३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

युवालाई सहुलियत कर्जा अभियान

‘जबसम्म हरेक घरमा उद्यमी हुँदैनन्, तबसम्म आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल हुँदैन’
एलपी देवकोटा

जुम्ला — तिला गाउँपालिकाले १ सय ५० युवालाई उद्यमी बनाउन सहुलियत कर्जा अभियान सुरु गरेको छ । आर्थिक विकास तथा विपन्न नागरिकको आयआर्जन वृद्धिका लागि युवालाई उद्यमी बनाउन लागिएको हो ।

युवालाई सहुलियत कर्जा अभियान

युवाको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन कार्यक्रम अघि सारिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । जसका लागि गाउँपालिकाले नबिल बैंक र राष्ट्रिय युवा परिषद्सँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौताअनुसार १ सय ५० जना उद्यमीले विभिन्न व्यवसाय र उद्यम सञ्चालनका लागि १४ करोड रुपैयाँ सहुलियत कर्जा पाउनेछन् ।

१ जना उद्यमीले १० लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । सहुलियत कर्जाका लागि गाउँपालिकाका ९ वटै वडाका ६ सय ३२ जना महिला तथा युवाले आवेदन फर्म भरेका थिए । तीमध्ये व्यवसायको प्रकृति र उद्यमी योग्यता क्षमतालाई आधार मानी १ सय ५० जनालाई छनोट भएको तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगीले बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत विकासका पूर्वाधारले मात्र समृद्धि हासिल हुँदैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म हरेक घरमा उद्यमी हुँदैनन्, तबसम्म आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल हुँदैन ।’ आर्थिक विकासमा युवा जनशक्तिलाई सक्रिय बनाउन पनि कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ । उद्यमशीलतामार्फत विपन्न नागरिकको जीवन सुधार गरी आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।

नवउद्यमी छनोटमा दलित, महिला र युवालाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘सहुलियत कर्जाको माध्यमबाट महिला र युवालाई नमुना र उदाहरणीय बनाउन खोजेका हौं,’ अध्यक्ष योगीले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किएका र गाउँमै केही गर्छु भन्ने भावना भएकालाई अभियानमा जोड्न खोजिएको छ ।’ उनका अनुसार गाउँपालिका भौगोलिक रुपमा विकट भए पनि उद्यमशिलता र व्यवसायिक हिसाबले प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भेडाबाख्रा तथा खरायो पालन, कृषि व्यवसाय, अर्गानिक कोसेली घर सञ्चालन, सिलाइकटाइ, हाते होजियारी, सिमी, व्यवसायिक स्याउ र ओखर खेती व्यवसायलाई अभियान अन्तर्गत प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस १, २०७८ ११:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?