वीरेन्द्रनगरमा बलात्कारविरुद्ध प्रदर्शन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

वीरेन्द्रनगरमा बलात्कारविरुद्ध प्रदर्शन

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बलात्कारविरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ । यहाँस्थित विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी, युवा अभियान्ता, संघसंस्थालगायत प्रतिनिधिहरूले बलात्कारका घटनाविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले बलात्कारका मुद्दाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको जनाए ।

उनीहरूले ‘सरकार‚ देखाउ इच्छा खै त महिला सुरक्षा ?’, ‘निर्दोषलाई यातना दोषीलाई उन्मुक्ति किन ?’, मैले यौनीमा मृत्यु बोकेर कतिन्जेल बाँच्नुपर्ने ?, ‘बलात्कारको मुद्दामा हद म्याद खारेज गर’ जस्ता प्लेकार्डहरू बोकेर युवाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूले गीत गाउँदै र सडक नाटकसमेत देखाएर सरकारसँग दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।

केही दिनअघि एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सौन्दर्य प्रतियोगिताको सञ्चालकबाट बलात्कार भएको खुलासा गरेपछि वीरेन्द्रनगरमा बलात्कारीलाई कारबाही गर्न कानुनमा भएको हदम्याद हटाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ मा बलात्कार कसुरबारे उजुरीको हदम्याद तोकिएको छ । यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारको हकमा अपराध भएको मितिले एक वर्षपछि उजुरी नलाग्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १४:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आगामी वर्ष अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने कर्णाली सरकारको लक्ष्य

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षमा रुपमा लिइने बताए ।

बजेटका प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गर्दै मन्त्री विष्टले प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षको रुपमा लिइने उल्लेख गरे ।

‘सडक, पुल, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘आयोजना बैंक स्थापना गरी सोही बैंकमा रहेका आयोजनाहरुमध्येबाट प्राथमिकताका आधारमा नयाँ आयोजना छनोट गरी स्रोत विनियोजन गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष नयाँ र दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना प्रस्ताव गर्दा सोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययनको आधारमा वहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति पनि लिएको छ ।

वन क्षेत्रको दिगो संरक्षण र संवर्द्धन गरी आर्थिक उपयोग गर्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई वृक्षारोपण वर्षका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति पनि अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णालीको आधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्धि आगामी बजेटको प्रमुख सिद्धान्त हुने योजना मन्त्री विष्टले बताए । विकास आयोजनाहरुको प्रतिफल र प्रभावकारिताको आधारमा पर्याप्त रकम कायम गरिने सिद्धान्त प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गरी सरकारी खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरु पूर्ण रुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गरिने बजेटको सिद्धान्तमा उल्लेख छ । यस्तै विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कर संकलन कार्यलाई सरलीकरण गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन र अनुकुलनमैत्री पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने पनि जनाइएको छ ।

कोभिड १९ महामारी लगायत सम्भावित स्वास्थ्य चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने सबल, सक्षम र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको स्थापना र सुदृढिकरण गरी गुणस्तरीय र विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूतिसहित आम नागरिकको जीवनरक्षा र अर्थतन्त्रको पुनःउत्थान गर्नेगरी आगामी बजेट आउने बताइएको छ । यस्तै सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास र विस्तार तथा प्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण गर्ने, कृषि उद्योग, खानी, वन पैदावार लगायत प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई आम नागरिकको आयआर्जन बढाइने पनि प्रस्तुत नीतिमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा आधारित मौलिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै प्रदेशभित्र रहेका थप पर्यटकीय स्थल पहिचान, विकास र विस्तार गरी आर्थिक गतिविधी बढाई क्षेत्रगत अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्य बजेटले लिएको छ । मन्त्री विष्टले जीवन उपयोगी सीपयुक्त शिक्षा, स्वस्थ्य, सभ्य, उत्पादनशील र अनुशासित युवा जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्य पनि समेटेका छन् ।

खाद्य सुरक्षा, रोजगारी आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्य, आवास तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि कानुनको कार्यान्वयन गरी सुरक्षित सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्ने बजेटको प्राथमिकता र प्रमुख नीति रहेको बताइएको छ ।

यस्तै कृषिलाई परम्परागत प्रणालीबाट आधुनिक व्यवसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाई मुल्यवान कृषिउपज उत्पादन गर्न आवश्यक प्रविधि र साधनस्रोत र प्राविधिक सहयोग गरिने बताइएको छ ।

पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरी आन्तरिक र वाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै कर्णाली र भेरीमा साहसिक जल पर्यटन सञ्चालन गर्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने उद्देश्यको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । कोभिड १९ को संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यमा गरिएका असल अभ्यासहरुको अनुसरण गर्दै आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाहरुमा सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा जोड दिइने पनि उल्लेख छ । स्वास्थ्य उपकरण र पर्याप्त औषधि व्यवस्था गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सवलीकरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाको विपद जोखिम नक्सांकन गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशका विभिन्न स्थानका जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन गरी नदी किनारा भीरपाखा र खेतीयोग्य ठाउँमा हुने अव्यवस्थित बस्ती विकासको कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । छरिएर तथा जोखियुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास तथा विपन्नको घर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने पनि जनाइएको छ ।

यस्तै युवा रोजगारी, सीपमुलक तालिम, खाद्य आपूर्ति, जलस्रोत, सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माण, सहिद तथा वेपत्ता पारिएका योद्धाका परिवारजन, घाइते र अपांगता भएकाहरूलाई राहतका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

साथै शारीरिक, मानसिकलगायत सबै प्रकारका हिंसा र विभेद्‍ र शोषणको अन्त्य, बाल अधिकारको सुनिश्चितता तथा सामाजिक संरक्षणमा जोड दिइने उल्लेख छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको प्रदेश रंगाशालाको निर्माण तथा अन्य खेल पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतिमा पनि जोड दिइने मन्त्री विष्टले योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसैबीच शुक्रबारको संसद बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विष्टले विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु छलफलका लागि संसदमा पेस गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ २०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×