कर्णाली सरकारले मुगुका अग्नीपीडितलाई ६१ लाख ८५ हजार राहत उपलब्ध गराउने

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टका अनुसार आगालागीबाट विस्थापित भएका ८५ परिवारलाई ६१ लाख ८५ हजार राहत रकम प्रदान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुलाई स्वीकृत दिइएको हो । घरधनीसहित घर भाडामा बस्ने र व्यवसायीलाई समेत दुई किस्तामा राहत दिइने उनले जानकारी दिए ।

पूर्ण घरक्षतितर्फ १० लाखसम्म क्षति भएकाले एक लाख, ११ देखि ५० लाखसम्म क्षति भएकाले एक लाख पचास हजार, ५१ लाखदेखि एक करोडसम्म क्षति भएकाले दुई लाख, एक करोडदेखि एक करोड पचास लाखसम्म क्षति भएकाले दुई लाख पचास हजार, एक करोड ५१ लाखदेखि तीन करोडसम्म क्षति भएकाले तीन लाख पचास हजार र तीन करोडभन्दा माथि क्षती भएकाले चार लाख राहत रकम पाउने प्रवक्ता विष्टको भनाइ छ ।

यस्तै, आंशिक घर क्षतितर्फ एक लाख क्षति भएकाले २५ हजार, २७ लाखदेखि ५० लाखसम्म क्षति भएकाले पचास हजार र ५० लाखभन्दा माथि क्षति भएकाले एकमुष्ट पचहत्तर हजार राहत रकम पाउने प्रवक्ता विष्टले बताए ।

आगलागीबाट क्षति भएका व्यवसायीहरूतर्फ भने २० लाखसम्म क्षति भएकाले तीस हजार, २१ लाखदेखि ४५ लाखसम्म क्षति भएकाले पचास हजार, ४६ लाखदेखि ७० लाखसम्म क्षति भएकाले पचहत्तर हजार र एक करोडभन्दा माथि क्षति भएकाले एक लाख राहत रकम पाउने छन् । तर घरभाडामा बस्नेलाई भने १० लाखसम्मको क्षति भएकाले २० हजार, २० लाखदेखि ५० हजारसम्म क्षति भएकाले चालिस हजार र ५० लाखभन्दा माथि क्षति भएकाले साठी हजार रकम पाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो ।

गत कार्तिक २९ गते छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर १ को गमगढी बजारमा आगलागी हुँदा २१ घरमा क्षती पुगेको थियो । आगलागीबाट घर भाडामा बस्ने ३५, व्यवसायी २६, पूर्ण घरक्षती २० र आंशिक घर क्षती भएका ४ जना विस्थापित भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

लोकसेवा आयोगमा दरबन्दी स्वीकृत

कर्णालीसरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पैतालिस कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । गत फागुनमा गठन भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगमा ९ महिनापछि थप कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आयोगको तीन महाशाखा र दश शाखासहित पैतालिस कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।