नगर बसले सहज- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नगर बसले सहज

सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिएपछि नगर बस सञ्चालन
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — चौरजहारी नगरपालिका–१४, की मणिदेवी शर्माले चौरजहारी बजार जाँदा होस् या फर्कंदा सवारीसाधनको समस्या झेल्नुपरेको छैन । गाडी पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने चिन्ताले पनि उनलाई पिरोल्दैन । बिहान ८ बजे घर नजिकैबाट र बेलुका पनि समयमै घर नजिकै पुग्न बसले उनको यात्रालाई सजिलो बनाइदिएको छ ।

रुकुम पश्चिमको चौ र जहारी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको बस । तस्बिर : हरि /कान्तिपुर

१४ वडा मात्रै होइन चौरजहारी नगरका सबै वडाका अधिकांश भूभागका नागरिकलाई सजिलो भएको छ । १२ नम्बर वडाका दलु ओली पनि घरकै छेउबाट नगर बस चढ्छन् नगरपालिका पुग्छन् । सोही बस चढेर घर पुग्छन् । १४ कि शर्मा र १२ नम्बर वडाका ओली मात्रै होइन । नगरका १४ वटै वडाका सर्वसाधारणले सजिलै र यातायातको नियमित सेवा पाइरहेका छन् । नगरपालिकाले नगरबासीका लागि सञ्चालन गरिरहेका बसमार्फत आवतजावतमा सहज भइरहेको हो ।

नगरपालिकाले नगरका सबै वडा लक्षित गरी ५ नगर बस सञ्चालन गरिरहेको छ । सुरुमा ३ वटा नगर बस सञ्चालन गरेको नगरपालिकाले पछिल्लो पटक केही दिन यता थप २ बसबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । टोल, वडा र रुट कायम गरेर सञ्चालन गरिएका नगर बसबाट सर्वसाधारणलाई सहज भइरहेको छ । बिहान गाउँबाट नगरपालिका वा चौरजहारी बजार जानेहरूलाई लिएर छुट्ने बस बेलुका तिनै सर्वसाधारणलाई बोकेर गाउँ गाउँ पुग्छन् ।

सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिएपछि नगरपालिकाले नगर बस सञ्चालन गरेको थियो । २०७६ फागुनदेखि नगरका सबै वडामा नगर बस चल्छन् र त्यसैबाट सर्वसाधारणले यातायात सुविधा लिइरहेका छन् । ‘सडक बन्यो गाडी पाइएला र भन्ने लागेको थियो,’ शर्माले भनिन्, ‘सडक बनेको केही समयमै नगरले बस चलायो हामीलाई सजिलै भएको छ ।’ सस्तो भाडामा आफूहरू नगर बस चढिरहेको शर्माले बताइन् । डाँडाकाँडा सडक पुगेपछि कहिलेकाहीँ गाडी चढ्ने आशा गरेका आफूहरू नियमित गाडि चढ्न पाएको ओलीले बताए । ‘कसैले गाडी ल्याए चढौंला भन्ने थियो नगर आफैले बस चलाएपछि सजिलो भयो,’ ओलीले भने, ‘सडक बनाएको नगरले बस पनि ल्याएपछि साह्रै सहज भएको छ ।’ नगरले बस किन्नुअघि सडक पुगे पनि नियमित सार्वजनिक बस पुग्दैन थिए । कहिलेकाहीं रिजर्भवाला गाडी र सामग्री ढुवानीका साधन मात्रै गाउँ पुग्थे ।

नगरपालिकाले लामो दूरीको २ सय भाडा दर कायम गरेको छ । चौरजहारी बजारदेखि १४ नम्बर वडाको नुवाकोटसम्मको ४३ किलोमिटर दूरी यात्रा गरे २ सय र छोटो दूरीको यात्रामा २० रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको छ । नगरपालिकाले सुलभ भाडा दरमा गाडी चलाइरहेको छ । यसले पनि बस सञ्चालन पुगिरहेको छ । हालसम्म नगर बस सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले छुट्टै बजेट खर्चेको छैन । बसबाटै कमाइ भएको नगदले त्यसको व्यवस्थापन पुगेको छ ।

