न्यायिक समितिमा घट्दै उजुरी

न्यायिक समितिका रेकर्ड अनुसार सुरुको वर्षबाहेक त्यसपछिका हरेक वर्ष उजुरीको संख्या घट्दै गएको छ ।

मुसीकोटमा मात्रै होइन त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको रेकर्डमा पनि उजुरीको संख्या घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४६ वटा निवेदन परेको त्रिवेणीमा गत आर्थिक वर्षमा २१ वटा मात्र उजुरी परेका छन् । चालु वर्षको हालसम्म ६ वटा मात्रै उजुरी न्यायिक समितिमा छन् । स्थानीय सरकार गठन भएसँगै उपाध्यक्ष/उप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । मुसीकोट र त्रिवेणी मात्रै होइन जिल्लाका अरु ४ स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पनि उजुरी गर्नेको संख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको छ ।

सुरु सुरुमा न्यायिक समितिमा उजुरीको चाङ लाग्थ्यो । पछिल्लो समय न्यायिक समिति कामविहीन शून्यजस्तै बनेका छन् । उजुरी धेरै बढ्नुपर्ने, न्यायिक समितिमा भीडभाड हुनुपर्ने समयमा न्यायिक समितिमा उजुरी घट्दै जानुलाई न्यायिक समितिप्रतिको अविश्वास मानिएको रूपमा लिइएको छ । सुरुसुरुमा धेरै जनाले न्यायिक समितिमै उजुरी गरे पनि मुद्दा लिएर फेरि अदालत जानुपर्ने भएपछि न्यायिक समितिमा जानु आवश्यक नठानेको आठबीसकोट नगरपालिका–६ का रामे रोकाले बताए ।

कतिपय मुद्दा न्यायिक समितिमम मिले पनि वादी प्रतिवादीका कारण त्यो मुद्दा फेरि अदालत जाने अवस्थाका कारण समस्या हुने गरेको बुझाइ उनको छ । न्यायिक समितिमा नै सबै मुद्दाको किनारा लाग्ने अवस्था नभएपछि मान्छेहरू अदालत नै बढी केन्द्रित हुने गरेको चौरजहारी नगरपालिका–१३, का मन्दिराकुमारी ओलीले बताइन् ।

न्यायिक समितिमा नटुंगिएपछि जिल्ला अदालत नै जानुपर्ने हुन्छ यसैले एकैपटक जिल्ला जाने गरिएको बुझाइ उनको छ । त्रिवेणी न्यायिक समिति संयोजक निर्मला बिष्टले न्यायिक समितिमा उजुरी घटे पनि कुनै न कुनै रूपमा न्याय निरूपण भइरहेको बताइन् । अनौपचारिक रूपमा वडा कार्यालय तथा वडामा गठित मेलमिलाप केन्द्रमार्फत विवादहरू समाधान भइरहेकाले सबै मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा नपुग्ने गरेको तर्क उनको छ । ‘न्यायिक समितिको रेकर्डले घटेको देखाए पनि उजुरी गर्ने र न्याय पाउनेको संख्या घटेको छैन,’ उनले भनिन् ।

मुसीकोट न्यायिक समितिकि संयोजक प्रेमकुमार सुनारको पनि बिष्टको भन्दा फरक बुझाइ छैन । वडावडामा मेलमिलाप समिति गठन भएपछि अधिकांश मुद्दा त्यतै मिल्ने गरेको उनले बताइन् । न्यायिक समितिप्रति अविश्वास नभई विश्वास बढेको उनको भनाइ छ । अदालतबाट फैसला भएको मुद्दा पनि फेरि न्यायिक समितिमा आएर हल भएको उदाहरण रहेको भन्दै उनले नजिकको मेलमिलाप केन्द्रमा नै जनताको विश्वास बढेको बताइन् ।

जिल्ला बारका पूर्वअध्यक्ष तथा अधिवक्ता यक्कबहादुर पाण्डे विभिन्न कारणले न्यायिक समितिमा उजुरी घटेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा न्यायिक समितिको प्रचार भएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘उजुरीकर्ताले पनि न्यायिक समिति सुने पनि यसका बारेमा खासै जानकारी नपाएको जस्तो लाग्छ ।’ यसका लागि न्यायिक समितिले प्रचारप्रसार र आफ्नो अधिकार क्षेत्रका बारेमा जनकारी गराउनुपर्ने सुझाव पाण्डेको छ । कतिपय अवस्थामा र कतिपय न्यायिक समितिले राम्रो कार्यसम्पादन गरेको पनि पाइएको उनले बताए । कतिपय अवस्थामा सीप, ज्ञान र क्षमताले पनि कार्यसम्पादनमा फरक पार्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, को दफा ४७ को २ (ग) मा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेदसहित ११ वटा मुद्दामा मेलमिलापकै माध्यमबाट मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार छन् ।