कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

बजेटमा अधिकांश पुरानै योजना

सबै पालिकाले सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, खरको छाना विस्थापित कार्यक्रमलाई जोड

सुर्खेत, सल्यान र दैलेख — कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६० पालिकाले मात्र शुक्रबार बजेट ल्याएका छन् । १९ स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्तुत गरिएको छ । बजेट ल्याएका स्थानीय सरकारले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएका छन् ।

बजेटमा अधिकांश पुरानै योजना

सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यहाँका स्थानीय तहले सडक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्व ९४ करोड ११ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले सडक तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुँजीगततर्फ ५३ करोड ५५ लाख ३६ हजार र चालुतर्फ १ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । यो चालु आवको भन्दा ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँले बढी बजेट हो । शुक्रबार नगरसभामा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहर, स्वच्छ, स्वस्थ, समुन्नत वीरेन्द्रनगर भन्ने सोचका साथ बजेट ल्याइएको जनाए ।

लेकबेसी नगरपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ७४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालु ४० करोड २५ लाख ४३ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँ र पुँजीगत २९ करोड ९७ लाख ८८ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ छ । गुर्भाकोट नगरपालिकाले आर्थिक विकास र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै ९९ करोड ५८ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सिम्ता गाउँपालिकाले ५९ करोड ९५ लाख ३४ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । भेरीगंगाले ६७ करोड, पञ्चपुरीले ८६ करोड र चिंगाडले ३९ करोडको बजेट ल्याएको हो ।

रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले ८६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार आयोजना गरिएको ११ औं नगरसभामा नगर प्रमुख महेन्द्र केसीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख विमल पुनले बजेट पेस गरे । बजेटमध्ये चालुतर्फ ४८ करोड ५२ लाख र पुँजीगततर्फ ३८ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट पेश भएको हो । चौरजहारी नगरपालिकाले ६६ करोड ९३ लाख, त्रिवेणी गाउँपालिकाले ४९ करोड ३५ लाख र सानीभेरी गाउँपालिकाले ७० करोड ५५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् । दैलेखका सबैजसो स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम मात्र पेस भएको छ । सल्यानका १० स्थानीय तहमध्ये ७ स्थानीय तहले ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । शारदा नगरपालिका, छत्रेश्वरी, त्रिवेणी, कालिमाटी, दार्मा, कपुरकोट र सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका हुन् ।

शारदाले ६४ करोड १७ लाख, छत्रेश्वरीले ४९ करोड ५१ लाख, कालिमाटीले ४५ करोड २२ लाख, दार्माले ५१ करोड, सिद्धकुमाखले ३२ करोड, कपुरकोटले ४५ करोड र त्रिवेणीले ४६ करोडको बजेट पेस गरेका हुन् । सबै पालिकाले सडक ,खानेपानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, खरको छाना विस्थापितलगायत कार्यक्रमलाई जोड दिएका छन् ।

अधिकांशले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको स्थानीय अगुवा रेशम डीसीले बताए । ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि अधिकांश योजना पुरानै भए,’ उनले भने, ‘हतारहतार गरी बजेट ल्याउँदा धेरैजसो पालिकाका विभिन्न योजनामा डुब्लिकलेसन भएको छ ।’ उनले केही पालिकामा कार्यकर्ता पोस्ने र टुक्रे योजनाले प्राथमिकता पाएको आरोप लगाए ।

बन्गाडकुपिण्डे, बाग्चौर र कुमाख गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याउन सकेका छैनन । बन्गाडकुपिण्डेका नगरप्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले दलित महिला सदस्यको मृत्यु भएकाले शुक्रबार बजेट ल्याउन नसकिएको बताए । पूर्वतयारी नहुँदा बजेट नआएको बाग्चौरका नगरप्रमुख जनकराज गौतमको भनाइ छ । हुम्लाको सिमकोटले ५३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गर्दा नाम्खा गाउँपालिकामा ३० करोड २८ लाखको बजेट प्रस्तुत भएको हो । खार्पुनाथमा ३६ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बजेट अघि सारिएको छ ।

दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहले अधिकांश पुराना योजना समेटेर बजेट ल्याएका छन् । नारायण नगरपालिकाले १० औं नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम मात्र पेश भएको छ । जसमा नगरस्तरीय गौरवका आयोजनाहरूका रुपमा रहेका नगर चक्रपथ, कोटिला पंचकोशी ताल, राइली–त्रिपानी पर्यटकीय पूर्वाधार, बेलासपुर भ्युटावर, फूलबारी पार्क, माल्ली रंगशाला, पञ्चदेवल संरक्षणलगायत पुराना योजना समावेश गरेको छ ।

नगरपालिकाले वडा केन्द्रसम्म पुग्ने सबै सडक २ वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भौतिक पूर्वाधारका कामहरू केन्द्र र प्रदेश सरकारको समन्वयमा अघि बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको नगरप्रमुख लोमन शर्माले बताए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?