कर्णालीको बजेट विभेदपूर्ण भएको सांसदहरूको आरोप

सरकारले सांसदहरूको हातमा रातो किताब पुर्‍याएसँगै सांसदहरू बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भएका हुन् । छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक यामलाल कँडेलले बजेटमा असमानता र विभेदका खाडल प्रष्ट देखिएको बताएका छन् । उनले सभामुखको उपस्थितिमा भएको सर्वदलीय बैठकको सहमतिबमोजिम रातो किताब आए आफूहरूको साथ र सहयोग रहने प्रष्ट पारे ।

‘हाम्रो सभामुखसहित जे साझा सहमतिमा निर्णय भएको थियो त्यस मुताविक मन्त्रालयगत छलफलमा सहभागी भएर आएपछि हामी पनि साथ दिन्छौं,' कँडेलले भने । तर अनुदान स्वरुप आएको बजेटलाई दामासाही ढंगले विगतको जस्तै गरी बाँडेमा खबरदारी गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेता कँडेलले आयस्रोत बढाउने योजनाका बारेमा छलफल गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयगत छलफल हुनुभन्दा अगाडि सैद्धान्तिक रुपले उठाइएका विषयमा साझा धारणा बनाउन सरकारले आवश्यक ठानेमा आफूहरूको साथ रहने पनि बताए ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २४ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट दिनुपर्ने भए पनि १९ ओटा स्थानमा मात्रै पठाउने गरी ल्याइएको हो कि जस्तो महसुश भएको उनले बताए । उनले सरकारसँग भएको सात बुँदे सहमति अन्तर्गत मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका बारेमा सहमति भएको बताए । तर कार्यविधि क्रियाशील हुन नपाउँदै योजना छनोट भइसकेको नेता कँडेलको भनाइ छ ।

एमाले सांसद सुशील थापाले कर्णालीका नेताहरूकै कारण कर्णाली विकास हुन नसकेको बताए । उनले दीर्घकालीन विकास गर्ने खालका कुनै पनि योजना बजेटमा नआएको गुनासो गरेका छन् । उनले १५ लाखभन्दा साना योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति यसअघि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच भए पनि टुक्रे योजना मात्रै ल्याएको आरोप लगाए ।

‘टुक्रे र वितरणमुखी योजना बजेटमा समेटिए,’ उनले भने, ‘समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाउन ‘६ ब’ भनेको सरकारले २४ निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच/पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने, एक निर्वाचन क्षेत्रमा आधारभूत शिक्षा १० ओटा, माध्यमिक शिक्षास्तरका विद्यालय १० ओटा बनाउँछौं भनेर बजेट आउँछ जस्तो लागेको थियो ।’

सरकारले कुनै पनि किटान गरी योजना नल्याएको उनको भनाइ थियो । ‘७९ पालिकामा यति डाक्टरसहितको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउँछौं र यति जनाले रोजगारी पाउनेछन् भनेर बजेट आउँछ भन्ने लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर बजेट हेर्दा सहयोगी लिएर सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने जस्तो तर भित्र हेर्दा त्यस्तो देखिएन ।’ सांसद थापाले पनि बजेट समावेशी र समानुपातिक ढंगले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत गरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनताले हामीलाई विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् । निर्वाचन केन्द्रीत बजेट आएमा जनताले पनि विकासको अनुभुति गर्नेछन्,’ उनले भने ।

बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद नरेश भण्डारीले बजेटमा केही कुरा सकारात्मक आए पनि धेरै कुरा छुटेको टिप्पणी गरे । उनले जुम्लामा हाइ अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने भनिए पनि बजेटमा उल्लेख नभएको बताए ।

यस्तै गुलाबजंग शाहले सन्तुलित भूगोलजन्य, व्यवहारिक र न्यायोचित बजेट नभएको आरोप लगाए । टुक्रे योजना नल्याउनु भनेर सुझाव दिँदा पनि चुनावी प्रचार सुरु गर्न थालेको जस्तो बजेट आएको उनको टिप्पणी थियो । कर्णाली प्रदेशको विकास गर्ने गरी बजेट नआएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद मिनासिंह रखालले दैलेखमा पञ्चकोसी ताल बनाउने विषयलाई बारम्बार उठाउँदा पनि नसमेटिएको भन्दै गुनासो गरिन् । आफू समानुपातिक सांसद भनेर पनि आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएको उनले बताइन् । कार्यकता प्रभावित पार्ने गरी योजना आएको भन्दै जनताका लागि यो बजेट फलदायी नभएको उनको जिकिर थियो ।

सांसद पद्मा खड्काले कुनै बजेटमा समेटिएका योजनाले जनप्रतिनिधि नचिन्ने र जनप्रतिनिधिले भूगोल नचिनेको देखिएको बताइन् । बजेट नातावाद र कृपावादको चक्रब्युहमा डुबेको उनले टिप्पणी गरिन् । खानेपानीको ठूलो समस्या रहेको वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीतर्फ ५ करोड मात्रै बजेट विनियोजन हुनु दुःखद भएको सांसद खड्काको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बजेटको समर्थन गर्दै आफूले दिएको योजना बजेटमा परेन भने विरोध गर्ने र परेमा समर्थन गर्ने परम्परा रहेको उल्लेख गरे । आत्मकेन्द्रीत र असन्तुलित बजेट विगतदेखि नै निर्माण गर्दै आएको उनले स्वीकार गरे ।

‘बजेटमा व्यापक छलफल गरौं । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै बसेर छलफल गरौं, संसदीय मर्यादाको ख्याल गरौ । विगतप्रति इमानदार बनेर समीक्षा गरौं,' उनले भने । कर्णालीका प्राथमिकताको आधारमा समग्र बजेटको आधार पहिले नै तय गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो।

सांसद दानसिंह परियारले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको दस्तावेजको रुपमा बजेट आएको आरोप लगाए । ‘सुरुदेखि नै हामीले कर्णालीको बेरागार, गरिबी, कृषि, उत्पीडित समुदायलगायत मुद्दा उठाएका थियौं । तर हामीले उठाएका आवाज सम्बोधन भएन । हामीले बजेट के आधारमा बनाउँछौं बजेट निर्माणको सूचक नै छैन,’ उनले भने । यस्तै सूचकबिना नै बजेट बनाउनु गन्तव्यविहीन यात्रीजस्तो सरकार भएको उनले बताए ।

सांसद परियारले भने, 'जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगार लगायत क्षेत्रमा नयाँ काम यो गर्‍यौं भनेर देखाउन सक्ने ठाउँ भएन ।' राज्यको लगानी गरिएको क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको प्रतिफलको बारेमा अब जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने सांसद परियारले बताए ।

सांसद करवीर शाहीले जनतालाई गरेका प्रतिवद्धता प्रतिवद्धताकै ठाउँमा रहेको बताएका थिए । आफूले गरेका प्रतिवद्धताको पुनः समीक्षा गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

कर्णाली प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीका अनुसार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ आइतबार दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले जवाफ दिनेछन् ।