नगर बसबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९ को वैशाख पहिलो हप्तासम्म ४० लाख आम्दानी भएको छ । मर्मत खर्च, कर्मचारी र अरू सम्पूर्ण व्यवस्थापन त्यसैबाट बेहोर्ने गरिएको छ । नगरपालिकाले ५ वर्षमुनिका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते सहिद परिवारलाई छुट र कतिलाई निःशुल्क बस सेवा प्रदान गरिरहेको छ । नगरप्रमुख पुष्प वादीले निवर्तमाण नगर सरकारको नगर बसले नगरबासीलाई सजिलो भएको बताए । ‘नगर बसले सजिलो भएको महसुस हामीलाई भएको छ,’ नगरप्रमुख वादीले भने, ‘यसलाई अझ व्यवस्थित, सहज र सस्तो बनाउने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने योजना छ ।’ जसरी भए पनि नगरवासीलाई सुविधा प्रदान गर्ने नगरको ध्यय हुने र निवर्तमान पदाधिकारीले कार्यान्वयन गरेको यो निर्णयलाई निरन्तरता र थप व्यवस्थित गर्न प्रयास गर्ने वादीको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७९ १०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थायी राजधानी र कृषिलाई प्राथमिकता

बुटवललाई आर्थिक र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थायी राजधानीको नारासहितको नीति तथा कार्यक्रम र त्यहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन भए सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखसहित राप्ती र भेरीक्षेत्रका जनप्रतिनिधिको चुनाव केन्द्रित प्रचारलाई थप मद्दत पुग्नेछ । सभामुखसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, अधिकांश दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, प्यूठान र रुकुमका छन् ।

प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन ।

बुटवलबाट प्रदेश राजधानी दाङ सारिएपछि आक्रोशको फाइदा स्थानीय तह निर्वाचनमा रूपन्देहीमा कांग्रेस र दाङमा एमालेले लिएका छन् । तर, अबको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा राप्ती र भेरी क्षेत्रका मतदाताको मत तान्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको र त्यहीअनुसार बजेट पनि व्यवस्थापन गरेर स्थायी राजधानी निर्माण प्रक्रिया छिटो गर्ने सरकारको तयारी नीति तथा कार्यक्रममार्फत झल्किएको छ । सरकारले बुटवललाई आर्थिक राजधानी र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानी रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अहिले स्थायी राजधानी बनाइएको क्षेत्रमा नयाँ नगरपालिका बनाएर राजधानीको व्यवस्थापन गरिने जनाएका छन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापनलाई सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको छ । ‘राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्कने राजधानी निर्माण गरिनेछ,’ प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने, ‘स्थायी राजधानीको गुरुयोजनाका आधारमा पूर्वाधार निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन, ल्यान्ड पुलिङ र अन्य संरचना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ ।’ राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरी क्षेत्र अहिले राप्ती गाउँपालिकामा पर्छ । सरकारले दाङको राप्ती एवं गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको केही क्षेत्र तोकेर प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, जीवराज आश्रित सडक र कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको छ । यी सबै योजना अघिल्लो सरकारकै निरन्तरता हुन् । त्यस्तै, अर्घाखाँची र प्यूठानको सिमानामा पर्ने नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त परियोजनालाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको महत्त्वपूर्ण योजनाका रूपमा अघि बढाउने पनि प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

स्वास्थ्यतर्फ कोरोनाविरुद्धको पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई गौरवका आयोजनामा राखेर नमुना आयोजनाका रूपमा निरन्तरता दिइने, यी अस्पतालमा क्यान्सर तथा मुटु रोगको उपचार ग्यारेन्टी, ओपीडी र जनरल बेड निःशुल्क गरिने र बुटवलमा मेडिकल कलेज बनाइने, दाङको लालमटियामा ५० शय्याको अस्पताल बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । क्यान्सर तथा मुटुरोगीलाई प्रदेश सरकारले २ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । यो कार्यक्रम सरकारले गत असोजमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

कृषिमा खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय र प्रभावकारी वितरणमार्फत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्ने सरकारको प्रयास छ । प्रदेशका रैथाने बाली तथा स्थानीय पशुपन्छीको उत्पादनमा जोड, ‘एक जिल्ला एक निर्यातयोग्य बाली’ पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिने, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि प्रविधि विस्तारका लागि कृषि विश्वविद्यालय, ‘एक स्थानीय तह एक प्रांगारिक मल उद्योग’ स्थापना, कृषि स्मार्ट कार्यक्रमलाई बाली तथा बस्तु विशेषको स्रोत केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने, भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै भूमिको खण्डीकरण रोकेर संरक्षण गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । जग्गा उपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उत्पादन र ब्याजमा अनुदानमार्फत उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ ।

