न्यायिक समितिमा घट्दै उजुरी- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यायिक समितिमा घट्दै उजुरी

सुरूसुरूमा उजुरीको चाङ लाग्थ्यो, पछिल्लो समय न्यायिक समिति कामविहीनजस्तै बनेका छन्
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — मुसीकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा यो आर्थिक वर्षको हालसम्म जम्मा २० उजुरी परेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २१ उजुरी परेको यो न्यायिक समितिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३५ उजुरी परेका थिए ।

न्यायिक समितिका रेकर्ड अनुसार सुरुको वर्षबाहेक त्यसपछिका हरेक वर्ष उजुरीको संख्या घट्दै गएको छ ।

मुसीकोटमा मात्रै होइन त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको रेकर्डमा पनि उजुरीको संख्या घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४६ वटा निवेदन परेको त्रिवेणीमा गत आर्थिक वर्षमा २१ वटा मात्र उजुरी परेका छन् । चालु वर्षको हालसम्म ६ वटा मात्रै उजुरी न्यायिक समितिमा छन् । स्थानीय सरकार गठन भएसँगै उपाध्यक्ष/उप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । मुसीकोट र त्रिवेणी मात्रै होइन जिल्लाका अरु ४ स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पनि उजुरी गर्नेको संख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको छ ।

सुरु सुरुमा न्यायिक समितिमा उजुरीको चाङ लाग्थ्यो । पछिल्लो समय न्यायिक समिति कामविहीन शून्यजस्तै बनेका छन् । उजुरी धेरै बढ्नुपर्ने, न्यायिक समितिमा भीडभाड हुनुपर्ने समयमा न्यायिक समितिमा उजुरी घट्दै जानुलाई न्यायिक समितिप्रतिको अविश्वास मानिएको रूपमा लिइएको छ । सुरुसुरुमा धेरै जनाले न्यायिक समितिमै उजुरी गरे पनि मुद्दा लिएर फेरि अदालत जानुपर्ने भएपछि न्यायिक समितिमा जानु आवश्यक नठानेको आठबीसकोट नगरपालिका–६ का रामे रोकाले बताए ।

कतिपय मुद्दा न्यायिक समितिमम मिले पनि वादी प्रतिवादीका कारण त्यो मुद्दा फेरि अदालत जाने अवस्थाका कारण समस्या हुने गरेको बुझाइ उनको छ । न्यायिक समितिमा नै सबै मुद्दाको किनारा लाग्ने अवस्था नभएपछि मान्छेहरू अदालत नै बढी केन्द्रित हुने गरेको चौरजहारी नगरपालिका–१३, का मन्दिराकुमारी ओलीले बताइन् ।

न्यायिक समितिमा नटुंगिएपछि जिल्ला अदालत नै जानुपर्ने हुन्छ यसैले एकैपटक जिल्ला जाने गरिएको बुझाइ उनको छ । त्रिवेणी न्यायिक समिति संयोजक निर्मला बिष्टले न्यायिक समितिमा उजुरी घटे पनि कुनै न कुनै रूपमा न्याय निरूपण भइरहेको बताइन् । अनौपचारिक रूपमा वडा कार्यालय तथा वडामा गठित मेलमिलाप केन्द्रमार्फत विवादहरू समाधान भइरहेकाले सबै मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा नपुग्ने गरेको तर्क उनको छ । ‘न्यायिक समितिको रेकर्डले घटेको देखाए पनि उजुरी गर्ने र न्याय पाउनेको संख्या घटेको छैन,’ उनले भनिन् ।

मुसीकोट न्यायिक समितिकि संयोजक प्रेमकुमार सुनारको पनि बिष्टको भन्दा फरक बुझाइ छैन । वडावडामा मेलमिलाप समिति गठन भएपछि अधिकांश मुद्दा त्यतै मिल्ने गरेको उनले बताइन् । न्यायिक समितिप्रति अविश्वास नभई विश्वास बढेको उनको भनाइ छ । अदालतबाट फैसला भएको मुद्दा पनि फेरि न्यायिक समितिमा आएर हल भएको उदाहरण रहेको भन्दै उनले नजिकको मेलमिलाप केन्द्रमा नै जनताको विश्वास बढेको बताइन् ।

जिल्ला बारका पूर्वअध्यक्ष तथा अधिवक्ता यक्कबहादुर पाण्डे विभिन्न कारणले न्यायिक समितिमा उजुरी घटेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा न्यायिक समितिको प्रचार भएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘उजुरीकर्ताले पनि न्यायिक समिति सुने पनि यसका बारेमा खासै जानकारी नपाएको जस्तो लाग्छ ।’ यसका लागि न्यायिक समितिले प्रचारप्रसार र आफ्नो अधिकार क्षेत्रका बारेमा जनकारी गराउनुपर्ने सुझाव पाण्डेको छ । कतिपय अवस्थामा र कतिपय न्यायिक समितिले राम्रो कार्यसम्पादन गरेको पनि पाइएको उनले बताए । कतिपय अवस्थामा सीप, ज्ञान र क्षमताले पनि कार्यसम्पादनमा फरक पार्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, को दफा ४७ को २ (ग) मा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेदसहित ११ वटा मुद्दामा मेलमिलापकै माध्यमबाट मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार छन् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ १०:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मूल नाकामा कडाइ, अन्य नाकाबाट खुलेआम आवतजावत

