सुर्खेतमा विमानस्थल : नयाँ बनाउँदा १० अर्ब, विस्तार गर्दा साढे ९ अर्ब

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — ६ वर्षअघि संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माणका लागि सुर्खेतको भेरीगंगास्थित रामघाट र छिन्चुको बीचमा रहेको मदानेचौरमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्‍यो । संघीय सरकारका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहितको प्राविधिक टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

सुर्खेतमा विमानस्थल : नयाँ बनाउँदा १० अर्ब, विस्तार गर्दा साढे ९ अर्ब

भूगर्भविद कृष्णकुमार श्रेष्ठ, ईन्जिनियर निश्चल नेपाल र सर्भेयर राजिव बराललगायत टोलीले अध्ययन गर्दा वीरेन्द्रनगरमा हाल सञ्चालनमा रहेको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रुपमा विकास गर्दा ठूला विमान अवतरण गराउन नसकिने बताएको थियो । जसको विकल्पका रुपमा छिन्चुको मदानेचौरमा सम्भावता अध्ययन गरिएको थियो ।

त्यस समयमा सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले मदानेचौर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उत्तम रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि २२ सय मिटरको धावनमार्ग अनिवार्य रहेकोमा मदानेचौरमा धावनमार्गको लम्बाइ २६ सय मिटरसम्म हुने अध्ययनले देखाएको थियो । यद्यपि डाँडालाई काट्नुपर्ने भएकाले लागत भने महंगो पर्ने नागरिक उड्डयान प्राधिकरणले बताएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार मदानेचौरमा विमानस्थल बनाउँदा १० अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । जसको चौडाइ ३० मिटर र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ६ देखि ८ वर्षसम्म लाग्ने अनुमान प्राविधिक टोलीले गरेको थियो ।

प्रारम्भिक सर्भे भए पनि उक्त स्थानमा विमानस्थल बन्ने विषय हराउँदै गयो । त्यसपछि फेरि ०७७ असोज १५ गते कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारसँग द्धिपक्षीय सम्झौता गर्‍यो । उक्त सम्झौता अनुसार सुर्खेतमा रहेको हालको विमानस्थल उत्तरतर्फ पाँच सय १० मिटर, दक्षिणतर्फ ६० मिटर र पश्चिमतर्फ ६६ मिटर विस्तार गर्ने उल्लेख थियो ।

त्यसलगत्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ०७७ माघ ३ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्नु भन्दा पनि नयाँ विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्‍यो ।

सुर्खेतमा ठूला जहाज अवतरण उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको हो । यसबीचमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आ–आफ्नै तवरले विभिन्न कालखण्डमा प्रक्रियासमेत अघि बढाए । प्रारम्भिक अध्ययन भएको ६ वर्षपछि संघीय सरकारले फेरि सुर्खेतको भेरीगंगामा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

हालको विमानस्थल विस्तारका लागि प्रदेश र संघीय सरकारबीच भएको सम्झौतामा ९.४१ अर्बमध्ये संघीय सरकारको ५० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय पालिकाले २५–२५ प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको थियो । ९.४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर विमानस्थल विस्तार गर्दा पनि ठूला जहाज अवतरण हुँदैनन् । रनवे पनि एकतर्फी मात्रै हुन्छ । तीन सय ५० मिटर रनवे विस्तारमा अर्बौं खर्च लाग्ने र त्यसले पनि सहज रुपमा ठूला जहाज आउन नसक्ने देखिएपछि विकल्पका रुपमा रामघाट विमानस्थल नै उपयुक्त हुने प्राधिकरणको धारणा छ ।

०७३ मा सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले पनि रामघाटको मदानेचौर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उत्तम रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ०२३ सालमा १ हजार ४० मिटर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो । उक्त विमानस्थललाई करिब आठ वर्षअघि पहिलोपटक विस्तार गरी १ हजार २ सय ५५ मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको बनाइएको थियो । अहिले विमानस्थलमा एटीआर–४२ तथा साना सिट क्षमता भएका जहाजले मात्रै उडान भर्न सक्छन् ।

विस्तार गरे पनि चौबिसै घण्टा चल्दैन

विस्तारको चर्चा चलिरहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारले मात्र हवाइ सेवा प्रभावकारी नहुने नागरिक उड्डयान प्राधिकरण कार्यालय, सुर्खेतले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र पाण्डेले कर्णाली प्रदेशमा हवाइ सेवा विस्तारका लागि ‘फुल फेज’ (चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने) को विमानस्थल बन्न नसक्ने बताए । ‘दुईतर्फ नै पहाड परेकाले फुल फेज हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘हालको विमानस्थललाई विस्तार गर्दा पनि रात्रिकालीन उडान भर्न सक्ने क्षमता राख्दैन । त्यसको मुख्य कारण नै यहाँको भौगोलिक वातावरण नै हो ।’

कम कुहिरो भएको अवस्थामा पनि अहिले उडान रोक्नुपर्ने समस्या रहेको पाण्डेले बताए । कर्णालीमा उडान सेवा विकासका लागि रामघाट क्षेत्रमा विमानस्थलको निर्माण गरिनु सम्भवतः उत्तम हुने उनको भनाइ छ । जनताको मागअनुसार नै विमानस्थल निर्माण हुने उनले बताए ।

‘विस्तार गर्दा र नयाँ निर्माण गर्दा लाग्ने लागत करिब उस्तै उस्तै नै छ,’ उनले भने, ‘विस्तार गर्दा पनि चौबिसै घण्टा चल्न सक्दैन तर रामघाटमा नयाँ बन्यो भने चौबिसै घण्टा जहाज अवतरण हुन सक्छन् त्यसैले त्यहाँ नै ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

प्रकाशित : असार ८, २०७९ १५:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?