पालिकाको नीति एकातिर, बजेट अर्कैतिर- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

पालिकाको नीति एकातिर, बजेट अर्कैतिर

कान्तिपुर संवाददाता

कालीकोट — खाडाचक्र नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न कार्ययोजना तयार गरी ब्यवसायिक खेती गर्ने किसानलाई बीउ र कृषि औजार उपकरणको खरिदमा अनुदान दिने नीति पारित गर्‍यो ।

गत वर्ष पनि यही नीति लिएको पालिकाले त्यसका लागि बजेट नै राखेन । नगरपालिकाले नै कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिचौलियाका कारण उत्पादकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने गुनासो कम गर्न कृषि हाट बजारको ब्यवस्था गर्न पनि नीति लिएको छ । तर नीति पारित गरेको २ वर्षमा बजेट शून्य छ ।

नगरपालिकाले बजेटको व्यवस्था नगर्दा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित भएको कृषकको गुनासो छ । ‘नीति आउदा आशावादी थियौं,’ खाडाचक्र–३ का किसान अविराम पाण्डेले भने ‘तर बजेट नै आएन ।’ स्थानीय सरकारको नीति एकातिर र बजेट अर्कैतिर हुँदा विकासको प्रत्याभूति नभएको उनको भनाइ छ ।

नगरको धेरैजसो बजेट प्रशासनिक खर्च र उपभोक्तामार्फत निर्माण गर्ने टुक्रे योजनामा मात्र केन्द्रीत छन् । नीति बनाउने बेला कुनै संघसंस्थाका कार्यक्रमले समेटन सकिन्छ कि भनेर राखिए पनि नीतिअनुसारका कार्यक्रम नहुँदा बजेटिङ गर्न नसकिएको कृषि शाखा प्रमुख पर्शुराम काफ्लेले बताए । संघीय संरचनापछि बनेको नयाँ नगरपालिका भएकाले आन्तरिक स्रोतको अभावमा कतिपय बनेका नीति कार्यान्वयन गर्न नसकिएको खाडाचक्रका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जसीप्रसाद चौलागाईले बताए । ‘आवश्यकता बढी छ, स्रोत साधन छैन,’ उनले भने ‘आन्तरिक स्रोत छैन, सबै नीति कार्यान्वयन गर्न कठिन छ ।’

बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन गर्ने, नगरमा रहेको बाँझो जग्गा उपयोगको लागि कबुलियत नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरी उत्पादित बस्तुलाई बजारीकरण गर्न बजेट ब्यवस्था गर्नेलगायत नीति लिएको तिलागुफा नगरपालिकाले पनि त्यसका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याएको छैन । त्यस्तै एक घर, एक खानेपानी धारा, खरका छानामुक्त पालिका, गोठालो भत्तालगायत महत्वकांक्षी योजना राखेका कालीकोटका सबैजसो स्थानीय तहका नीति एकातिर र बजेटको प्राथमिकता अर्कैतिर छ । अधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले नीतिअनुसार बजेट कसैको पनि नभएको बताए । ‘सामाजिक बिभेद कम गर्ने सबैको नीति छ,’ उनले भने, ‘तर बजेटबिनाका नीति कार्यान्वयन हुदैनन् । उनले बालबालिकालाई सबै स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेको नीतिमा उल्लेख भए पनि बजेट बालकेन्द्रीत नभएको गुनासो गरे ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि कालीकोटका गाउँ तथा नगर पालिकाबीच सभामार्फत लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । तर ३० प्रतिशतले पनि कार्यान्वयन नभएको विश्वकर्मा बताउँछन् । नरहरिनाथ गाउँपालिकाले सदरमुकाम मान्मबाट कोटवाडा सुनथराली विमानस्थल जोड्ने, केबुलकार बनाउनेलगायत नीतिमा उल्लेख गरे पनि बजेट प्रदेश र संघीय सरकारमै निर्भर छ । एक व्यक्ति, एक रुख अभियान, छुवाछुतमुक्त गाउँपालिकालगायत अभियान सञ्चालन गर्ने नरहरिनाथमा त्यसमा पनि बजेट छैन । ‘सबै आवश्यकता पालिकाको बजेटबाट सम्भव छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर बिष्टले भने, ‘आफै गर्न सकिने सानातिना योजनाका काम र शैक्षिक सुधारका लागि गाउँपालिकाको बजेट केन्द्रित छ ।’

