कर्णाली पहिरोको उच्च जोखिममा
सुर्खेत — असार लाग्दै गर्दा कर्णालीवासीलाई बर्खाको पिरलो बढ्दै गएको छ । पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको कर्णालीको ५७ प्रतिशत भिरालो जमिन छ । २०११ देखि २०२० सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने झन्डै १० अर्ब ९४ करोड १७ लाख आर्थिक क्षति भएको छ । कर्णालीका १० जिल्लाको २ सय २० स्थानमा पहिरो गएको छ ।
कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका–७ बाकाँका २९ वर्षीया पदम बुढा २०७७ साउनको घटना सम्झिँदै भन्छन्, ‘सरकार अझै पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेको छैन ।’ काखमै सुतेका आमाबुबा, श्रीमती, छोराछोरी, दिदीबहिनीलगायत ७ जना एकैपटक पहिरोमा गुमाएका उनी अहिले पनि पानी पर्नेबित्तिकै त्रसित हुने बताउँछन् ।
गतवर्ष दैलेखेको नारायण नगरपालिका–१ नमुना बस्तीका ३ जनाको ज्यान गयो । ३० वर्षीय कमल बादीलाई श्रीमती र २ छोराछोरीको एकैपटक पहिरोमा ज्यान जाँदा सरकारले ९० हजार दियो । यो वर्षमा झनै ३० वर्षयताकै ठूलो पानी पर्ने समाचारमा सुनिन्छ । उनले बादी बस्ती जोखिममा रहेको बताए । कमलले जनप्रतिनिधिले धेरैपटक आश्वासन दिएको भए पनि बस्तमिा कसैको आँखा नपरेको बताए । कर्णाली प्रदेशको प्रहरीको उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०७३ यता २ सय ९२ जनाको ज्यान गएको छ । ४ सय ४० जना घाइते भए । २६ जना बेपत्ता छन् । विस्थापित २ हजार १ सय १६, पशु चौपाया २ हजार २ सय ८२ पहिरोमा परेका थिए ।
प्रदेश प्रहरीका निमित्त प्रमुख डीआईजी राजीव बाँस्तोलाले पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउने संख्या धेरै रहेको बताए । यूएसएआईडीको तयार नेपाल संस्थाले दुल्लु नगरपालिकाको बडिमुलमा झन्डै ८ हेक्टर जमिनको संरक्षण गरिरहेको छ । जिल्लाकै धेरै पहिरो जाने क्षेत्र रहेकाले यो क्षेत्रमा काम सुरु गरेको तयार नेपालका प्रमुख श्रद्धा योगीले बताइन् । बायोइन्जिनियरिङ, तारजाली रिटेनिङ वाल, ग्याबिन वाल, नालाको काम उक्त संस्थाले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै सडक निर्माण हुँदा सबै पहाडी गाउँ पहिरोको जोखिममा परेको उनको भनाइ छ । धेरैजसो पहिरो भीर कटान, अव्यवस्थित ढुंगा–माटो विसर्जन र कमजोर भीर क्षेत्रमा भल तर्काउने जस्ता क्रियाकलापले हुने भएकाले ध्यान दिन आवश्यक भएको उनले बताइन् । सडक नालासहितको निर्माण गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
धेरै जस्तो पहिरो ग्रामीण सडक, नयाँ सडक, बस्ती विस्तारको क्रममा गएको देखिन्छ । भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले कर्णालीमा भिरालो जमिनमाथि जथाभावी सडक खन्दा पहिरोको उच्च जोखिम बढेको बताए । कर्णालीमा भिरालो भूभाग धेरै छ । कर्णालीमा भिरालो भूमिमा स्थिरभन्दा पनि अस्थिर तरिकाले गरिएको विकासले झनै विनाश भएको छ । कमलो र भिरालो जमिनमा धेरै क्षति भएको देखिन्छ । उनले विकासका गतिविधिहरू वातावरणमैत्री नभएकाले विपद्का यस्ता घटना पटक–पटक दोहोरिने बताए ।
कर्णालीका ३३ प्रतिशत नागरिक जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्ने गरेको तथ्यांक छ । उनका अनुसार बढ्दो सहरीकरणले गर्दा पनि छिटो विकासको हुटहुटीले विनाश भएको छ । श्रेष्ठले सरकार राहतमुखी मात्र भएकाले पूर्वसावधानी गर्न नयाँ कार्य नगरेको बताए । विपद्को स्रोत कहाँ हो त्यो स्थान पत्ता लगाउनु पर्यो । नागरिक अगुवा दीपेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले जलाधार व्यवस्थापन गर्न नीति र योजनामा ध्यान नदेखिएको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना २०७९ मात्र स्वीकृत भएको बताए । सरकारले विपद् प्रतिकार्य हरेक वर्ष पूर्वयोजना गराए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा बाढीपहिरोमा हरेक वर्ष नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०७७ सालयता झन्डै २७ करोड रकम विपद् प्रतिकार्यमा खर्च गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले विपद् न्यूनीकरणका लगि करिब १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रकाशित : असार ४, २०७९ ०८:४५
