सुर्खेतमा ‘स्मार्ट लकडाउन’ सुरु- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुर्खेतमा ‘स्मार्ट लकडाउन’ सुरु

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतमा शनिबार राति १२ बजेदेखि स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको जनाएको छ ।


कार्यालयको आदेशअनुसार अब २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक स्थलमा जाँदा तथा सेवा लिँदा माघ ७ गतेदेखि खोप कार्ड देखाउनुपर्नेसमेत भनिएको छ ।

यस्तै, कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने, माघ १५ गतेसम्म सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्ने, सुरक्षा मापदण्ड अपनाई परिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ को बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिस एवम् गृह मन्त्रालयको निर्णय र संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा–२ ले दिएको अधिकार र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा– ६ को उपदफा–३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्मार्ट लकडाउन गरिएको हो ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेहोस बनाई बलात्कार गरेको मुद्दा १७ पटक पेसीमा तर सुनुवाइ भएन

बलात्कार मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमाथि जिल्ला अदालतको उपेक्षा
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ–५, महेन्द्रनगरकी १४ वर्षीया किशोरी छिमेकीबाट बलात्कृत भएको ३२ महिना पुग्यो । घरमा सँगै रहेकी १२ वर्षीया बहिनीलाई पनि बेहोस बनाइएको थियो । तर न्यायका लागि दुई किशोरी र परिवारले गरेको संघर्ष उत्तिकै पीडादायी छ । बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत दिएको आदेशविपरीत मुद्दा पेसीको गोलचक्करमा परेको छ ।

कपाल काट्ने पेसामा रहेका बुबा र किसानी गर्ने आमा बाहिर भएका बेला २०७६ वैशाख १५ मध्याह्न घरमा रहेका दुई बालिकामाथि छिमेकमा बस्ने राजकुमार शाहले हमला गरेका थिए । तर प्रहरीले उजुरीसमेत दर्ता गर्न नमानेपछि सामाजिक विरोध भएको थियो । धनुषाको महेन्द्रनगरका सम्पूर्ण निजी विद्यालय बन्द गर्दै चक्काजामसहित आन्दोलन सुरु भएपछि मात्र प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी मुद्दाका रूपमा स्थापित गराएको थियो ।

आन्दोलनको बलमा दर्ता भएको मुद्दा अदालतले भने लगातार पन्छाउँदै आएको छ । पीडितका बुबाको किटानी जाहेरी र त्यसपछिको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा २०७६ जेठ ८ मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा १७ पटक सुनुवाइ स्थगित भएको छ । जिल्ला न्यायाधीशहरू विनोद खतिवडा, कृष्णमुरारी शिवाकोटी र भीष्मराज प्रसाइँले सुनुवाइ स्थगित गराउँदै आएका छन् । यद्यपि थुनछेक बहसका आधारमा आरोपितलाई पक्राउ गरी जलेश्वर कारागारमा थुनिएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरको संयुक्त इजलास आदेश : उच्च अदालत जनकपुरको २०७६ भदौ १२ को संयुक्त इजलासले ‘प्रस्तुत मुद्दा निरन्तर सुनुवाइअन्तर्गत पर्ने हुँदा भौतिक परीक्षणका लागि पठाएका सवुदको प्रतिवेदन यथासिशघ्र झिकाइ मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुहोला’ भनेर आदेश प्रदान गरिएको छ ।

दुवै बालिकामाथि हमला भए पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा कमजोर बनाइदिएको र अदालतले मुद्दा नै नहेरिदिएकोमा बुबा आहत छन् । दुई नाबालकमध्ये १४ वर्षीयाको हकमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भए पनि १२ वर्षीया छोरीको हकमा कुनै प्रकारको मुद्दा दर्ता नगराइएको र प्रतिवादीको ज्यान मार्ने उद्योगको नियतमाथि सरकारी वकिलले मुद्दा किन चलाएनन् भन्ने पनि अभिभावकले बुझेका छैनन् ।

‘ठूली छोरीको त बाँच्ने अवस्था नै कम थियो । सानी छोरीलाई पनि बेहोस पारेको भनेर प्रतिवादीले बयान नै दिएको छ, तर सरकारी वकिलले एउटा मात्रै मुद्दा चलायो,’ उनी भन्छन्, ‘म आफैं अलमलमा छु । कोही भन्छन्– मिलिसकेका छन् उनीहरू । अब मुद्दा डिसमिस हुन्छ । तर, शारीरिक र मानसिक पीडामा भएका छोरीलाई न्याय नदिलाएसम्म चुपचाप पनि कसरी बसौं ?’

