१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

अलमलमै न्यायिक समितिको बित्यो ४ वर्ष

रुकुम पश्चिम — मुसीकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २० वटा उजुरी परेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २१ उजुरी परेको यो न्यायिक समितिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३५ वटा मात्र उजुरी दर्ता भएका थिए ।

अलमलमै न्यायिक समितिको बित्यो ४ वर्ष

न्यायिक समितिका तथ्यांकअनुसार सुरुको वर्ष बाहेक त्यसपछिका हरेक वर्ष उजुरीको संख्या घट्दै गएको छ । ‘उजुरी नपर्नु न्यायिक समितिको विश्वासनीयता पनि घट्नु हो,’ अधिवक्ता दामोदर गौतमले भने, ‘धेरै न्यायिक समितिको कार्यकाल अलमलमै बित्न थालेको छ ।’ जनप्रतिनिधिमा विषयगत ज्ञानको अभाव, कानुनतर्फका कर्मचारी नहुनु, पूर्वाधार तथा इजलासको अभाव, कानुनी सचेतना नहुनुलगायत कारण न्यायिक समितिका काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए ।

मुसीकोटमा मात्रै होइन त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको रेकर्डमा पनि उजुरीको संख्या घटेकै देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४६ वटा निवेदन परेको त्रिवेणीमा त्यसपछि दुई वर्षमा २१ र ६ वटा मात्रै उजुरी परेका छन् । स्थानीय सरकार गठन भएसँगै उपाध्यक्ष/उप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको थियो । मुद्दा नपर्दा पछिल्लो समय न्यायिक समिति कामविहीन बनेको छ । न्यायिक समितिमा उजुरी गरे पनि मुद्दा लिएर फेरि अदालत जानुपर्ने भएपछि समितिमा जान आवश्यक नठानिएको आठबीसकोट नगरपालिका–६ का रामु रोकाले बताए । ‘सबै मुद्दा मिलापत्रमै मिल्छन्,’ उनले भने, ‘नमिले फेरि अदालतमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी नहुँदा समय र पैसा खर्च भएकाले र अन्तिममा अदालतमै जानुपर्ने बाध्यता भएको चौरजहारी नगरपालिका–१३ की मन्दिरा ओलीले बताइन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ को २ (ग)मा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । समितिले ११ वटा मुद्दामा मेलमिलापकै माध्यमबाट मिलाउन सक्ने उल्लेख छ । उक्त ऐन अनुसार न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार छन् । त्रिवेणीकी न्यायिक समिति संयोजक निर्मला विष्टले न्यायिक समितिमा उजुरी घटे पनि कुनै न कुनै रुपमा न्याय निरुपन भइरहेको दाबी गरिन् ।

मुसीकोटकी न्यायिक समितिकी संयोजक प्रेमकुमार सुनारको पनि वडावडामा मेलमिलाप समिति गठन भएपछि अधिकांश मुद्दा त्यतै मिल्ने गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार अदालतबाट फैसला भएको मुद्दा पनि फेरि न्यायिक समितिमा आएर हल भएको उदाहरण पनि छन् । जिल्ला बारका पूर्वअध्यक्ष यक्कबहादुर पाण्डेले न्यायिक समितिको प्रचार नहुँदा पनि उजुरी नपरेको बताए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सीप, ज्ञान र क्षमताले पनि कार्यसम्पादनमा फरक पारेको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?