देवनारायण साह

मोरङ — कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि विराटनगरस्थित रानी भन्सार मूल नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले नेपाल र भारततर्फ आवत जावत गर्नेलाई कडाइ गरेका छन् ।

नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले खोप कार्ड हेरेर हेल्थ डेस्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएपछि मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न दिएका हुन् । तर‚ मोरङ जिल्लास्थित अन्य नाकाहरूमा निर्बाध रुपमा आवतजावत भइरहेकाले सीमावर्ती गाउँबासीमा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम उच्च रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बिहीबार कडाइ गरिएको रानीस्थित मूल नाकाको अनुगमन गरेर फर्किएका छन् । उनले अन्य नाकाहरूको अवस्थाको बारेमा भने कुनै जानकारी लिएनन् । यसले प्रदेश सरकार पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गम्भीर नदेखिएको स्थानीयको आरोप छ ।

विराटनगरस्थित मटेरुवा, इस्लामपुर, दरहैया, जहदा गाउँपालिकास्थित तरिगामा र पोखररिया, धनपालथानको खैरबना, सोराभाग, मायागञ्ज, रंगेलीको चोपराहा र आमगाछी, सुनवर्षीको सिक्टी र रतुवामाईको बरडंगालगायत नाकाबाट सर्वसाधारणको निर्बाध नेपाल-भारत आवतजावत भइरहेको छ ।

विराटनगर-१७ का वडाध्यक्ष समिर कमरले इस्लामपुर र मटेरुवाबाट नेपाल-भारत आवतजावत भइरहेको बताए । उनले सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले आवतजावत गर्नेलाई मास्क लगाउन आग्रह गर्दै आएको तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सुनाए ।


विराटनगरस्थित मूल भन्सार नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले भारतबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकको खोप कार्ड जाँच गर्दै । तस्बिर : देवनारायण साह/कान्तिपुर

जहदा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शालो साहले गाउँपालिकास्थित नाका हुँदै भारतबाट आउने क्रम चलिरहेको तर त्यसको नियन्त्रणका लागि कुनै व्यवस्था नभएको बताइन् । उनले भारतबाट निर्बाध भइरहेको ओहोरदोहोरले सीमा क्षेत्रका बासिन्दा संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बताइन् ।

सुनवर्षीका रामदेव मण्डलले भारतमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण उच्च रहेको बेला सीमा नाकामा निर्बाध आवतजावत भइरहेकाले आफूहरू संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको गुनासो पोखे । उनले तीनै तहको सरकारले सीमा नाकामा भइरहेको ओहोरदोहोरलाई व्यवस्थित गरेर सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग गरे ।

यस्तै अवस्था धनपालथान, रंगेली, सुनवर्षी र रतुवामाईस्थित नाकाहरूको पनि रहेको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले रंगेलीस्थित नाका हुँदै भारतबाट सर्वसाधारणको ओहोरदोहोर अधिक रहेकाले स्थानीय तहलाई हेल्थ डेस्क राख्न आग्रह गरेको तर हालसम्म नराखिएको बताए । उनले हेल्थ डेस्कका लागि प्रदेश सरकारलाई समेत आग्रह गरेको सुनाए ।

प्रजिअ दाहालले सरकारले सीमा नाका सील गर्ने निर्णय नगरेकाले अहिले नाकाहरूमा सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव, प्रमुख सचिव राप्रसाद घिमिरे, सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुख, मोरङका प्रजिअलगायतको टोलीले बिहीबार रानी भन्सार नाका र नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरेका छन् ।

नेपाली सेनाको कालीशक्ति गणले विराटनगर जुट मिलको खाली जग्गामा २८ करोड ९१ लाख ३३ हजार ६ सय ९३ रुपैयाँ लागतमा १ हजार जना बस्ने क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि हनुमान कन्स्ट्रक्सन ललितपुरलाई ठेक्का दिएको छ ।

गतअसार ३ गते सम्झौता गरेर निर्माण कम्पनीले निर्माण सुरु गरे पनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । नेपाली सेनाको काली शक्ति गणका गणपति प्रशान्त बज्राचार्यले एक महिनाभित्र होल्डिङ सेन्टरको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएको बताए ।

होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि सरकारले समयमा बजेट निकासा नदिँदा काममा ढिलाइ भइरहेको उनले गुनासो पोखे । अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले ४ दिनभित्र १ सय शय्या सञ्चालन गर्ने गरी सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।

होल्डिङ सेन्टर तत्काल सञ्चालनका लागि खानेपानी र बिजुली जडान आवश्यक छ । प्रजिअ दाहालले चार दिनभित्र खानेपानी र बिजुलीको व्यवस्थापन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

मुख्यमन्त्री राईले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र निदानमा प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । उनले प्रदेशमा खोप अभियानलाई पनि प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×