कर्णालीमा बुस्टर डोज अभाव- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

कर्णालीमा बुस्टर डोज अभाव

खोप पर्याप्त नभएपछि अझै लगाउन सुरू भएको छैन
ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा बुस्टर डोजको अभाव देखिएको छ । खोपको दुवै डोज लगाइसकेका १ लाख ४४ हजार २ सय २२ जनालाई बुस्टर डोज अभाव भएको हो । खोप पर्याप्त नभएपछि बुस्टर डोज लगाउन सुरु भएको छैन । केही जिल्लामा कोरोनाविरुद्धको दोस्रो मात्रा पनि लगाउन समस्या भएको छ ।

पहिलो खोप लगाएकामध्ये अझै ३ लाख ४५ हजारले अझै खोपको दोस्रो मात्रा नपाएको निर्देशक डा. रविन खड्काले बताए । उनका अनुसार तत्कालका लागि प्रदेशभरि १ लाख १५ हजार ७ सय ८६ डोज कोभिसिल्ड र २८ हजार डोज भेरोसिलको अभाव छ । कर्णालीमा ९ लाख ४१ हजार ६ सय ६१ जनाले पहिलो चरणको खोप लगाए पनि ५ लाख ९६ हजार ३ सय ३९ जनाले मात्र दोस्रो चरणको खोप पाएका छन् । प्रदेश सरकारको लक्ष्यअनुसार अझै ३ लाख जनाले पहिलो चरणको खोप लगाएका छैनन् । पहिलो, दोस्रो र बुस्टर डोज गरी अझै कर्णालीमा ९ लाख डोज खोप आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए ।

निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म ३३.६ प्रतिशतले पूर्णमात्रामा खोप पाएका छन् । ४५.४ प्रतिशतले खोपको पहिलो मात्रा लगाएको निर्देशनालयले जनाएको छ । अहिले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा २ सय २८ जना सक्रिय संक्रमित छन् । उनीहरू सबै होम आइसोलेसनमा बसेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जतिसक्दो छिटो सबै प्रकारका खोप उपलब्ध गराउने गरी पहल थालिएको बताए । उनले माघ ७ गतेबाट सबै स्थानीय तहमा बुस्टर डोज लगाउन अभियान सुरु गरिने जानकारी दिए । ‘अहिले प्रदेश अस्पताल र मेहेलकुना अस्पतालबाट सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एक हप्तामै सबै स्थानीय तहमा खोपको व्यवस्थापन हुन्छ ।’

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चेतनिधि वाग्लेले खोपको दोस्रो मात्रा लगाएको ६ महिना कटेका र अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूलाई बुस्टर डोज लगाउन थालिएको बताए । उनका अनुसार प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार र कर्मचारीका लागि ८ हजार ५ सय ८९ डोज बुस्टर खोप लगाउन थालिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले थाल्यो तयारी
कोभिड–१९ को ओमिक्रोन भाइरस संक्रमण दर बढेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले नियन्त्रणका लागि तयारी थालिएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न ८ जिल्लामा १ सय देखि ५ सय एलपीएम क्षमताको प्लान्ट स्थापना गरेको बताए । उनका अनुसार गत वर्ष सञ्चालन गरिएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको छ । ‘नाकामा हेल्थ डेस्क राखी बाहिरबाट आउनेको निगरानी गर्न थालेका छौं,’ उनले भने, ‘भारतबाट आउनेहरूलाई कोरोना परीक्षण गरेर मात्र घर जाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ कर्णालीका ६६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूबाट कोरोना उपचारको व्यवस्था मिलाउन ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा विभिन्न उपकरण खरिद गर्न ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जनाएको छ । कर्णाली भित्रिने नाका भेरीगंगा नगरपालिकामा सरुवा रोग अस्पताल र होल्डिङ सेन्टरको काम सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश अस्पतालमा संक्रमितहरूको चाप घटाउन भेरीगंगा, गुर्भाकोट, पञ्चपुरी र सल्यानको कपुरकोटमा आइसोलेसन स्थापनाको तयारी गरिएको छ ।

सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट जिल्ला अस्पताललाई एम्बुलेन्स खरिद गर्न ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शव वाहन खरिद गर्न ४८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्लामा कोभिड विशेष एम्मुलेन्स राख्ने भएको छ । तेस्रो चरणको कोरोना महामारीलाई ध्यान दिँदै विशेष एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुटवलले थाल्यो हरेक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उस्तै बनाउने अभियान

अमृता अनमोल

बुटवल — बुटवलका केही सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरमा निजी विद्यालयलाई टक्कर दिएका छन् । भौतिक व्यवस्थापनमा पनि उनीहरू अब्बल छन् । तर, केही विद्यालय विद्यार्थी नहुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यी दुवैखाले विद्यालयमा समान गुणस्तर बनाउन र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि भन्दै बुटवलमा सिंगो बुटवल एक विद्यालय अवधारणा कार्यक्रम थालिएको छ । जुनसुकै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरे पनि उस्तै शैक्षिक गुणस्तर दिने उद्देश्यले कार्यक्रम थालिएको हो । जसमा कमजोर विद्यालयलाई सुधार गरी गुणस्तरीय बनाउने क्रियाकलाप समेटिएको छ ।

गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि उपमहानगरपालिकाले ८ वटा अब्बल र गुणस्तरीय मानिएका विद्यालयलाई ८ क्लस्टरमा विभाजन गरेको छ । ती विद्यालयको सिको अन्य विद्यालयलाई गर्न लगाइनेछ । शिक्षकलाई पुनर्ताजगी बनाउन र पढाइको वातावरण बनाउन यसले सघाउनेछ । नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले उही सरकारी सुविधा र उस्तै तहका शिक्षक रहेका विद्यालयमा फरक फरक गुणस्तर हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताले सिंगो बुटवल एक विद्यालय अवधारणा कार्यक्रम ल्याएको बताए । यसको प्रयोगले बुटवल उप-महानगरपालिकाभरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको समान गुणस्तर कायम गर्न र बुटवल नगरभित्र जुन विद्यार्थीले जुन विद्यालयमा अध्ययन गरे पनि समान गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने उनले बताए । ‘भौतिक अवस्था कमजोर हुने विद्यालयलाई सुधार गर्ने गरी रकम विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकको अनुभव, लगाव र मेहनत अभावले शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएका विद्यालयलाई यस कार्यक्रमले समटेको छ ।’

बुटवलमा ३८ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यसमा आधारभूत १२, माध्यमिक २२, विशेष १ र मदरसा ३ वटा रहेका छन् । तिनलाई ८ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी हरेक क्लस्टरअनुसार विषयगत शिक्षकको समिति बनाइनेछ । हरेक समितिले एउटै शैक्षिक क्रियाकलाप र पाठयोजना बनाउनेछन् । शिक्षा महाशाखा प्रमुख मित्रमणी खनालका अनुसार त्यसमा विशेषतः शिक्षकका कमजोरी पत्ता लगाइनेछ । कुन विधि र तरिकाले विद्यार्थीलाई पढाइमा रुची जगाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा विद्यार्थीका सुझाव समेटिनेछ । प्रयोगात्मक अभ्यासलाई बढाइनेछ । शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर शैक्षिक सामग्री तयार गरिने छ । शिक्षक र कक्षाकोठाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाइने छ ।

‘प्रविधिसँग नजिक हुने भएकाले धेरै विद्यार्थीले कम उमेरका शिक्षक रुचाएका हुन्छन् । त्यसैले विद्यार्थीलाई शिक्षकसँग घुलमेल गराउन प्रविधिमैत्री शिक्षालाई अघि बढाइने छ,’ नगरप्रमुख सुवेदीले भने, ‘बिरामीलाई सघन उपचार कक्षमा उपचार गरेजस्तै यो कमजोर विद्यालय र विद्यार्थीलाई सुधार्ने अभियान हो ।’

हाल टाढा टाढाका विद्यार्थीसमेत अब्बल सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न धुइरिएका छन् । केहीमा विद्यार्थी संख्या नै अपुग छ । कार्यक्रमको सहि कार्यान्वयन भएमा अब शैक्षिक क्षेत्रमै बुटवल नमूना बन्न सक्ने छ । नगरका १९ वटै वडामा रहेका विद्यालयमा शिक्षाको समान गुणस्तर भए विद्यार्थी घरदेखि टाढाको वा अन्य वडाको विद्यालयमा गएर पढ्ने छैनन् । घरनजिकका विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष शिक्षामा ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये सिंगो बुटवल एक विद्यालय अवधारणा कार्यक्रमका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उप-महानगरपालिकाले बनाएको शिक्षा कार्यनीतिमा सबै बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यसकै आधारमा उप-महानगरले गतवर्ष राष्ट्रिय संगोष्ठी गरेको थियो , पञ्चवर्षीय योजनमा पनि समान र गुणस्तरीय शिक्षाको सवाल समेटिएको छ । उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले अब नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधा, शिक्षक उपलब्धता, शिक्षण विधि, नतिजा, पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास र व्यवस्थापन, मूल्यांकन पद्धति, कक्षा सञ्चालन समय, बिदा आदिमा एकरूपता हुने बताइन् ।

‘अहिले कुनै विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर धेरै र कुनैमा न्यून भएका कारण कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको अत्यधिक चाप र कुनै विद्यालयमा अत्यन्त कम विद्यार्थी भई मर्ज हुने अवस्थामा छन्,’ उनले भनिन् , ‘अब विद्यार्थीले जुनसुकै विद्यालयमा पढे पनि उस्तै गुणस्तर पाउनेछन् । कुनै विद्यालयमा भीड र कुनैमा सुनसान हुने छैन । विद्यार्थीले जुनसुकै विद्यालयमा पढ्दा पनि गर्व महसुस गर्नेछन् ।’

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×