कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बजेट नपठाउँदा छोरीका खाता रित्तै

रुकुम पश्चिम — प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमका लागि समयमै बजेट नपठाउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । सरकारले समयमै बजेट नपठाउँदा धेरै छोरीका खाता रित्तै बनेका हुन् ।

बजेट र अख्तियारी प्राप्त नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा खोलिएका सबै खाता र गत आर्थिक वर्षका केही छोरीका खातामा रकम जम्मा हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका ६ स्थानीय तहले ९ सय ६ छोरीको खाता खोलेका छन् । यी सबै खाता रित्तै छन् ।

यो वर्ष त्रिवेणीमा २ सय ५५, चौरजहारीमा १ सय ८० र मुसीकोट नगरपालिकामा १ सय ६६ छोरीको खाता खोलिएको छ । सानीभेरीमा १ सय २७, बाँफिकोटमा ९८ र आठबीसकोटमा ७५ छोरीको खाता खोलिएको छ ।

सानीभेरी गाउँपालिकाबाहेक ५ स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षमा खोलिएका खाता पनि रित्तै छन् । प्रदेशले पठाएको बजेट नपुगेको र थप बजेट नपठाएपछि स्थानीय तहले छोरीको खातामा बजेट जम्मा गर्न नसकेका हुन् ।

चौरजहारी नगरपालिकाको महिला, बालबालिका शाखाकी मेलिना रोकायका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ सय २० छोरीको खातामा नगद जम्मा भएको छैन । यो वर्ष खोलिएका सबै छोरीको खाता पनि रित्तै छन् । सानीभेरी गाउँपालिकाका बाल संरक्षण अधिकृत मानवीर ओलीले बजेट नआएका कारण छोरीहरूको खाता खोलेर यत्तिकै राखिएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारले बजेट पठाइदिएको छैन, हामीले खाता खोल्ने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर खातामा पैसा जम्मा गर्न सकिएको छैन ।’

प्रदेश सरकारले २०७६ साउन १ वा त्योभन्दा पछि जन्मिएका हरेक छोरीका नाममा खाता खोलिदिने र पहिलो महिना १ हजार तथा त्यसपछिका हरेक महिला ५ सय रुपैयाँका दरले जम्मा गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको थियो । बालविवाह न्यूनीकरण, माध्यमिक शिक्षासम्मको अध्ययनलगायत उद्देश्य राखेर सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

२० वर्षसम्म निरन्तर यो खातामा रकम जम्मा गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ । छोरीको भ्रूण हत्या नहोस्, २० वर्ष पूरा भएपछि मात्रै विवाह होस् र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको ग्यारेन्टीका लागि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख धनन्जय आचार्यले बताए ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ११:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?