बस्तीभरि ड्रागनखेती- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बस्तीभरि ड्रागनखेती

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — गुर्भाकोटको भट्टेझारस्थित मगरबस्ती भेरी नदी किनारमा भएकाले वर्षैभरि उखरमाउलो गर्मी हुन्छ । त्यसमा पनि रातो माटो र सिँचाइ असुविधाका कारण किसानहरू आकासेपानीको भरमा मात्र खेती गर्छन् । सिँचाइ सुविधा नभएपछि स्थानीयले झन्डै ४ वर्षदेखि सामूहिकरुपमा ड्रागन फलको खेती सुरु गरेका छन् ।

तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

बस्तीका २० घरधुरी मिलेर करिब ५ विगाह जग्गामा करिब ९ हजार ड्रागनका बिरुवा रोपेका थिए । २०७५ सालमा ड्रागन खेती गरिएको बस्तीमा अहिले बिरुवाहरू मौलाइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशको यो नै सबैभन्दा ठूलो ड्रागन फल उत्पादन फर्म भएको स्थानीय कृषक शेरबहादुर घर्तीले दाबी गरे । उनका अनुसार सिँचाइका लागि पर्याप्त पानीको आवश्यकता नपर्ने, हावापानी र माटो ड्रागनखेतीका लागि उपयुक्त भएकाले हालसम्म लगाएको बिरुवा राम्रो हुँदै गएका छन् ।

‘नयाँ र नौलो फल भए पनि बजारमा माग बढ्दै गएकाले बजारीकरणमा खासै समस्या हुँदैन होला,’ उनले भने, ‘एकपटक रोपेपछि वर्षौंसम्म पनि फल दिने भएकाले पनि यो खेती हाम्रा लागि सजिलो पनि छ ।’ गाउँमै सडक सुविधा भएकाले उत्पादन भएको ठाउँबाट नै ड्रागन बिक्री हुने अर्का किसान धनबहाद्रु घर्तीको भनाइ छ । ‘अब एक वर्षभित्रै उत्पादन हुन्छ होला,’ उनले भने, ‘उत्पादन नहुँदै विभिन्न ठाउँका व्यापारी यहाँ आइरहेका छन् ।’

अहिले सुर्खेतमा करिब १० बिघा जमिनमा व्यावसायिक रूपमा ड्रागन फ्रुटको खेती भइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.लेखराज दाहालले बताए । उक्त खेतीको अनुगमनमा पुगेका प्रदेशका कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली सरकारले ‘बगैंचा एक : स्वामित्व अनेक’ धारणाअनुरुप हरेक बस्तीलाई हरेक फलफूलको स्रोत केन्द्रका रुपमा विकास गर्न खोजेको बताए ।

ड्रागन फल स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले धेरै लाभदायिक रहेको र एकपटक रोपेपछि २० वर्षसम्म उत्पादन लिन सकिने कृषि सचिव दाहालको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले यसको बजार मूल्य प्रतिकिलो ६ सयदेखि ८ सय रुपैयाँसम्म छ । भेरी नदी किनार ड्रागन फ्रुटका लागि उपयुक्त हावापानी तथा माटो रहेको र यसको माग उच्च भएकाले पनि यस खेतीमा किसानहरू आकर्षित भएको उनको भनाइ छ । यो खेतीका लागि प्रदेश सरकारले ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ भने किसानले ७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थोत्रा गाडी तरकारीलाई थाँक्रो

अगन्धर तिवारी

पर्वत — जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरको दक्षिणपट्टि खाली भागमा बा१झ ६९३९ को ल्यान्डक्रुजर र नम्बर स्पष्ट नखुल्ने एउटा जिप छ । हालको बजारमूल्यअनुसार करोडौं पर्ने यी सवारी साधान प्रयोगमा छैनन्, बरु फर्सी, घिरौला, चिचिण्डा र करेलाको झाललाई थाक्रो बनेका छन् ।

पर्वतको जिल्ला समन्वय समिति परिसरमा तरकारीको झालले ढाकेको सवारीसाधन । तस्बिर : अगन्धर/कान्तिपुर

कार्यालय सहयोगी शान्ती नेपालीले खाली ठाउँमा तरकारी रोपेको र झाल गाडीमा फैलिएर फल्ने गरेको बताइन् । ‘अहिले पनि यहीं फलेका करेला र फर्सीका मुन्टाको तरकारी खाइरहेका छौं । जिपमाथि उक्लिएका घिरौला र चिचिण्डाको फूल लागेको छ, केही समयमा फल पनि लाग्ला,’ उनले भनिन् ।

