कर्णाली पहिरोको उच्च जोखिममा

कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका–७ बाकाँका २९ वर्षीया पदम बुढा २०७७ साउनको घटना सम्झिँदै भन्छन्, ‘सरकार अझै पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेको छैन ।’ काखमै सुतेका आमाबुबा, श्रीमती, छोराछोरी, दिदीबहिनीलगायत ७ जना एकैपटक पहिरोमा गुमाएका उनी अहिले पनि पानी पर्नेबित्तिकै त्रसित हुने बताउँछन् ।

गतवर्ष दैलेखेको नारायण नगरपालिका–१ नमुना बस्तीका ३ जनाको ज्यान गयो । ३० वर्षीय कमल बादीलाई श्रीमती र २ छोराछोरीको एकैपटक पहिरोमा ज्यान जाँदा सरकारले ९० हजार दियो । यो वर्षमा झनै ३० वर्षयताकै ठूलो पानी पर्ने समाचारमा सुनिन्छ । उनले बादी बस्ती जोखिममा रहेको बताए । कमलले जनप्रतिनिधिले धेरैपटक आश्वासन दिएको भए पनि बस्तमिा कसैको आँखा नपरेको बताए । कर्णाली प्रदेशको प्रहरीको उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०७३ यता २ सय ९२ जनाको ज्यान गएको छ । ४ सय ४० जना घाइते भए । २६ जना बेपत्ता छन् । विस्थापित २ हजार १ सय १६, पशु चौपाया २ हजार २ सय ८२ पहिरोमा परेका थिए ।

प्रदेश प्रहरीका निमित्त प्रमुख डीआईजी राजीव बाँस्तोलाले पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउने संख्या धेरै रहेको बताए । यूएसएआईडीको तयार नेपाल संस्थाले दुल्लु नगरपालिकाको बडिमुलमा झन्डै ८ हेक्टर जमिनको संरक्षण गरिरहेको छ । जिल्लाकै धेरै पहिरो जाने क्षेत्र रहेकाले यो क्षेत्रमा काम सुरु गरेको तयार नेपालका प्रमुख श्रद्धा योगीले बताइन् । बायोइन्जिनियरिङ, तारजाली रिटेनिङ वाल, ग्याबिन वाल, नालाको काम उक्त संस्थाले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै सडक निर्माण हुँदा सबै पहाडी गाउँ पहिरोको जोखिममा परेको उनको भनाइ छ । धेरैजसो पहिरो भीर कटान, अव्यवस्थित ढुंगा–माटो विसर्जन र कमजोर भीर क्षेत्रमा भल तर्काउने जस्ता क्रियाकलापले हुने भएकाले ध्यान दिन आवश्यक भएको उनले बताइन् । सडक नालासहितको निर्माण गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

धेरै जस्तो पहिरो ग्रामीण सडक, नयाँ सडक, बस्ती विस्तारको क्रममा गएको देखिन्छ । भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले कर्णालीमा भिरालो जमिनमाथि जथाभावी सडक खन्दा पहिरोको उच्च जोखिम बढेको बताए । कर्णालीमा भिरालो भूभाग धेरै छ । कर्णालीमा भिरालो भूमिमा स्थिरभन्दा पनि अस्थिर तरिकाले गरिएको विकासले झनै विनाश भएको छ । कमलो र भिरालो जमिनमा धेरै क्षति भएको देखिन्छ । उनले विकासका गतिविधिहरू वातावरणमैत्री नभएकाले विपद्का यस्ता घटना पटक–पटक दोहोरिने बताए ।

कर्णालीका ३३ प्रतिशत नागरिक जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्ने गरेको तथ्यांक छ । उनका अनुसार बढ्दो सहरीकरणले गर्दा पनि छिटो विकासको हुटहुटीले विनाश भएको छ । श्रेष्ठले सरकार राहतमुखी मात्र भएकाले पूर्वसावधानी गर्न नयाँ कार्य नगरेको बताए । विपद्को स्रोत कहाँ हो त्यो स्थान पत्ता लगाउनु पर्‍यो । नागरिक अगुवा दीपेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले जलाधार व्यवस्थापन गर्न नीति र योजनामा ध्यान नदेखिएको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना २०७९ मात्र स्वीकृत भएको बताए । सरकारले विपद् प्रतिकार्य हरेक वर्ष पूर्वयोजना गराए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा बाढीपहिरोमा हरेक वर्ष नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०७७ सालयता झन्डै २७ करोड रकम विपद् प्रतिकार्यमा खर्च गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले विपद् न्यूनीकरणका लगि करिब १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।