मन्त्रालय भागबन्डामा अझै किचलो, ५ मन्त्रालय समाल्दै मुख्यमन्त्री शाही

मुख्यमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलहरूलाई मन्त्रीको नाम पठाउन आग्रह गरेपनि ती दलले भागबन्डामा पुरानै सहमतिअनुसार दाबी कायम गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतकाअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले ४, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३ मन्त्रालय माग गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभामा माओवादीका १२ र समाजवादीका ३ सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले हाल समाजवादीबाट उक्त दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र माओवादी केन्द्रका नेता विन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । बाँकी मन्त्रालयमा भागबन्डाको विषय पेचिलो बन्न पुगेको छ । जसले गर्दा एक महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

भागबन्डा नमिलेकै कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उर्जा तथा जलश्रोत विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मन्त्रीविहिन छन् । ती मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री शाहीले हेर्दै आएका छन् । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद विमला केसीले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो दलको सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने अडान कायमै रहेको बताइन् । ‘सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलले ८ मन्त्रालयमा दुई मन्त्रालय लिएर कसरी सरकारमा जानु ?’ उनले भनिन्,‘यदि सम्मानजनक सहभागिता नहुने हो भने सरकारमा पठाएका मन्त्रीसमेत फिर्ता बोलाउन पर्ने हुनसक्छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले गत बैशाख २ गतेको सम्झौता र समहमतिअनुसार आफूहरूले तीन वटा मन्त्रालय पाउन्पुर्ने दाबी गरे । ‘अहिलेसम्म अन्यौल नै छ, सुरुमा एउटा सहमति भयो, अहिले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी भइरहेको छ’, उनले भने ।

उता, सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले दुई मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने बताएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले तीन दलबीच भएको लिखित सहमति अनुसार एक अक्षर पनि तलमाथि गर्न तयार नभएको बताए । ‘मुख्यमन्त्री साझा हो, अरु मन्त्रालयमा सहमति जुटाऔं भनेर भनेको छु,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले मसँंगको भेटमा त्यस्तो कुरा गर्नुभएको छैन्, बाहिर बाहिर चर्चा चलाएको सुन्छु, बैशाख २ मा भएको लिखित सहमति या त्यसपछि केन्द्रमा नेताहरूबीच भएका दुई सहमतिमध्ये जुन सहमति पनि मान्न तयार छु ।’

मुख्यमन्त्री शाहीकाअनुसार प्रदेशसभामा सिट संख्यामा आधारको मन्त्रीको टुंगो लगाउने हो भनेपनि माओवादी केन्द्रले ४, कांग्रेसले २ र समाजवादीले १ मन्त्रालय पाउने यदि पूर्व सहमति अनुसार हो भने माओवादी केन्द्र २, तत्कालिन माधव समूह हालको समाजवादीलाई ३ र कांग्रेसलाई एक मन्त्रालय भाग लगाउन सकिन्छ । लिखित सहमति गर्दा भौतिक पूर्वाधारबाट उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय फुटाइएको थिएन । बैशाख २ मा भएको लिखित सहमति पालना गर्ने हो भने फुटाएको मन्त्रालय गाभ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।