यी दुवै सवारी तरकारीका लागि थाक्रो बनेको वर्षौं भइसकेको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुरेस ढकालका अनुसार ल्यान्डक्रुजर २०७३ सालेदखि थन्किएको हो । जिप कहिलेदेखि प्रयोगविहीन छ, उनलाई पनि थाहा छैन । यो कार्यालयबाट नजिकै पर्छ तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय । त्यसको प्राङ्गणमा पनि सेतो नम्बर प्लेटका दर्जन हाराहारी मोटरसाइकल थन्किएका छन् । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्दै आएको ग१झ २८० नम्बरको हाइलक्स गाडी पनि कार्यालय परिसरभीत्र मक्किएको छ । झाडीले छोपेर गाडी चिन्नै नसकिने अवस्थामा छ ।

जिल्लाका अरु सरकारी कार्यालयको हातामा पनि यस्तै दृश्य देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिसरमा नम्बर नखुल्ने कार बेवारिसे छ । त्यस्तै, पूर्वाधार, सिँचाइ, अस्पताललगायत कार्यालयमा पनि ठूला–साना कुनै न कुनै सवारी बेवारिसे छोडिएकै छन् । कार्यालय परिसरमा थन्किएका सवारी साधन मर्मत गरेर नचलाउने तर नयाँ किनेर हुइँक्याउने प्रवृत्ती सबै सरकारी कार्यालयमा देखिन्छ । तत्कालीन जिविसले गाडी बिग्रिएको लामो समयसम्म पनि मर्मत वा लिलामी नगर्दा हाल जिससमा ल्यान्डक्रुजर र जिप तरकारीका लागि थाक्रो बनेका हुन् । करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी थन्क्याएर हालका जिसस प्रमुख ५० लाख हाराहारी मूल्य पर्ने स्कार्पियो गाडी चढ्छन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा करिब २५ लाख पर्ने बोलेरो गाडी चालु अवस्थामा छ । यसअघि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रयोग गरेको उक्त गाडी प्राधिरकण खारेजीपछि इकाइले प्रयोग गरिरहेको हो । तर, गतवर्ष सामान्य समस्या आएर थन्किएको हाइलक्स गाडी मर्मत हुन नसक्दा भएका पाटपुर्जा पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको इकाइकै एक कर्मचारीले बताए । ‘गतिलो डाक्टर पाएको भए गाडी नयाँ हो,’ ती कर्मचारीले व्यंग्य गर्दर् ैभने, ‘अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीलाई सिटामोल खुवाएर दुखाई कम गरेजस्तै भयो ।’ गाडी चालु अवस्थामा ल्याउन करिब ५ लाख लाग्ने प्राविधिकले भनेपछि मर्मत नगरी बेवारिसे छोडिएको उनले दाबी गरे ।

पर्वतका सबैजसो सरकारी कार्यालयमा थन्किएका सवारीको नियमित मर्मतसम्भार गरी चलाउन वा नबन्ने भए लिलामी प्रक्रियामा लैजान कसैले चासो दिएका छैनन् । करोडौं मूल्यका सवारी बेवारिसे छोड्दा सरकारी सम्पतीको नोक्सान मात्रै नभएर वातावरणीय प्रदुषण र जमिनको दुरुपयोगसमेत भएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख रामेश्वर लामिछानेले आफू कार्यालयमा हाजिर भएको ३ महिना मात्रै भएकोले पुराना गाडी मर्मत गर्ने वा सम्बन्धित विभाग पठाउने भन्नेबारे सोच्नै नभ्याएको बताए ।

सरकारी सम्पत्ती उपभोगमा नआएपछि त्यसलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर लिलाम/बिक्रि गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारी कार्यालयका मेसिनरी सामानको लिलाम गर्ने प्रक्रिया नै झण्झटिलो रहेको जिसस प्रमुख ढकाल बताउँछन् । ‘मेकानिकल इन्जिनियरले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सीडीओको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर प्रक्रियामा जाने हो । हामीकहाँ मेकानिकल इन्जिनियरकै अभाव छ ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १०७ ‘ख’ मा सरकारी सम्पतीको लिलाम/बिक्रि गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रजिअले तोकेको अधिकृतस्तरको प्राविधिक कर्मचारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि रहनेगरी लिलामी समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×