तीन दशकयता तीनपटक नापजाँच गरिए पनि बन्न सकेन विमानस्थल- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तीन दशकयता तीनपटक नापजाँच गरिए पनि बन्न सकेन विमानस्थल

विप्लव महर्जन

सल्यान — तीन दशकअघि नापजाँच गरी छनोटमा परेको कालिमाटी गाउँपालिका १ लक्ष्मीपुरको कोट भन्ने ठाँउमा बनाउने भनिएको एयरपोर्ट कागजमै सिमित रहेको छ । जिल्लाका अधिकांश ठाँउमा गाडी गुड्न थालेपछि विमानस्थल प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको हो ।



कालिमाटी गाउँपालिका १ लक्ष्मीपुरको कोटमा विमानस्थल बनाउन आर्थिक वर्ष ०१८, ०३५ र ०४८ मा तीनपटक नापजाँच गरिएको थियो । उक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउन ०१८ मा वन सहायक मन्त्री बनेका सल्यानका नेवबहादुर मल्लले छनोट गरेका थिए ।

सबै ठाउँमा मोटर बाटो पुगेर साना ठूला गाडी गुड्न थालेपछि विमानस्थल बनाउने विषयमा कुरै उठ्न छाडेको लक्ष्मीपुरका खुमबहादुर रावत बताउँछन् । पछिल्लो समय बारम्बार नेतालाई जानकारी गराउनुका साथै ठाउँसमेत देखाइए पनि विमानस्थल निर्माणबारे कुनै चासो नदिइएको उनले बताए ।

‘पहिला मोटर बाटो नहुँदा सबैले चासो देखाएका थिए , अहिले सबैले बिर्सिए,’ उनले भने ‘सम्बन्धित निकाय सबै सडक खन्नमै व्यस्त छन् । यसरी त कहिले बन्ला र एयरपोर्ट ।’

जिल्लामा एउटा भए पनि विमानस्थल बनाउने सपना अघि बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् । कसैले ध्यान नदिँदा स्थानीयले विमानस्थल बनाउनका लागि छनोटमा परेको जग्गाको आधाभन्दा बढी भाग अतिक्रमण गरेर घर बनाएर बस्दैआएको र बाँकी जग्गामा खेती गर्दैआएको हिरालाल रावतले बताए ।

विमानस्थल बनाउने जग्गाको केही भाग स्थानीय आधारभूत विद्यालय र एक निजी कम्पनीले ओगटेको उनले बताए । ‘विमानस्थल बनेको भए प्लेनबाट छिटो यात्रा गर्न सकिन्थ्यो । कोही बिरामी भएमा छिटै राजधानी र नेपालगन्ज लगायत सहरका अस्पतालमा बिरामी लैजान सकिन्थ्यो । घण्टौंसम्म एम्बुलेन्स तथा अन्य गाडीको भर पर्नु पर्दा बिरामीको ज्यान जाने सम्भावना उस्तै छ’ उनले गुनासो गरे ।

७० वर्षीय नीमलाल भण्डारी भने विमानस्थल नबन्दा स्थानीयहरू निराश बनेको बताउँछन् । यतिसम्म कि विमानस्थलका लागि स्थान छनोटमा परेपछि केही श्रमदान गरेर त्यहाँ रहेका साना थुम्का सम्याएको र गोरेटो बाटो निर्माण गरेको उनले बताए ।

विमानस्थल निर्माण लागि सम्बन्धित निकायमा बारम्बार पहल गरे पनि कसैले नसुनेको उनको गुनासो छ । कालिमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले भने विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट जुटाउन मुस्किल हुनसक्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ १५:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले जेठ ५ अगावै निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्छ : सहप्रवक्ता धमला

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चुनाव गराएर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।  न्यूज एजेन्सी नेपालसँग आइतबार कुराकानी गर्दै सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले आगामी जेठ ५ गतेअगावै निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएका हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले दफा ३ र दफा ५५ ले तोकेअनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौं दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने बताए ।

२०७४ जेठ ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा, जेठको ५ गते राति १२ बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिने उनले उल्लेख गरे । सहप्रवक्ता धमलाले निर्वाचन भनेको राजनीतिक र कानुनी विषय भएकोले निर्वाचन तयारीका लागि १२० दिन समय रहेकोले सरकारले चाँडै मिति तोकिदिएमा सबै किसिमबाट तयारीमा जुट्न सजिलो हुने बताए ।

स्थानीय तहको पदावधिको समय सकिँदै गएको र त्यसलाई लम्ब्याउने र छोट्याउने प्रावधान कानुनले नदिएकोले संविधानले तोकेको समयावधिमा नै निर्वाचन गराउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ १५:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×