दुई छोरी साथमा लिएर काठमाडौं–धनुषाको यात्रा गर्दै आएका बाबु शुक्रबार कान्तिपुर परिसरमा ।

पछिल्लो पटक गत मंसिर ८ मा जिल्ला न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाइँको बेन्चमा रहेको यो मुद्दा ‘इजलास नबसेको’ कारण स्थगित भयो । जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तथा प्राथमिकतासमेत सत्ता र शक्तिको पहुँचका आधारमा ‘मान्य’ देखिएको उदाहरण पछिल्ला वर्षमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र धार्मिक गुरु सिद्धबाबाका हकमा पुष्टि भइसकेको छ ।

दुई छोरी, एक छोरा र श्रीमतीसहितको परिवार धान्दै आएका एक अभिभावक ३२ महिनायता मुद्दाको सुनुवाइका निम्ति जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्मको भनसुन यात्रामा लाग्दा आफ्नो पेसा पनि गर्न पाएका छैनन् । ‘बलात्कार र ज्यान मार्ने उद्योगमा बेहोस बनाइएको दसीप्रमाण सबै संकलित छ, प्रतिवादीले दिएको बयान तथा वारदात स्थलका प्रमाण सुरक्षित छन्,’ न्यायका लागि फेरि काठमाडौं आएका पीडितका बुबाले भने, ‘तर अहिले आएर दोस्रो पटक प्रतिवादीको रगत जाँच्नु भनिएको रहेछ । ३२ महिनापछि रगत जाँचेर के गर्न खोजेका हुन् ? पेसी किन स्थगित भइरहेको छ ? र, भित्रभित्रै के भइरहेको छ भन्ने म गरिबले थाहा पाउन सकेको छैन ।’

पछिल्लो पटक गोदामचौर घटनामा ललितपुरको जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले ‘डीएनए नमिले पनि अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको’ नजिर रहे पनि धनुषा जिल्ला अदालतले २०७६ फागुन २८ (न्यायाधीश विनोद खतिवडा) र गत असोज ६ (न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाइँ) को आदेशमा प्रतिवादीको डीएनए दोहोर्‍याउँदै जाँच गराउन भनिएको छ । ‘जबकि पहिलो पटक गरिएको डीएनएको नतिजा के थियो, त्यो पनि खुलाइएको छैन । यही डीएनएको गोलचक्करमा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र निर्मम हत्याको मुद्दा अझै दर्ता हुन सकेको छैन,’ पीडित परिवारको न्यायिक अभियानमा साथ दिइरहेका सामाजिक अभियन्ता सरोज राय भन्छन् ।

नमुना संकलन गर्दा प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशालाका प्राविधिकबाट लापरबाही भएमा ‘डीएनए कन्टामिनेटेड’ हुन सक्ने र अपराधीको सट्टा अरू कसैको डीएनए संकलित हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले लेख्दै र बोल्दै पनि आएका छन् । पछिल्लो पटक भने निर्मला पन्त प्रकरणमा झैं सम्पूर्ण प्रमाण पन्छाएर डीएनएका आधारलाई अदालतको प्रशासन तथा सरकारी वकिलले पछ्याउन चाहेको देखिन्छ । ‘पछिल्लो पटक प्रतिवादीको डीएनए नमिलेको भन्ने कुरा आएको छ,’ सरकारी वकिल धर्म कोइरालाले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘अरू तथ्य–प्रमाण एकतर्फी भए पनि डीएनए नमिलेको स्थिति छ, जे हुन्छ– कानुनबमोजिमको जिकिर रहन्छ नै ।’ यो मुद्दाको अर्को पेसी सम्भवतः यसै साता रहनेछ, तर सुनुवाइको टुंगो छैन ।

यस्तै कानुनी उल्झनमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण–खर्च भइसकेको र सामाजिक विषयहरूले गर्दा दुवै छोरीलाई धनुषाबाट काठमाडौं ल्याएर सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपरेको बुबाको भनाइ छ । उनका छोरा भारततिर रोजगारीमा गएकामा सम्पर्कविहीन भएको धेरै भइसकेको छ भने श्रीमती आफ्नो भागको २ कट्ठा जमिन गोडमेल गर्दै गाउँमै बसिरहेको उनले सुनाए । ‘त्यो घटनापछि जेठी छोरी निकै लामो समय इन्तु न चिन्तु बनिरही,’ भन्छन्, ‘जनकपुरकै अस्पताल र पाटन अस्पतालमा राखेर केही महिना उपचार गर्नुपर्‍यो, अझै डाक्टरहरूले सम्झाइबुझाइ (काउन्सिलिङ) गर्नुपर्छ । सानी छोरी पनि बेलाबेला तर्सिन्छे । त्यसैले दुई छोरीलाई रेखदेख गरेर काठमाडौं बसिरहेको छु, पेसीको खबर आउनासाथै छोरी बोकेर धनुषा जान्छु तर सुनुवाइ हुँदैन अनि काठमाडौं फर्कन्छु ।’

प्रकाशित : माघ २, २०७८ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×