खडेरीले एक चौथाइ रोपाइँ मात्र- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खडेरीले एक चौथाइ रोपाइँ मात्र

यो वर्ष धान उत्पादन हुने २८ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक
हरिहरसिंह राठौर

सुर्खेत — लामो खडेरीका कारण कर्णाली प्रदेशमा झन्डै २५ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । कर्णालीमा धान उत्पादन हुने ४९ हजार ४ सय २५ हेक्टर जमिनमध्ये १२ हजार १ सय हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सकिएको हो ।

लामो खडेरीले खोलानाला सक्दा किसानले समयमै बीउसमेत राख्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । त्यसमा पनि मल नपाइनु, रोपेको बीउ पनि ब्याडमै सुक्नुलगायत कारण आफूहरू समस्यामा परेको किसानहरूले बताए । यो वर्ष कर्णालीमा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ६ सय हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । सबैभन्दा कम डोल्पामा १ सय ४० हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । डोल्पामा २ सय ७६ हेक्टर मात्र मात्र धान खेती हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव लेखराज दाहालका अनुसार कर्णालीमा सबैभन्दा बढी धान फल्ने सुर्खेतमा १३ हजार ५ सय २ हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा १९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो लगाउन सकिने भए पनि करिब २ हजार हेक्टरमा मात्र कोदो उत्पादन हुन्छ । गत वर्ष २१ हजार मेट्रिक टन मात्रै कोदो उत्पादन भएको थियो । साढे ११ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा जौ खेती गर्न सकिने कर्णालीमा करिब ५ हजार हेक्टरमा जौ उत्पादन भइरहेको छ । गत वर्ष साढे १४ हजार मेट्रिक टन जौ उत्पादन भएको थियो । चिनो र कागुनो करिब ३ हजार हेक्टरमा खेती भइरहेको सचिव दाहालले बताए ।

कर्णालीमा बढी धान उत्पादन हुने सुर्खेत, सल्यान, दैलेख र जुम्लामा धमाधम प्लटिङ र जग्गा बाँझो हुँदा उत्पादन भने बर्सेनि घटिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष धान उत्पादन हुने २८ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कृषि विकास निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले कृषकहरूले बढी उत्पादन गर्ने लोभमा स्थानीय बाली लगाउन छोड्दा कर्णालीमा खाद्य परनिर्भरता बढेको बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४५ हजार ४ सय ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा १ लाख ५५ हजार ७ सय ४१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । उनले कर्णालीमा कुल जमिनको ९.९ प्रतिशत भूभागमा मात्रै खेती गरिएको जानकारी दिए । कर्णालीमा धानखेती हुने जमिनमध्ये झन्डै १७.५३ प्रतिशतमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ जनप्रतिनिधि, पुरानै योजना

तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — संघीय र प्रदेश सरकारले नयाँ नारासहित वितरणमुखी लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले पुरानै नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ । ९ वटै स्थानीय तहमा सबै नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र सञ्चारका पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै बजेट ल्याएका हुन् ।

खाडाचक्र नगरपालिकाले वडालाई पहिलेजस्तै गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअघि २०/२० लाख रुपैयाँ दिँदै आएका वडाहरूमा योपल्ट ५० लाखका दरले बजेट पठाइएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार पहिलो पटक वडालाई धेरै बजेट विनियोजन गरेको नगरप्रमुख कमलबहादुर शाहीले दाबी गरे । ‘जनताका आवश्यकता बढी छन्,’ उनले भने ‘सीमित स्रोत साधनले सबै आवश्यकता पुरा गर्न कठिन छ, त्यसैले ठूलो बजेट वडामा पठाइएको छ ।’

खाडाचक्रमा आगामी वर्षका लागि ५० करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरिएको छ । पालिकाले बीउ बैंकमार्फत रैथाने बालीको संरक्षणको योजना अघि सार्दै नगरका ७ वटा गाउँलाई तरकारी, ७ गाउँलाई स्याउ र ६ गाउँलाई ओखरको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी बजेट ल्याएको छ । त्यस्तै, पिलीलाई युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र, एक घर एक धारा, सुधारिएको धूवाँरहित चुलोलगायत पुरानै कार्यक्रमलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

शिक्षा सुधारमा बढी केन्द्रित भएर बजेट ल्याएको तिलागुफा नगरपालिकाले ६१ करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट नगर सभामा पेस गरेको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्यालयको नक्सांकन र दरबन्दी मिलान, कक्षा १ देखि ३ सम्म अंग्रेजी माध्यमको पढाइलगायतमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । यी सबैमा अघिल्लो कार्यकालमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सुधारिएको चुलो वितरण, एक घर एक धारा निर्माण, जल उपयोग गुरुयोजना निर्माण, बजेडी चौर पर्यटकीय क्षेत्र विस्तारलगायत पुरानै योजना समावेश गरिएको छ ।

पलाताले ४१ करोड ६५ लाख, पचालझरनाले ४२ करोड ९० लाख र शुभकालिकाले ४० करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै झण्डै ४० प्रतिशत पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएका छन् । महाबैको गाउँसभाले युवा स्वरोगार कार्यक्रममा जोड दिएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, सुशासनसहित अन्य पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । रास्कोट नगरपालिकाले नगर बस सञ्चालन गर्ने, होमस्टे, एक घर एक धारा, रास्कोट अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । ती योजना अघिल्लो वर्ष पनि समावेश भएको स्थानीय कमल शाहीले बताए । ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि जनताले फरक अनुभूति पाउने कुनै कार्यक्रम आएनन्,’ उनले भने, ‘सबै कुरा कपिपेस्ट भएपछि हामीले कसरी समृद्धिको आशा गर्ने ?’

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×