बुलबुले ताल स्तरोन्नतिमा ढिलाइ- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बुलबुले ताल स्तरोन्नतिमा ढिलाइ

२२ वटा योजनामध्ये अधिकांश अधुरै
कम बजेट आउँदा एकैपटक धेरै काम गर्न सकस
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २० वर्षे बुलबुले उद्यान गुरुयोजना तयार पार्‍यो । बुलबुलेमा पूर्वाधार निर्माणलाई समेटेर विभिन्न २२ वटा योजना समेटिएको गुरुयोजना बने पनि अझै अधिकांश योजना अधुरै छन् ।

गुरुयोजना बनाएको ४ वर्षसम्म तालभित्र माटो नखसोस् भनेर करिब ५५ लाख रुपैयाँमा रिटेनिङ पर्खाल लगाउने काम भएको छ । तर उक्त पर्खालमा रेलिङ लगाउने काम अझै बाँकी छ । तालको वरिपरि २० वटा सोलार बत्ती जडान गरिएको छ । जसले गर्दा रात्रिकालीन समयमा पनि तालको अवलोकन गर्न सकिन्छ । तालको पश्चिमतर्फ इत्राम खोलाको दुवैतर्फ गत आर्थिक वर्षमा ७६ लाख रुपैयाँको बजेटमा ग्याभिङको काम पनि गरिएको वन तथा वातावरण निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।

उद्यानभित्र ११ हजार वर्गमिटर फराकिलो बुलबुले ताललाई विस्तार गरी २८ हजार वर्गमिटर फराकिलो बनाइएको प्रदेश वन निर्देशक शिवराम अधिकारीले बताए । उनका अनुसार बुलबुले उद्यान ३० बिगाह १४ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उद्यानको स्तरोन्नति गर्न ३१ करोड ६३ लाख रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमानसहित गुरुयोजना बनाइएको उनले जानकारी दिए ।

बुलबुले ताल विस्तारको लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आव ०७५/७६ मा ५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि काम नभपछि उक्त बजेटमा १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भइ बाँकी बजेट फ्रिज भयो । मन्त्रालयले ०७६/७७ मा पनि पुनः ताल विस्तारको लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ करोड ६० लाख विनियोजन भएकोमा १ करोड १३ लाख खर्च भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बुलबुलेमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । ‘नगर विकास समितिले बनाएको गुरुयोजना कार्यान्वयनअन्तर्गत अहिले यो काम भइरहेको हो,’ प्रदेश वन निर्देशक अधिकारीले भने, ‘हरेक वर्ष बजेट छुट्टिँदै काम हुँदै गर्छ ।’ उनले बुलबुलेको स्तरोन्नतिका लागि संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले र नगर विकास समितिले पनि काम गरिरहेको जानकारी दिए । बजेट टुक्रा–टुक्रा भएर आउने भएकाले एकैपटक धेरै काम गर्न नसकिएको उनले गुनासो गरे । उनले अबको एक महिनाभित्र बाँकी कामका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने निर्देशनालयको तयारी छ ।

यो वर्षको बजेटले तालमा माछा मार्न फिसिङ डाइक र डुंगा चलाउन बोटिङ डाइक, इत्राम खोलामा तटबन्ध, पैदलमार्ग, ताल संरक्षणका लागी घेरबार, रेलिङलगायत काम हुनेछन् । पहिले बनाएको पर्खालबाट पानी चुहिन थालेपछि पुरानो भत्काएर नयाँ पर्खाल बनाउन लागिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । अहिले बुलबुलेको स्तरोन्नतिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत साझेदारीमा काम भइरहेको छ ।

गुरुयोजनामा तालको माथिल्लो एक छेउमा कमलको फूलहरू फुलाइने उल्लेख छ । ताल विस्तारसँगै उद्यानभित्र टिकट घर, स्विमिङ पुल, पिकनिक क्षेत्र, रिङरोड, डुंगा सवारी, रंगीन बगैंचा, बाल उद्यान, धार्मिक मानिसका लागि भौतिक संरचना, विश्राम कक्षलगायतका सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । गुरुयोजनाअनुसार अहिले नुहाउन प्रयोग गरिएका उद्यानभित्रका धाराहरू अब प्लाजाका रूपमा स्थापना हुनेछन् । नुहाउन छुट्टै धारा निर्माण गरिने छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जहाँ गयो उहीँ बाढी

५० वर्षअघि बाजुराको बडिमालिकाबाट बाढीका कारण जोगबुडा बसाइँ सरेको धनबहादुर खड्काको परिवार त्यहाँबाट पनि विस्थापित भयो । त्यसपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त–९ मा बस्न थालेको उनको परिवार कात्तिकमा फेरि बाढीको चपेटामा पर्‍यो ।
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — डडेलधुराको जोगबुडाबाट दुई दशकअघि तराई झरेका धनबहादुर खड्का कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपलिका–९ मुसेट्टीमा बस्न थाले । ऐलानी जमिन फाँडेर उनले खेती लगाउन मिल्ने बनाएका थिए । पछिल्लो समय महाकाली किनारको एक बिघा जमिनमा ६ सय बढी फलफूलका बिरुवा रोपेका थिए । बिरुवा हुर्केर ठुल्ठुला भएका थिए । कात्तिक पहिलो साता आएको महाकालीको भीषण बाढीले फलफूलका बिरुवा मात्रै पुरिएनन्, जमिन पूरै बगर बनेको छ । घरभित्र समेत बाढी पसेर बस्ने नसकिने भयो । अहिले हिलो पन्छाएर बस्न सकिने भएको छ ।

