कर्णाली सरकारको नीति, कार्यक्रम : ‘गरी खाने’ कार्यक्रम अभियान चलाइने

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले कर्णाली प्रदेशसभामा मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘कर्णाली वृक्षारोपण वर्ष’ देखि ‘गरी खाने’सम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

कर्णाली सरकारको नीति, कार्यक्रम : ‘गरी खाने’ कार्यक्रम अभियान चलाइने

बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिका बिरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण कार्यलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउन आगामी वर्षलाई ‘कर्णाली वृक्षारोपण वर्ष’ घोषणा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख परियारले जनाए ।

प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने योजनाले सफल नहुँदै वृक्षारोपण वर्षको योजना सुनाइएको हो । प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित युवालाई सीप, स्रोत र साधन उपलब्ध गराई सिर्जनशील उद्यममार्फत स्वरोजगार बनाउन ‘गरी खाने’ कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश अस्पताललाई मानित विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुसार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरी प्रदेशभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ । यसैगरी प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत रेफरल अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।

जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार सुधार, विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई क्रमश: न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइने प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।

स्वास्थ्य सेवालाई विविधीकरण गर्न आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा होमियोपेथी र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ । प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।

औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणलगायतका सामग्री खरिद, भण्डारण र वितरण व्यवस्थित गर्न प्रदेश आपूर्ति केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पचास शय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्न स्टिम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्टस् एण्ड म्याथमेटिक्स) अवधारणालाई परीक्षणको रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेशभित्रका उत्कृष्ट विद्यालयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा सहितको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख छ ।

अपांगता भएकाहरुको सहज पहुँचका लागि अपांगमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गरी अपांगमैत्री शिक्षण सिकाई प्रविधि प्रयोग गर्न विशेष शिक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई सहयोग गर्ने प्रदेश प्रमुख परियारको भनाइ छ । विद्यालयका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र हेरचाहका लागि विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पनि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि प्राविधिक रोजगार र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बैंक खाता छोरीको कार्यक्रमलाई अभिलेखको समुचित व्यवस्थापन गरी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्दै निरन्तरता दिइने बताइएको छ । यस्तै, जडिबुटी विकास कार्यक्रम, एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना कार्यक्रम, सामूहिक विपद् जोखिम बिमा कार्यक्रम, पत्रकार कल्याण कोष र स्नातकोत्तर छात्रवृत्तिलगायत कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिनेछ ।

कर्णाली प्रदेश सडक गुरुयोजना निर्माण गरी प्राथमिकताका आधारमा सडक तथा पुल आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । वडा केन्द्रदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म र स्थानीय तहको केन्द्रदेखि नजिकको राजमार्ग तथा मूल सडक करिडोरसम्म जोड्ने सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी वातावरणमैत्री सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ ।

आगामी वर्ष राष्ट्रिय गौरव र कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महत्वको रुपमा रहेका कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । सबै जिल्ला सदरमुकामदेखि नजिकको राजमार्ग वा करिडोरसम्म जोड्ने कम्तीमा एउटा सडकलाई प्रदेश गौरवको सडक आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७९ १८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?