‘सरकारले वादी समुदायको माग कार्यान्वयन गर्छ’

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आफ्ना समस्या सुनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि कर्णालीका वादी समुदायले १७ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए । अन्ततः प्रदेश सरकारसँग उनीहरूको ५ बुँदे सहमति भयो । वि.सं. २०७७ फागुन २६ गते प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको रोहवरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

हालसम्म पनि वादी समुदायसँग भएका सम्झौता प्रदेश सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘हाल हामी समुदायका बालबालिकाको शिक्षाका लागि काम गर्दैछौं । त्यसपछि वादी समुदायसँग भएका अन्य सहमतिहरू सबै प्याकेजका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’ वीरेन्द्रनगरमा हाल वादी समुदायका एक सय २६ जना बालबालिका आश्रित रुपमा रहँदै आएका छन् ।

वादी समुदायसँग भएको सहमतिमा प्रदेश सरकारले जमिन उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी आवश्यक समन्वय गर्ने; उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने; खाना, नाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने; युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाखसम्म ऋणमा ब्याज अनुदान दिनेलगायत सहमति गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले समुदायसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने भएपछि आफूहरूमा आशा पलाएको वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले बताए ।