दाङलाई छालाजन्य वस्तु, रोल्पा र पूर्वी रुकुमलाई अल्लो र कम्बल, प्यूठानलाई अल्लो, गुल्मीलाई कफी, पाल्पालाई ढाका तथा करुवा उत्पादन र बर्दियालाई बेतबाँस, पश्चिम नवलपरासीलाई उखु र केरा उत्पादनको हबका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । पर्यटन क्षेत्रमार्फत प्रदेशको पहिचान झल्काउन र आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्न हिलस्टेसन र पाहुना घर (होमस्टे) को प्रवर्द्धन गर्ने, लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बृहत् बुद्ध सर्किट तथा प्रदेशका सबै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यहरू जोडिने गरी ऐतिहासिक ‘बाइसे र चौबिसे पर्यटकीय सर्किट’ निर्माण अघि बढाइनेछ । ‘बेरोजगारलाई रोजगार, साथमा छ प्रदेश सरकार’ नारामार्फत सरकारले ‘गरिखाने कार्यक्रम’ अगाडि सारेको छ । यो कार्यक्रमले बेरोजगार युवा, पछाडि परेको समुदायका नागरिक एवं द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता नागरिकका परिवारले सीपमूलक तालिम र रोजगारी पाउने उल्लेख छ ।

सरकारले ‘एक जिल्ला एक नमुना जडीबुटी’ अन्तर्गत टिमुर र तेजपातलाई प्रदेशको मुख्य चिनारी जडीबुटीका रूपमा विस्तार गर्नेछ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा तामा, सिसा, सुनजस्ता प्रदेशभित्र सम्भावना भएका बहुमूल्य धातुको उत्खननका लागि खानीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रदेशको लगानी आकर्षणको क्षेत्र पहिचान, उपयुक्त वातावरण, नीति तथा सुविधासहितको प्याकेज घोषणा गर्ने पनि कार्यक्रम अघि सारेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेशलाई लगानी हबका रूपमा विकास गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशस्तरीय नमुना विद्यालय छनोट गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशका जिल्लामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितसम्बन्धी परियोजनामार्फत आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म प्राविधिक शिक्षालाई प्रदेशको विकासका लागि मानव पुँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने पनि सरकारको नीति छ । मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न कपिलवस्तु, रूपन्देही, दाङ, बर्दिया, बाँके र नवलपरासीमा नुमना विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम निरन्तर छ । खेल क्षेत्रको विकासका लागि दाङको नेत्रलाल अभागी रंगशाला, रूपन्देहीको उजिरसिंह रंगशालालाई दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) स्तरमा विकास गर्दै स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा ‘एक स्थानीय तह एक खेलकुद संरचना’ निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

विकास पूर्वाधारतर्फ अधिकांश पुराना योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशका गौरव तथा प्रदेशस्तरका कृषि सडक, पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योग स्थल पहुँचमार्गलगायतका प्रदेशस्तरीय सडक योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकको दूरी कम गर्न बनकसवादेखि कालाकाटे (मसौट–चौपट्टा) सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्ने भएको छ । नीति कार्यक्रमको सत्ता पक्षका सांसदले स्वागत गरेका छन् ।

...

‘कार्यक्रम राम्रा छन्, बजेटमा समेटियोस्’

अघिल्लो सरकारकै अधिकांश कार्यक्रमले निरन्तरता पाएपछि विपक्षी दल एमालेले बजेटमा पनि समेट्न सुझाव दिएको छ । पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि सरकारले चालबाजीपूर्ण रूपमा बजेटमा नसमेट्ने गरी तयारी गरेको विपक्षीको आशंका छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले सरकारले तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नै ल्याएका धेरै नीति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताए । उनका अनुसार सडक यातायात गुरुयोजना, रामपुर कपुरकोट सडक, एक वडा एक पोखरी, रंगशाला निर्माण, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञसहितको सेवा दिने अस्पतालमा रूपान्तरण, एक घर एक धारा, राजमार्गमा रिफ्रेस सेन्टर, एक निर्वाचन क्षेत्र एक उत्पादन, एक जिल्ला एक पहिचानलगायतका कार्यक्रम अघिल्लै सरकारका निरन्तर भएका हुन् ।

‘नीति कार्यक्रम राम्रो छ, धेरै कार्यक्रम दोहोरिएकै छन्,’ उनले भने, ‘तर, त्यसलाई पछ्याउने बजेट आउँछ कि आउँदैन भन्ने एमालेको चिन्ता हो ।’ उनले नीति कार्यक्रमअनुसार बजेट आउने सम्भावना नरहेको भन्दै त्यस्तो भए एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७९ १०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×