स्थानीय सरकारले डोजरमार्फत सडक निर्माण गरेर पहिरो निम्त्याउने काम बाहेकका देखिने काम केही गर्न नसकेको नागरिक अगुवा दमनराज बमले बताए । ‘नीति र कार्यक्रम लोकप्रिय छन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिका आफन्त पोस्ने बाहेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुदैनन् ।’ उनले स्थानीय तहमा ब्यापक अनियमितता भएको आरोप पनि लगाए ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई वर्षदेखि पेट्रोलियम अन्वेषण ठप्प

कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष नै पछि धकेलियो आयोजना
ज्योति कटुवाल

दैलेख — दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको काम झन्डै २ वर्षदेखि ठप्प छ । सन् २०२२ सम्ममा सक्ने गरी सम्झौता भए पनि नियमित काम नहुँदा अन्वेषणको मिति पटकपटक सर्दै आएको छ । चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले २०७६ फागुन ९ मा स्थलगत अध्ययन सकेको थियो । त्यसपछि स्वदेश फर्किएको टोली अहिलेसम्म नेपाल नआउँदा अन्वेषणको बाँकी काम हुन नसकेको हो ।

झन्डै ६ महिनाअघि चिनियाँ टोलीले स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पठाएको थियो । तर कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै प्राविधिक टोलीलाई चीन सरकारले नेपाल आउन दिएको छैन । २०७२ चैतमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्न चीन र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । त्यही वर्ष तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहित पुगेको चिनियाँ टोलीले उत्खननको काम थालेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभाग र चीनको जिओजिकल सर्भे कम्पनीबीच अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । तर आयोजना कोरोना महामारीका कारण झन्डै २ वर्ष पछि धकेलिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष रूपक थापाले दैलेखका ठूला योजना तोकिएको समयमा हुन नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी मान्छन् । ‘पञ्चकोसी क्षेत्रमा बगिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यासको उत्खनन र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न थालेको पनि दुई वर्ष बित्यो,’ उनले भने, ‘अझै आयोजना पूरा गर्न कति समय लाग्ने हो ?’

चिनियाँ टोलीले २० हजार वर्गमिटर क्षेत्रमा गरेको सर्भेको रिपोर्टका आधारमा ड्रिलिङ गर्ने विभागको तयारी थियो । चिनियाँ टोली आउने बाटो हेर्दाहेर्दै २०१९ फेब्रुअरीमा गरिएको सम्झौताको म्याद सकिन थालेको खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् डा. सुधीर रजौरेले बताए । सम्झौता भएको ३ वर्ष भए पनि १ वर्ष मात्र काम भएको छ । ‘ड्रिलिङ गरेर तेल र ग्यास पत्ता लगाएपछि व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग हुन्छ या हुँदैन भन्नेबारे अध्यनन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामी उत्पादन सुरु गर्छौं ।’ सेस्मिक सर्भेको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अन्वेषणका लागि सकारात्मक सुझाव दिएको छ ।

सेस्किम सर्भेको प्रतिवेदनले दैलेखमा पेट्रोलियम ग्यास भएको पुष्टि गरिसकेको विभागको भनाइ छ । सर्भे भएको स्थानमा पेट्रोलियम ग्यास भएको पुष्टि भइसकेकाले प्रविधिक र विज्ञ टोली आउनासाथ काम अघि बढाउने विभागका भूगर्भविद् गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए । भण्डारणको पुष्टि भने भइसकेको छैन । ‘ड्रिलिङ भएपछि उक्त क्षेत्रमा भण्डारण कति छ भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अरू काम गर्न हामी चिनियाँ टोलीको बाटो कुरेर बसिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×