‘फलफूलका एउटा बिरुवा पनि बाँकी राखेन,’ खड्काले भने, ‘गत वर्षदेखि नै फल्न थालेका थिए, यसपाली अझ राम्रो फलदिने आशा थियो ।’ उनले आँप, लिची, अम्बा, अनारलगायत बिरुवा रोपेका थिए । खड्काको परिवार बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाबाट २०२८ मा बाढीकै कारण जोगबुडा बसाइँ सरेको थियो । जोगबुडामा पनि बाढीले जमिन बगाएपछि उनी यहाँ बसाइ सरेका हुन् । ‘जहाँ गए पनि बाढीले उठीबास लाउने भयो,’ खड्काले भने, ‘यसपालि त जमिनमात्रै होइन ज्यान जोगाउन पनि गाह्रो भयो ।’

कात्तिक पहिलो साता महाकालीमा आएको भीषण बाढी बस्तीमा पस्दा धेरैलाई ज्यान जोगाउन गाह्रो भयो । बाढी बस्तीका बीच भागमा पस्दा ५ जना त बाढीमै फसे । उनीहरूलाई १७ घण्टापछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरियो । बाढीपछि भरखर बाटोघाटो, विद्युत र सञ्चार सुविधा पुगेको खल्ला मुसेट्टी सबैतिरबाट सम्पर्कबिहीन भयो । बाढीले महाकाली किनारको बाटो भत्काउँदा विद्युतका पोल समेत बगायो । विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा नेपाल टेलिकमले यसैवर्षदेखि सुचारु गरेको टावरले पनि काम गर्न छाड्यो । ‘एकै पटक सबैथोक ठप्प हुन पुग्यो,’ खल्लाका स्थानीय नारदसिंह मडैले भने, ‘न बाटोघाटो, न उज्यालो । फोन गर्न पनि नेटवर्क छैन, निकै आपत पर्‍यो ।’ बाढीले अवरुद्ध भएको विद्युत सेवा झन्डै तीन सातापछि सुचारु भयो । विद्युत सेवा सुचारु भएसंँगै टेलिफोनको टावरले पनि काम गर्न थाल्यो र नेटवर्क आयो ।

ब्रम्हदेवदेखि खल्लासम्म स्थानीयले नै बाटो बनाए । तर खल्लादेखि मुसेट्टीसम्म अझै बाटो बनेको छैन । मुसेट्टीवासीले किनमेल होस वा अन्य कामका लागि हिडेरै आउजाउ गर्नुपर्छ । ‘बाढीले ७ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्,’ खड्काले भने, ‘घर पूरै भत्काएको छ, जमिन बगर बनाएको छ ।’ उनकाअनुसार विस्थापितहरू अहिले पनि छाप्रोमै छन् । केही आफन्तको घरमा बसेका छन् । बाढीले लक्ष्मण नायक र देवसिंह नायकको कुखुरा खोरसमेत बगायो । खोर कुर्न गएकाहरू नै बाढीमा फसेका हुन् । उनीहरूको जमिनसमेत बाढीले पुरेको छ । घर पनि भत्काएको छ ।

एकातिर शिरानमा चुरे पहाड । अर्कोतिर महाकाली नदी । बस्तीको बीच बीचमा खहरे खोलाहरू । खल्ला मुसेट्टीको बस्ती बर्खायाममा निकै जोखिममा रहन्छ । ब्रम्हदेव आउजाउका लागि बाटोमा आधा दर्जन खहरे खोलाहरूले बाटो बन्द हुन्छ । ‘बर्खामा हामी एक बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जान समेत पाउँदैनौं,’ लक्ष्मण नायकले भने ।

ब्रम्हदेवबाट तीन किलोमिटर उत्तरमा पर्छ खल्ला । खल्लासंँगै टुँडिखेल जाडिएको छ । खल्लाबाट ३ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ मुसेट्टी । यी तीन गाउँमा ३ सय बढी परिवारको बसोबास छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै यहाँका बस्तीमा बाटो, विद्युत र सञ्चार सेवा पुगेको हो । ‘सबैभन्दा ठूलो त हामी अहिले पनि सुकुम्बासी छौं,’ मडैले भने, ‘सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बनेका सबै आयोगमा निवेदन दिन्छौं तर फेरि पुरानै समस्या ।’ पछिल्लो पटक पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन हुँदा पनि यहाँका स्थानीयले निवेदन दिएका थिए । यसपाली जग्गाधनीपुर्जा पाउने आशा पनि थियो । पटक पटक आयोगमा पुगेर सोधपुछ पनि गरिरहन्थे ।

‘लालपुर्जा बाँड्छौं भन्दाभन्दै आयोग विघटन भयो,’ मडैले भने, ‘३०/४० वर्षदेखि बसोबास भएपनि ऐलानी नै छ ।’ यहाँ २०५० देखि बसोबास सुरु भएको हो । अहिलेसम्म उक्त क्षेत्र वनमै समावेश गरिएको छ । सुरुमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले पटक पटक घर टहरा भत्काउनुका साथै स्थानीयलाई पक्राउ गरेर मुद्दा समेत चलायो । तर उनीहरू अन्त बसोबास गर्ने ठाउँ नहुँदा कहीँ जान सकेनन् । पछिल्लो केही वर्षयता वनका कर्मचारीहरू आउन छाडे पनि जमिन किनबेच तथा सरकारी कामकाजका लागि भने समस्या हुने गरेको छ । व्यापार व्यवसायका लागि बैंकहरूबाट ऋण काढ्नसमेत समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×