सल्यान — सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास शिक्षकको तलब ६ हजारबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पुर्यायो । तर ती शिक्षकहरूले बढेको तलब पाउन सकेका छैनन् । बजेटको अभाव देखाउँदै स्थानीय तहले बढेको तलब नदिएपछि उनीहरू मासिक ६ हजार रुपैयाँमै चित्त बुझाउन बाध्य भएका हुन् ।
सरकारले अहिले उनीहरूले पाउँदै आएको ६ हजार रुपैयाँमा संघीय सरकारले २ हजार थप गर्ने र स्थानीय तहले ७ हजार रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित बजेट ल्याएको थियो । तर १० स्थानीय तहमध्ये कपुरकोट, कालीमाटी र सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले मात्र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन् । जिल्लामा करिब ३ सय बालविकास शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ । त्यसमध्ये शारदाका ६२, बन्गाडकुपिण्डेका ४५, बाग्चौरका ६४, छत्रेश्वरीका ४०, त्रिवेणीका ३३, दार्माका ३७ र कुमाख गाउँपालिकाका ३० शिक्षकले बढेको तलब अझै पाएका छैननन् ।
बालविकास शिक्षक संघर्ष समितिकी अध्यक्ष शान्तिप्रभा पुरीले तलब नबढ्दा जीविकोपार्जनमा समस्या भएको बताइन् । ‘हरेक क्षेत्रमा बढेको महँगी बढ्दै गएको छ, त्यो तलबले हामीले कसरी परिवारको खर्च धान्ने ?’ उनले भनिन्, ‘एक साताभित्र तलब बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नभए पठनपाठन ठप्प पारिनेछ ।’
समितिले आइतबार तलब बढाउन माग गर्दै सदरमुकाममा र्याली निकालेको थियो भने नगरपालिकामा धर्नासमेत दिएको थियो । संघीय सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत तलब बढाएसँगै अन्य सरकारी कर्मचारीले साउनदेखि नै बढेको तलब पाइरहेको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकास्थित भैरवी आधारभूत विद्यालयकी बालविकास शिक्षिका सम्झना डीसीले बताइन् ।
‘तर स्थानीय तहले हाम्रो तलब बढाउन चासो देखाएनन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पनि विद्यालयका स्थायी शिक्षकसरह मिहिनेत गरिरहेका छौं, तर समस्या बुझ्ने कोही भएन ।’ प्रभाकर मावि देवस्थलकी शिक्षिका मीना केसीले कम तलब हुँदा जीविकोपार्जनमा ठूलो समस्या भएको गुनासो गरिन् ।
दार्मा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शेरप्रसाद ढकालले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका समयमै नआएका कारण शिक्षकको तलब बढाउन नसकेको बताए । ‘कार्यक्रम पुस्तिका आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘एक सातादेखि बालविकास शिक्षकको तलब बढाउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न पहल थालेका छौं ।’ बाग्चौर नगरपालिकामा कार्यरत बालविकास शिक्षकको तलब अहिले १० हजार रुपैयाँ छ ।
नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख टेकबहादुर डीसीले बजेट अभाव हुँदा समस्या भएको बताए । ‘संघीय सरकारले हामीलाई ७ हजार रुपैयाँ थप गर्नु भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदा २ हजार रुपैयाँ मात्र थप्न सकिएको छ ।’
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०८:३७
