कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

पालिकाको नीति एकातिर, बजेट अर्कैतिर

कालीकोट — खाडाचक्र नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न कार्ययोजना तयार गरी ब्यवसायिक खेती गर्ने किसानलाई बीउ र कृषि औजार उपकरणको खरिदमा अनुदान दिने नीति पारित गर्‍यो ।

पालिकाको नीति एकातिर, बजेट अर्कैतिर

गत वर्ष पनि यही नीति लिएको पालिकाले त्यसका लागि बजेट नै राखेन । नगरपालिकाले नै कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिचौलियाका कारण उत्पादकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने गुनासो कम गर्न कृषि हाट बजारको ब्यवस्था गर्न पनि नीति लिएको छ । तर नीति पारित गरेको २ वर्षमा बजेट शून्य छ ।

नगरपालिकाले बजेटको व्यवस्था नगर्दा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित भएको कृषकको गुनासो छ । ‘नीति आउदा आशावादी थियौं,’ खाडाचक्र–३ का किसान अविराम पाण्डेले भने ‘तर बजेट नै आएन ।’ स्थानीय सरकारको नीति एकातिर र बजेट अर्कैतिर हुँदा विकासको प्रत्याभूति नभएको उनको भनाइ छ ।

नगरको धेरैजसो बजेट प्रशासनिक खर्च र उपभोक्तामार्फत निर्माण गर्ने टुक्रे योजनामा मात्र केन्द्रीत छन् । नीति बनाउने बेला कुनै संघसंस्थाका कार्यक्रमले समेटन सकिन्छ कि भनेर राखिए पनि नीतिअनुसारका कार्यक्रम नहुँदा बजेटिङ गर्न नसकिएको कृषि शाखा प्रमुख पर्शुराम काफ्लेले बताए । संघीय संरचनापछि बनेको नयाँ नगरपालिका भएकाले आन्तरिक स्रोतको अभावमा कतिपय बनेका नीति कार्यान्वयन गर्न नसकिएको खाडाचक्रका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जसीप्रसाद चौलागाईले बताए । ‘आवश्यकता बढी छ, स्रोत साधन छैन,’ उनले भने ‘आन्तरिक स्रोत छैन, सबै नीति कार्यान्वयन गर्न कठिन छ ।’

बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन गर्ने, नगरमा रहेको बाँझो जग्गा उपयोगको लागि कबुलियत नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरी उत्पादित बस्तुलाई बजारीकरण गर्न बजेट ब्यवस्था गर्नेलगायत नीति लिएको तिलागुफा नगरपालिकाले पनि त्यसका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याएको छैन । त्यस्तै एक घर, एक खानेपानी धारा, खरका छानामुक्त पालिका, गोठालो भत्तालगायत महत्वकांक्षी योजना राखेका कालीकोटका सबैजसो स्थानीय तहका नीति एकातिर र बजेटको प्राथमिकता अर्कैतिर छ । अधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले नीतिअनुसार बजेट कसैको पनि नभएको बताए । ‘सामाजिक बिभेद कम गर्ने सबैको नीति छ,’ उनले भने, ‘तर बजेटबिनाका नीति कार्यान्वयन हुदैनन् । उनले बालबालिकालाई सबै स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेको नीतिमा उल्लेख भए पनि बजेट बालकेन्द्रीत नभएको गुनासो गरे ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि कालीकोटका गाउँ तथा नगर पालिकाबीच सभामार्फत लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । तर ३० प्रतिशतले पनि कार्यान्वयन नभएको विश्वकर्मा बताउँछन् । नरहरिनाथ गाउँपालिकाले सदरमुकाम मान्मबाट कोटवाडा सुनथराली विमानस्थल जोड्ने, केबुलकार बनाउनेलगायत नीतिमा उल्लेख गरे पनि बजेट प्रदेश र संघीय सरकारमै निर्भर छ । एक व्यक्ति, एक रुख अभियान, छुवाछुतमुक्त गाउँपालिकालगायत अभियान सञ्चालन गर्ने नरहरिनाथमा त्यसमा पनि बजेट छैन । ‘सबै आवश्यकता पालिकाको बजेटबाट सम्भव छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर बिष्टले भने, ‘आफै गर्न सकिने सानातिना योजनाका काम र शैक्षिक सुधारका लागि गाउँपालिकाको बजेट केन्द्रित छ ।’

स्थानीय सरकारले डोजरमार्फत सडक निर्माण गरेर पहिरो निम्त्याउने काम बाहेकका देखिने काम केही गर्न नसकेको नागरिक अगुवा दमनराज बमले बताए । ‘नीति र कार्यक्रम लोकप्रिय छन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिका आफन्त पोस्ने बाहेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुदैनन् ।’ उनले स्थानीय तहमा ब्यापक अनियमितता भएको आरोप पनि लगाए ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?