कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७९

जिल्ला प्रशासनमै खोप

अधिकांश सेवाग्राही खोपकार्डबिनै सेवा लिन आउन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको हो
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — जिल्लाका सबै कार्यालयमा सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य बनाइएको छ । तर अधिकांश सेवाग्राही खोपकार्डबिनै सेवा लिन आउन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रशासनले खोप लगाएपछि मात्र सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । 

जिल्ला प्रशासनमै खोप

शुक्रबारदेखि कार्यालयमा खोप लगाउन सुरु गरिएको हो । अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासनमा ४५ जनाले खोप लगाएका छन् । सानीभेरी गाउँपालिका–११ का डिलबहादुर खड्काले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खोप लगाए । ‘गाउँमा खोप लगाउन पाइएन,’ उनले भने, ‘खोप लगाउने चाहना त पहिलेदेखिकै हो, अब कोरोना लागे पनि जटिल समस्या हुने छैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले सर्वसाधारणलाई जिल्ला अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि खोप दिन थालिएको बताए । ‘खोप कार्ड अनिवार्य गरिएपछि त्यसको फलो गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणको खोप पनि नछुटोस्, सेवा पनि पाउन भन्नेमा सबै सरकारी कार्यालय सतर्क छौं ।’ उनका अनुसार कोरोना रोकथामका लागि सरकारले तोकेका सबै मापदण्डको पूर्ण पालनामा कडाइ गरिएको छ ।

जिल्लामा १ सय २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । अहिलेसम्म १८ वर्ष माथिका र १२ देखि १८ वर्षसम्म गरी ८५ हजार ४८ जनाले खोपको पहिलो मात्रा लगाएको जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीबहादुर ओलीले बताए । उनका अनुसार त्यसमध्ये ६८ हजार ५ सय ८७ जनाले दोस्रो डोज पनि लगाइसकेका छन् । जिल्लामा बुस्टर डोज भने लगाउन थालिएको छैन । सबै खाले खोप जिल्लामा नरहेको र केन्द्रबाट पनि नआएका कारण खोप लाउन ढिलाइ भइरहेको हो ।

सबै सरकारी कार्यालयले खोप लगाएका सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरे मात्र सेवा प्रवाह गरिरहेको कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताए । केही दिन अघि सरकारले गरेको निर्णयलाई सकेसम्म पालना गराउन कोसिस गरिरहेको केसीको भनाइ छ । ‘सेवाग्राहीबाट हामीलाई पनि संक्रमण नहोस् र हामीबाट पनि सेवाग्राहीलाई नसरोस् भन्ने गरी सेवाप्रवाह गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘आइतबारदेखि सबै सेवाग्राहीको खोप कार्ड अनिवार्य बनाइएको छ ।’

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ १३:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?