।
यस्तै कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक–२०७८, प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको गुरुङले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभामा दर्ता भई सभामा पेस हुन बाँकी ४ वटा विधेयक छन् । सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधी (दोस्रो संशोधन)–२०७८, कर्णाली नवप्रवर्द्धन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक र कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक सभामा पेस हुन बाँकी छन् ।
०७६ वैशाख २९ गते सचिवालयमा दर्ता भएको कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक गठन नहुने सम्भावना सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयले सचिवालयमा दर्ता गर्न सम्भावित विधेयकका रूपमा मस्यौदा तयार पारेका विभिन्न ८ वटा विधेयक पनि छन् । जसअन्तर्गत प्रदेश जलचर विधेयक, जीवनाश विषादी नियन्त्रण विधेयक, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक, माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक, पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस हुँदै छन् । प्रदेश युवा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गर्नर् बनेको विधेयक, बालबालिकाको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश वाणिज्यसम्बन्धी पनि निर्माणको क्रममा छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विभिन्न ८ वटा विधेयक दर्ता नै नभई फिर्ता गएका छन् । कर्णाली सरकारले आवश्यक विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने बेलादेखि नै कानुनी विज्ञहरूसँग छलफल नगर्दा समस्या सिर्जना भएको छ । सुरुदेखि नै विधेयक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने/नपर्नेबारे छलफल नगर्दा महिनौंपछि विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने अधिवक्ता विवश बस्नेतले बताए । उनका अनुसार सांसदहरूले कानुन निर्माणको पाटोलाई ध्यान नदिँदा समय गुज्रिसकेपछि विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘विज्ञहरूसँग त सुरुमै छलफल गर्नुपर्यो नि,’ उनले भने, ‘सुरुमै छलफल गरेपछि विधेयकका कमी कमजोरी पहिल्यै औँल्याएर सच्याउन सकिन्छ ।’ उनले कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि नियाल्न आवश्यक रहेको बताए ।
प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०८:०६
